काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूलाई जानकारी नदिई सरकारी जग्गा लिजमा दिन नपाइने भन्दै सूचना जारी गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेकाले महानगरलाई अनिवार्य जानकारीका लागि भनिएको हो।
‘मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ मेयर बालेन शाहले सूचना जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी, कुनै जानकारी नदिइ, कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस नलिइ अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि लिजमा दिने/लिने सम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूलको काम कारबाही भइरहेको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ। नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाहीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको मेयर शाहको भनाइ छ।
‘प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको लिजसम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन काठमाडौं महानगरपालिका सरोकारवालालाई सबैलाई सुसूचित गर्दछ,’ सूचनामा भनिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सिफारिस नलिइ प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी लिजमा प्राप्त गरेको वा गरिने कुनै पनि सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरिने तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृति पनि नदिइने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
