काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशबाट मात्रै छनोट गर्नुपर्ने दाबी सरकारी वकिलको समूहले गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूह अन्तर्गतका कर्मचारी संगठनले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा बाहिरबाट ल्याउने कार्य रोक्न माग गरेका हुन्।
उनीहरुले कानुन व्यवसायीवाट सिधै नियुक्ति गर्ने कुरा रोकिनुपर्ने माग गरेका छन्। मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहका तीन कर्मचारी संगठनको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले सर्वोच्चको नियुक्तिमा गम्भीर हुन न्याय परिषद्को ध्यानार्कषण गराएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विभागीय समिति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष जीवन अधिकारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष ताराप्रसाद ओली र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवराज पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो माग गरिएको हो।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालत राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र नातागोताको क्लब बन्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ पनि नहुने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएकाले बिना प्रतिस्पर्धा जागिर खाने थलोका रुपमा विकास हुन लागेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएकै आधारमा उनीहरुको योग्यता पुगेको हुने तर वर्षौंसम्म न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा बसेर काम गर्नेहरुको योग्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै उनीहरुले परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
लोकसेवा पास गरेर जागिर भएको र लामो समयसम्म न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा कार्यरत रहेका सरकारी वकिल समूहलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता दिन उनीहरुले माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
