काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले न्यायालयलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने कार्य नगर्न न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चसम्म नियुक्ति न्यायाधीश हुँदा यसरी भागबन्डा गर्ने कार्य भएमा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ। संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘न्यायपालिका अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण भएको अवस्था छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अन्तरनिहित विषयमध्ये अदालतका सबै तहमा न्यायाधीशको नियुक्ति विधिसम्मत र पारदर्शी रुपमा हुनु जरुरी हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सर्वोच्च अदालतमा ६, उच्च अदालतमा ४७ र जिल्ला अदालतमा ४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेको छ। रिक्त हुने वित्तिकै पदपूर्ति गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिको विश्वसनीयता कायम राख्न अधिकारप्राप्त निकाय न्यायपरिषद् असफल सिद्ध भएको छ। राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने माध्यम बनेको छ, न्यायपरिषद्।’
उनीहरुले माथिल्लो अदालतको पद रिक्त भएसँगै क्रमशः तल्लो अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुँदै गएमा मात्र कार्यरत सबै तहका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिने भन्दै कुनै एक तहको मात्र नियुक्ति आपसी भागबन्डामा नगर्न आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ३ जना न्यायाधीशको लागि सिफारिस भएर पनि क्रमभंग गरी बेवास्तापूर्वक आ-आफ्ना स्वार्थ केन्द्रको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास भइरहेको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
विगतमा भएका यस्ता गलत अभ्यासले न्यायापलिका नै धर्मराएको उनीहरुको दाबी छ। संविधान र कानुनको मर्म विपरीत भएका यस्ता अभ्यासहरुको विपक्षमा इमान्दार र व्यावसायिक कानुन व्यवसायीले नै आवाज उठाइरहेको उनीहरुले जिकिर गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीशहरु, न्यायाधीश समाज, पूर्वन्यायाधीश समाज, अदालतकै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु, सरोकारवाला उपसचिव लगायत अधिकृत तथा कर्मचारीहरुले पनि समूहगत रुपमा आआफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेको भन्दै उनीहरुले न्यायपालिकाको नेतृत्व एवं न्यायपरिषद्ले न्यायपालिका भित्रको यो अवस्था प्रति त्यति चासो र चिन्ता दिएजस्तो नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
भवन निर्माणको छानबिन गर्न माग
कर्मचारी संगठनले सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदाततको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनी छुट्टाछुट्टै व्यहोराको पत्राचार भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरी गरेको टेण्डर स्वीकृतमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ। अबिलम्व छानबिन गरी सत्य-तथ्य सार्वजनिक गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई एवं नेपाल सरकार र संसदलाई समेत यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
