प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाही
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको १४औं बैठकमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुत भएको २ हप्ता बित्न लाग्दा पनि छलफल भने अघि बढ्न सकेको छैन।
बजेटमाथि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको हो। सरकारले असार १ गते चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार तथा पुँजिगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार गरी २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको थियो।
विशेषतः बजेटभन्दा पनि सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुमा सरकारले ल्याइएको विकास कार्यक्रम (रातो किताब)प्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको हो। रातो किताबमा सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले नसक्दा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन मिति निर्धारण गर्न सकेका छैनन्।
सभामा असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले विनियोजन तथा अर्थसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सभामा ‘टेबुल’ गरेपछि सभामुख भण्डारीले ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको’ घोषणा गरेका थिए।
सभामुख भण्डारी भन्छन्, ‘अलि समय लाग्छ होला। ठ्याक्कै अहिले त भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब सरकार तयारी गर्दै होला। बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। सत्तारुढ प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग सत्तारुढ संसदीय दलका नेताहरु बसेर छलफल गराएर सहमतिमा ल्याउनुपर्छ। नत्र केन्द्रकै जस्तो सत्तारुढ दलका माननीयले बढी विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।’
उनले सरकारले सांसदहरुसँग छलफल गरेर टुङ्गो लागेपछि छलफल सुरु हुन सक्ने बताए। ‘सहमति र असहमतिभन्दा पनि सत्तारुढ दलहरुका माननीयहरु एकरुपतामा जाँदा सहज हुन्छ। सहमति भएन भनेर छलफल रोक्ने कुरा हुँदैन। छलफल अघि बढ्छ’, उनले भने।
बजेटप्रति सत्तारुढ दलको मात्र नभइ प्रतिपक्षी दलहरुको पनि व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ। नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेट जनताको जनचाहना र नीति तथा कार्यक्रम विपरीत आएको बताए। उनले भने, ‘केही निश्चित नेताहरुको भागबण्डा र मिलोमतो तथा सेटिङमा बजेट आएको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर यो बजेट आएको छ।’ उनले स्थानीय तहबाट आएका योजनालाई बजेटमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
‘रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा २ लाख, ४ लाख, ५ लाखका योजना बजेटले समेट्यो। केही सीमित नेताका क्षेत्र बाजुरा, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको प्राथमिकतामा ध्यान दिएको देखिएन। अर्को भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा पनि बजेट वितरण भएको छैन। हाम्रो पार्टीको बैठक र दलको बैठकमा विरोध गरेका छौं। सदन चल्यो भन्यो त्यहाँ पनि विरोध गर्ने छौं।’
उनले सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘सदनलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारले हो। अहिलेसम्म सदन सञ्चालनबारे सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन।’
बजेटमाथिको छलफल छोट्टिने सम्भावना
बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै रातो किताब पनि प्रदेश सभा सदस्यहरुको हातमा पुगेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको यो सातौं बजेट हो।
अल्पकालीन बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६, आर्थिक वर्ष ०७६/७७, आर्थिक वर्ष २०७७/७८, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रथम प्रदेश सरकारले सभामा पेस गरेको थियो।
दोस्रो कार्यकालको प्रथम बजेटमै व्यापक विरोध हुँदा छलफल नै नभइ हतारमा पारित हुने सम्भावना बढेको छ। प्रथम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पनि हतारमै पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
उसो त यो सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि हतारमै सभाबाट पारित गरिएको थियो। सरकारले समयमै बजेट ल्याउने तर, सभामा प्रक्रिया नै नपुर्याइ पारित गर्नुपर्ने विगतको अभ्यासलाई यो सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ।
बजेट माथिको छलफलमा सुरुमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले दफावार छलफल गर्ने, अनि मुख्यमन्त्रीले सभामा उठेका सवालमा जवाफ दिने, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आफनो मन्त्रालयगत कार्यक्रम पेस गर्ने, मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेश सभा सदस्यहरुको सवाल जवाफ हुनुपर्ने थियो, तर यो अभ्यासको अहिलेसम्म सभामा सुरुवात हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
