काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्न छाडेका छन्। करिब १५ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेर प्रधानन्यायाधीश भएका कार्की अबको १ महिनापछि अनिवार्य अकाशमा जान लागेका छन्। अवकाशमा जानुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि मुद्दा नहेर्ने अभ्यासअनुसार कार्कीले मुद्दा हेर्न छाडेका हुन्।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा कम समयका लागि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कार्की पहिलो न्यायमूर्ति पनि बनेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्कीको कार्यकाल ५० दिनको हुने भएको छ।
असार १ गते प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका कार्कीले असार १७ गतेसम्म मात्र इजलासमा बसेर मुद्दा हेरे। त्यसपछि भने उनले प्रशासनिक काममा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्।
कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० भएकाले २०८० साउन २० गते ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा १ महिना अघि कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने गरि बिदामा बस्ने अभ्यास रहेको छ। यसरी हेर्दा उनले असार २० गतेदेखि सर्वोच्चमा बिदा लिएर बस्ने पाउने थिए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको दिन नै सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कार्कीले अवकाशको १ महिना अगाडिदेखि नै बिदामा बस्ने परम्परा पालना गर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मुद्दा हेर्न छाडेका छन्। असार २० गतेदेखि केही प्रशासनिक काम र आफूले यसअघि हेरेका मुद्दाको फैसला लेख्ने काममा केन्द्रित भएको कार्कीले बताए। अवकाशमा जानु अगाडि सक्नै पर्ने र यससँग सम्बन्धित कामहरु यो अवधिमा गर्ने कार्कीको भनाइ छ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस कहिले ?
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा २० जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनिएको छ।
सर्वोच्चमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश १ महिना अघि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्ने छ। सुनुवाइ समितिले संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले अवकाश हुनुअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुने परम्परा चल्दै आएको छ। तर २०७८ फागुन १ गते चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग संसद्मा दायर भएपछि यो परम्परा टुटेको थियो । राणाले अवकाश पाएको लामो समय पछिसम्म हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस हुन सकेन।
संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेपछि उनी लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहे। अन्तिम समयमा मात्र उनको नाम सर्वसम्वत रुपमा परिषद्बाट सिफारिस हुदै संसदिय सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो। समितिले असार १ गते सुनुवाइ सकेर अनुमोदन गरेपछि उनी नेपालको ४०औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
कार्कीले अवकाश पाउने १ महिना बाँकी रहेकाले संवैधानिक परिषद्ले अब नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने देखिएको छ।
रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ छन्। तर हालसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार परिषद् बैठक तत्काल बस्ने कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।
प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषद्को बैठक बोलाउने गर्दछ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।
संवैधानिक परिषद्लाई न्याय परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर पठाइन्छ। उक्त रोस्टर अध्ययन गर्दै संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गर्दछ। न्याय परिषद्ले यसअघि नै कार्की र श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संविधानले तोकेको योग्यता पुगेको भने रोस्टर पठाइसकेको छ।
उक्त रोस्टरबाट संवैधानिक परिषद्ले सिफारिसको निर्णय गर्न सक्ने न्याय परिषदका एक सदस्यले बताए। संवैधानिक परिषद्ले पठाएको नाममा उजुरी माग गर्दै संसदीय सुनवाइ समितिले अनुमोदन गर्दा समय लाग्ने भएकाले १ महिना अघि नै सिफारिस गर्ने अभ्यास चल्दै आएको थियो । तर यस पटक पनि ढिलोमात्र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
