काठमाडौं- ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको अभियोगपत्रमा पक्राउ परेकाहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफसँगै यो विवादमा जोडिएका अन्य २ थान निवेदनलाई साथै राख्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता भएको टीकाराम घिमिरे र दिलकुमारी शाहको रिटलाई साथै राख्न आदेश गरेको छ।
गत मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यसरी पक्राउ परेकामध्ये तीन जना यसअघि कै अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेका थिए। अन्य प्रतिवादीहरु भने न्यायिक हिरासतमा रहेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुको हकमा सात दिन अनुसन्धानका लागि म्याद पनि थप गरेको थियो। एउटै अभियोगमा थुनामा बस्ने र रिहा हुने भएपछि उनीहरुले असार १३ गते सर्वोच्चमा बन्दीको निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले २४ घन्टाभित्र कागज, प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
‘निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरु सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु।’
सर्वोच्चले निवेदक टीकाराम घिमिरे समेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत भएको रिट तथा दिलकुमारी शाह समेत वि. प्रधानमन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत भएको रिटको निवेदन समेत यसै अदालतमा विचारधीन रहेकोले सो मिसिलहरू समेत अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्न भनेको छ।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले तत्काल रिहाइ गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर न्यायाधीश चुडालले बन्दीसम्म झिकाउन सकिने र अहिले नै मिसिल अध्ययन नगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन
तीन जनाले दायर गरेको बन्दीको निवेदनमा बहस गर्न न्यायाधीश चुडालको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्तारुको लाइन लागेको थियो। पहिलो नम्बरमा रहेको पेसीमा बहस गर्न दुई पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत पुगेका थिए। गुरुङ र शाहको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल र नरेन्द्रप्रसाद गौतमसहित उपस्थित भएका थिए।
त्यस्तै पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता एवं अधिवक्ता सूर्य कोइराला, ललितकुमार बस्नेत, मणिराज आचार्य तथा मधुसुदन पौडेलले पनि वकालतनामा लेखाएका थिए। बहसका क्रममा हरिहर दाहाल र उपेन्द्केशरी न्यौपानेले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेर थुनामा राखिएकाले न्यायिक सक्रियता देखाएर रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सूर्य कोइरालाले यसअघि पनि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गर्ने अभ्यास गरेको भन्दै अनुरोध गरेका थिए।
बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले यसअघि पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरुलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। उनीहरुले एउटै प्रकरणमा फरकफरक मापदण्ड अदालतको नहुने भन्दै उनीहरुलाई रिहा गरेर अनुसन्धान गनुपर्ने माग गरेका थिए।
२०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले ललिता निवासको कीर्ते प्रकरणमा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त इजलासले हदम्याद समाप्त भएको कुरा आदेशमा उल्लेख गरेको थियो। उक्त कुरा इजलासमा गुरुङ र शाहका कानुन व्यवसायीले उठाएका थिए। उनीहरुले नै वहसमा उठाएपछि न्यायाधीश चुडालले यी फाइल अर्को सुनुवाइमा सँगै राख्न आदेश गरेको हो।
आइतबार अर्को सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुनेछ। दुई न्यायाधीशले सरकारी पक्ष र निवेदकको बहसपछि उनीहरलाई रिहाइ गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
