काठमाडौं– पासपोर्ट बनाउने क्रममा बिचौलिया (दले)का कारण ‘सामान्य’ गल्ती हुन पुगेपछि एक महिलाविरुद्ध पासपोर्ट विभागले अनावश्यक ‘एक्सन’ लिएर प्रहरी हिरासतमा राख्नेदेखि मुद्दा चलाउनेसम्म गरेको पाइएको छ।
पासपोर्टको आवेदन फारमको ‘डेट’मा कीर्ते गरी १६ दिन अगाडि सारेको भन्दै ती महिलालाई २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा थुनेर पासपोर्ट विभागले मुद्दा चलाइएको पाइएको हो। जबकि उनलाई भने उक्त आवदेन फारम नै कीर्ते छ/छैन भन्नेसम्म थाहा नभएको खुलेको छ।
पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम नि:शुल्क भर्न सकिन्छ। तर, ती महिलाले भने दलेलाई १३ हजार रुपैयाँ बुझाएकी थिइन्। यसरी शुल्क तिरेर भरेको फारम कीर्ते हुनसक्ला भन्ने आकलनसमेत नगरेकी ती महिलालाई भने पासपोर्ट विभागले प्रहरीको जिम्मा लगाएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाइएको खुलेको हो।
फारम भर्ने दलेको गल्तीका कारण २५ दिनसम्म हिरासत बसेर मुद्दासमेत खेप्ने महिला हुन्, रुबी केसी। अभियोगपत्र उल्लेख विवरण अनुसार, बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–६ घर भएकी ३८ वर्षीया केसी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने उद्देश्यले पासपोर्ट बनाउन भन्दै काठमाडौं आएकी थिइन्।
उनका श्रीमान् विगत ६ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा छन्। उनकी बहिनी प्रिया वैदेशिक रोजगारीमै पोर्चुगलमा छिन्। बहिनीकै सल्लाह अनुसार उनी पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने भन्दै पासपोर्ट सच्याउन बाग्लुङबाट काठमाडौं आइन्।
आफ्नो पासपोर्टमा मिति बिग्रिएका कारण सच्याउन भन्दै काठमाडौं आएकी रुबीले थाहा पाइन्– पासपोर्ट सच्याउन लामो समय लाग्ने रहेछ, त्यसका लागि ‘डेट’ पाउन मुस्किल रहेछ। त्यसपछि उनले आफूसँग सामान्य चिनजान भएका लोके नाम गरेका व्यक्तिसँग समस्या पोखिन्। लोकेले ‘छिटोछरितो माध्यमबाट पासपोर्ट सच्याउने भए मैले केही मान्छे चिनेको छु भन्दै’ दामोदर पाण्डे भन्ने व्यक्तिको ९८४७८२९... नम्बर रुबीलाई दिए।
त्यसपछि रुबी बहिनी नाताकी भूमिकालाई लिएर दामोदरलाई भेट्न भन्दै नयाँ बसपार्कस्थित बिजी मल अगाडि पुगिन्। दामोदरसँगै अर्का हिरा तामाङ भन्ने व्यक्ति र एक महिला पनि थिए। उनीहरुले चाँडै पासपोर्टको ‘डेट’ चाहिने भए आवेदन फारम शुल्क १३ हजार लाग्ने बताए। रुबीले नगदै उनीहरुलाई १३ हजार रुपैयाँ बुझाइन्।
त्यसपछि दामोदर पाण्डेको ‘ह्वाट्स एप’मा आवेदन फारम भर्न चाहिने नागरिकताको फोटो, राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो र पुरानो पासपोर्टको फोटो रुबीले पठाइन्।
त्यसपछि दामोदरले रुबीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित पासपोर्ट विभागमा लगेर रुबी केसी नामको २०२३–०६–०७ मिति उल्लेख भएको ई–पासपोर्ट आवेदन फारम दिए। उक्त आवेदन फारम लिएर रुबी माथि उल्लेखित मिति २०२३–०६–०७ मा पासपोर्ट बनाउन विभाग पुगिन्। पर्सिपल्ट पासपोर्ट लिन भन्दै उनी विभाग पुगिन्। पासपोर्ट लिने बेला बल्ल विभागका कर्मचारीले भने, ‘तपाईंले आवेदन फारम कीर्ते गरी पेश गर्नु भएको रहेछ, तपाईंको वास्तविक इनरोलमेन्ट डेट २०२३–०६–२३ हो। तपाईंमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
कर्मचारीको यो भनाइले उनी छाँगाबाट खसेजस्तो भइन्। आवेदन फारम कीर्तेबारे केही जानकारी नै नपाएकी रुबीलाई पासपोर्ट दिनुको साटो विभागका कर्मचारीले प्रहरीको जिम्मा लगाए। पासपोर्ट हुनुपर्ने रुबीको हातमा हत्कडी लाग्यो। हत्कडी लगाएर उनलाई प्रहरी वृत्त कालिमाटी पुर्याइयो।
आवेदन फारम भर्नेको नाम, फारम भर्नका लागि ह्वाट्स एपमा आफूले पठाएको डकुमेन्ट देखाउँदै १३ हजार रुपैयाँसमेत बुझाएको रुबीले बताइन्। तर न उनको कुरा राहदानी विभागले सुन्यो, न प्रहरीले नै। उनलाई २५ दिनसम्म प्रहरी वृत्त कालिमाटीको हिरासतमा राखेर कीर्तेमा अुनसन्धान गरियो।
यति ‘सामान्य’ गल्तीसमेत अर्कैबाट भएको देखिन्छ। तर पनि २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रहरी वृत्त कालिमाटीसँग पनि छैन। ‘यसबारे हामीलाई नै जानकारी भएर पक्राउ गरिएको होइन। विभागले पठाएपछि मात्रै हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, वृत्त कालिमाटीका डीएसपी नरहरि अधिकारीले भने।
यो आवेदन कीर्ते कसरी भयो भन्नेतर्फ प्रहरीले यथार्थ पत्ता लगाउने तदारुकता देखाउन चाहेन। रुबीले नाम लिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा यसको यथार्थ बाहिर आउने थियो। तर रुबी पक्राउ परिसकेपछि बाँकीको हकमा प्रहरीले भने टाउको दुखाएन। बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गर्यो।
प्रहरीकै प्रतिवेदनअनुसार पक्राउ परेकी रुबीसँगै दामोदर पाण्डे, हिराबहादुर पुन र जीतबहादुर विक गरी तीन जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त सामान्य कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालयले पनि बाँकी प्रतिवादी पक्राउ परेपछि मुद्दा दर्ता गर्ने गरी राख्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै मुद्दा दर्ता गर्यो।
यस मुद्दामा न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा प्रतिवादीको बयान भएको छ। अब थुनछेक बहसपछि आदेश आउने छ। रुबीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) को (ग) अन्तर्गत कसुर गरेकाले कारबाहीको माग गरिएको छ। जसअनुसार उनलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पासपोर्ट समस्या हल भइसकेको र महिनौंसम्म कुर्नपर्ने अवस्था हटाइसकेको बताउने गरेका छन्। केही दिनअघि सार्वजनिक सरकारको ६ महिने उपलब्धि सूचीमा पनि राहदानी (पासपोर्ट) लगायतका सेवालाई सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइ घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको उल्लेख छ। तर सरकारी दाबीलाई खण्डन गर्ने गरी रुबीको घटनाले राहदानी विभागको विद्रुप रुप बाहिर ल्याएको छ। छिटो पासपोर्ट बनाउन सर्वसाधारणले १३ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने र त्यसमाथि पासपोर्ट पाउनुको साटो कीर्ते मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
