समानीकरण अनुदान निकासा नभए ७ सय ५३ स्थानीय निकायद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, असार २०, २०८० १५:३५

काठमाडौं– स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीका विषयमा स्थानीय सरकारले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले बुधबार अर्थमन्त्री महतलाई अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको हाललाई ५० प्रतिशत रकम मात्र फुकुवा भएकोमा बाँकी ५० प्रतिशत रकम फुकुवाको लागि उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

उक्त अनुदान रकम फुकुवा गर्नका लागि संघ/महासंघमार्फत् विगतमा पटक–पटक अनुरोध गरिएको तर हालसम्म पनि उक्त रकम निकासा फुकुवा नभएकोले पुनः ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुङ्गानाले जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अर्थ मन्त्रालयको वैशाख १४ को पत्रले अनुदान रोकिएको र यसले स्थानीय तहलाई समस्या भएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १२ गतेको बैठकले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघ–महासंघले उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी आ.व. २०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था गरेको रकम फुकुवा गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वहरुसँगसमेत भेट गरी ध्यानाकर्षणसहित अनुरोध विगतमा गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भेटका क्रममा बाँकी रकम निकासा हुनेमा विश्वस्त पारिएको तर निकासा नभएकाले अर्थमन्त्री महतलाई पुन: आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले असार ४ को पत्रमार्फत् संघीय संसद्‌बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न निर्णय नै गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको भने पनि हालसम्म रकम प्राप्त नभएकाले ध्यानाकर्षण गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २० गतेसम्म पनि बाँकी रकमको निकासा फुकुवा हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भीर असर परिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीतसमेत रहेको छ।’

यदि रकम निकासा नभएमा ७ सय ५३ नै स्थानीय सरकारहरु नेपाल सरकारको संघीयता विरोधी गतिविधिकोविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका गतिविधि गर्नसमेत बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राष्ट्रिय सभामा पानीजहाज र विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक पेस

संसदमा गगन थापाको प्रश्न : भूकम्प पुन:निर्माण र बाढीपीडितको पुनर्वासका लागि स्रोत कसरी जुट्दैछ ?

बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न खोजे प्रतिरोध गर्छौं : अध्यक्ष प्रचण्ड