काठमाडौं- गत जेठ १५ गते सभामुख देवराज घिमिरेले एक हप्ताभित्र संसदीय समितिका सभापतिहरु चयन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा कामले गति लिन नसकेको भन्दै सभापति चयन गर्न आग्रह गरे।
सभामुख घिमिरेले सभापति चयनका लागि औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको एक महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ। निर्वाचन भएको ७ महिना भन्दा बढी समय घर्किएको छ। तर, अझै ‘मिनी संसद’का रुपमा चिनिने संसदीय समितिले गति लिन सकेका छैनन्।
हाल ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा काम चलाइरहेका ती विषयगत समितिहरु न नियमित छन्, न प्रभावकारी देखिएका छन्। सभापति चयनमा सत्ता पक्षले नै बेवास्ता गरेका कारण संसदीय समितिहरु निष्प्रभावी भएका हुन्।
शीर्षमा सहमति, सत्ता साझेदार दलमै अन्योल
संघीय संसद्का विषयगत समितिका साथै त्यसका सभापतिका लागि वैशाख ११ गते शीर्ष तीन नेता (प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)बीच सहमति भएको थियो।
संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएका कारण सत्तापक्ष उक्त विषयमासमेत सहमतिमा पुगेको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सभापतिमासमेत लेनदेन त्यही बेला टुंगिएको बैठकपछि नेताहरुले बताएका थिए।
पार्टीका प्रमुख सचेतकहरुसहित बसेको बैठकले तीन समितिको सभापति प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई दिने निर्णय गरेको उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताएका थिए। जसअनुसार एमालेले लेखा समिति र राज्यको निर्देशक समितिको सभापति अर्को कुनै एकको सभापति पाउने बताइएको थियो।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच भने अझै सभापतिको भागबण्डाका विषयमा संवादसमेत भइसकेको छैन। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे यस विषयमा छलफल हुन नै नसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘बजेटदेखि अन्य विषयमा व्यस्त हुँदा छलफलमा ढिलाई भएको हो। त्यस्तो खाश असहमति कसैको छैन। चाँडै गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
सभामुखमाथि एमालेकै दबाब
समिति सभापति चयनमा सत्तापक्षले बेवास्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दबाब बढाएको छ। सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उनको सक्रिय पहलको अपेक्षा आफूहरुले गरेको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्।
उनले भने, ‘सभामुखले सक्रियता लिएर यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। सहमतिअनुसार सभापति चयनका लागि सत्तापक्ष सक्रिय भएन भने उहाँले प्रक्रियाअनुसार पनि टुंग्याउनुपर्छ।’
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १७६ मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्डाअगावै प्रकाशन गर्ने भनिएको छ। सभामुखले निर्देशन दिएपछि सचिवले निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आफूहरुले प्रक्रियाअनुसार सभामुखलाई अघि बढ्न भनेको समयमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेसमेत त्यहिँ रहेको बर्तौलाले बताए। केही दिनमै टुंगो लगाउने सत्ता पक्षबाट कुरा आएपछि अझै सक्रियता नदेखिएको उनको भनाइ छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी सोमबारसम्म समिति सभापति चयन गरिने विषयमा कुनै जानकारी आफूहरुले नपाएको बताउँछन्।
सभापति नहुँदा असर
सभामुख घिमिरे नै संसदीय समिति सभापतिको चयन नहुँदा काममा बाधा सिर्जना भएको बताउन थालेका छन्। केही समयअघि संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारसँगको छलफलमासमेत उनले आफूले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सभापति चयन गर्ने कुरामा नेताहरु गम्भीर नबनेको बताएका थिए।
हाल ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा समिति बैठक बसे पनि स्थायी समाधान नभएकाले नियमित काममा बाधा परेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘समितिले गर्नुपर्ने विधेयकहरूको छलफल चाँडो लैजाने विषयमा संसद्लाई घाटा भइरहेको छ। यो घाटा पूर्ति गर्नका लागि छिटो गठन गर्नुपर्ने हो।’
समितिबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको आफूलाई महशुस भएर ‘रमिते’ हुनुपरेको उनको टिप्पणी हुन्छ। समिति सभापति चयन हुँदा आफ्नो समितिलाई गतिशील बनाउन विभिन्न योजना निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा पहल हुने गर्छन्। तर, अहिले अत्यावश्यकबाहेकका कामहरु हुन नसकेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘विषयगत समितिले सार्वजनिक रुपमा उठिरहेका विषयमा चासो लिएर छलफल चलाउने, अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने काम नियमित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि समिति सभापतिको सक्रियता जरुरी हुन्छ। तर, अहिले सभापति चयन नभएकाले ती काम भइरहेका छैनन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
