बुटवल– प्रदेश ५ सरकारले ७ वटा निर्देशनालय बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा निर्देशनालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक, पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उद्योग वन, सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत २–२ वटा निर्देशनालय रहनेछन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास अन्तर्गत एउटा निर्देशनालय रहने भएको छ। उद्योग, वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन निर्देशनालय र उद्योग, वातावरण तथा पर्यटन निर्देशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय रहनेछन्।
यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय रहने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन आग्रह
प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउन भन्दै कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय सरकारले पठाएको खाकामा थप गर्दै प्रदेश सरकारले दरबन्दी बढाउन सुझावसहितको माग गरेको हो।
संघीय सरकारले २ हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी पठाएकोमा प्रदेश सरकारले थप गरेर ३ हजार १ सय ५७ बनाउन माग गरेको छ। ‘प्रदेशका कार्यालयहरु व्यवस्थित गर्नका लागि अध्ययन गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी विवरण संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय भएको छ।’, प्रवक्ता चौधरीले भने।
सबैभन्दा बढी उद्योग, वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार ३ सय ५७, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७ सय ८, कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ४ सय ६१, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ८५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत ७७, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय अन्तर्गत ६५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्र्तगत ५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेशले स्वीकृतिका लागि माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790151426.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
