काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको यसअघिको निर्णय खारेज गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री महतले उक्त बुँदा खारेज गरेर यथावत तवरबाटै चल्ने घोषणा गरेका हुन्। यसअघि विपक्षी दलहरुले उक्त व्यवस्था खारेज नगरे सदन नै चल्न नदिने अडान लिएपछि संसद् स्थगित भएको थियो।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको प्रवाधान हटाइ हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु,’ मन्त्री महतले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।