काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बुधबार अवहेलना मुद्दामा आदेश गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका राजभण्डारीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रारको प्रतिवेदनमाथि आदेश गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले मन्त्रीले अदालतमाथि हस्तक्षेप हुने अभिव्यक्ति दिएको ठहर पनि गरेको छ।
1687962473.jpg)
1687962473.jpg)
‘आफ्नो कर्तव्यबाट विचलन हुने गरी अदालती प्रक्रिया गम्भीर प्रकारको मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हुनेगरी दिएको वक्तव्यलाई यस अदालतले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिने यस्ता अभिव्यक्ति न्यायिक विचलन गराउने मात्र नभई समग्रमा अराजकता सिर्जना गराउने प्रकृतिका देखिन्छन्। यस्ता विषयलाई अदालतले सामान्य रुपमा लिन सक्ने देखिदैन।’
सर्वोच्चले उनले अदालतका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति संविधानको धारा १२८(४), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएको आदेशमा भनिएको छ। ‘निजलाई मिति २०८० असार २१ गते १०:०० बजे अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बयानका लागि यस अदालतमा उपस्थित हुन सूचना दिनू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘निज सो मितिमा उपस्थित नभए पेसी तोकी यसै आदेश र प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउनु।’
मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई उच्च अदालतले गम्भीर रुपमा लिदै प्रतिवेदन बनाएर सर्वोच्च पेस गरेको थियो। कोशी प्रदेश सरकारले जेठ ३ गते प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध उनी उच्च अदालत पुगेका थिए। जेठ ५ गते न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले उनलाई बर्खास्त नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेलाई हटाउने कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आदेश आएपछि असन्तुष्ट बनेका मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशले पैसा लिएर स्टे अर्डर गरेको आरोप लगाएका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले जेठ ३ गते प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध उनी उच्च अदालत पुगेका थिए। जेठ ५ गते न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले उनलाई बर्खास्त नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेलाई हटाउने कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेश आएपछि असन्तुष्ट बनेका मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशले पैसा लिएर स्टे अर्डर गरेको आरोप लगाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
