काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएशनले घुस माग्ने कर्मचारीको पक्ष लिएर कानुन व्यवसायीलाई कृतिम मुद्दामा फसाएको भन्दै विरोधमा उत्रेको छ।
नेपाल बार एशोसिसनले आइबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशैभरीका अदालतहरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामाबाहेक बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ। बार अध्यक्ष गोपाकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जीता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो चेतावनी दिएको हो।
असार १३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा अदालती काम कारबाहीको सन्दर्भमा सेवा लिने/दिने क्रममा उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनका सदस्य अधिवक्ता अमिर लामिछाने र ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्वा प्रेमिका तामाङले मुद्दामा भएको आदेश हेर्नलाई खर्च (घुस) मागेको आरोप बारले लगाएको छ।
अधिवक्ता लामिछानेले ईन्कारी गरेको विषयलाई अतिरञ्जितपूर्ण ढंगले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरणलाई बङ्ग्याई उल्टै फसाउने कोशिस भएको दाबी बारले विज्ञप्तिमा गरेको छ।
‘अधिवक्ता अमिर लामिछानेलाई एकतर्फी दोषी देखाउने अभिप्रायले गरिएको घटना विकासप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यस्ता प्रकृतिका घटना घट्नु निश्चय नै दुःखद् हुनुको साथै यस्ता कार्यले न्यायालयको स्वच्छता र गरिमालाई धुमिल पार्दछ।’
अदालतमा जडित सीसी क्यामेराको माध्यमबाट सत्य तथ्य अन्वेषण गरी दोषी उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सीसीटीभी फुटेज नहेरी विवादलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कर्मचाारी उद्वेलित भएको आरोप बारले लगाएको छ। जानाजान आफूविरुद्धमा फुटेज प्रमाण भएकोले प्रकाशनमा ल्याउन आनाकानी गरिएको त हैन भन्ने शंसय पैदा भएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कानुन व्यवसायीको हैसियतले जुनसुकै अड्डा अदालतमा उपस्थित भई पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै पेसा व्यवसाय गर्ने हक कुण्ठित गर्ने कार्य जो कोहीबाट भए/गरेमा एशोसिएशन सदैव डटेर सामना गर्ने बारले चेतावनी दिएको छ।
‘कर्मचारीले आवेगमा आई कानुन व्यवसायीमाथि हातपात गर्ने कार्यले किमार्थ पनि अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि हुन सक्दैन। तसर्थ, अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले पद अनुकूलको आचरण पालना गर्नुपर्नेमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र भूमिकाको ख्याल नगरी उत्तेजित भई आफ्नो पक्षको तर्फबाट कागजातहरु माग गर्दा एक कानुन व्यवसायीप्रति गरिएको अमर्यादित व्यवहारको नेपाल बार एशोसिएशन घोर भत्र्सना गर्दछ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृतिम मुद्दा लगाई थुनामा राखिएका कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेलाई २४ घन्टाभित्र बिना शर्त रिहाई गर्न साङ्केतिक विरोध स्वरुप देहायका मागहरु राखि भोलि असार १८ देशैभरीका अदालतहरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामाबाहेक बहस पैरवी नगर्ने सम्बन्धमा निर्णयानुसार देशभरीका बार इकाई, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्यूहरुलाई सूचीत गरिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
