काठामाडौं– आइतबार देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय सरकारले के कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छन् भन्ने आम चासो बनेको छ।
अधिकांशको पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। तर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा कत्तिको प्राथमिकता दिएका छन्? यो प्रश्न आम नागरिकहरुको रहेको छ। खासगरी प्रदेश सरकारको बजेट बराबरको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षामा कस्तो बजेटको व्यवस्था गरेको छ त?
काठमाडौं महानगरपालिका:
शिक्षकको मासिक तलबभत्ताका लागि छुट्टै सोधभर्नादेखि ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। पछिल्लो समय शिक्षकहरुले मासिक रुपमा तलबभत्ता नपाइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले भने शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा तलबभत्ताका लागि छुट्टै सोधभर्ना कोषको स्थापनाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १९मा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलबभत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न ३० करोडको छुट्टै सोधभर्ना कोषको व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरुमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीपसमेतको प्रवर्द्धन गर्न ‘गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ योजना अन्तर्गत ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाइ विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता’को व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमध्ये हाल कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकमसमेत छुट्याएको छ।
यसका साथै महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता ढंगोलले जानकारी दिइन्।
पोखरा महानगरपालिका :
विद्यालय कर्मचारीको तलवभत्तादेखि निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था
पोखरा उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि प्रधानाध्यापकहरुलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसैगरी विद्यार्थीको दिवा खाजामा १० रुपैयाँ थप गरी प्रतिदिन २५ रुपैयाँ बनाउन लागेको हो। त्यसका लागि ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय मर्जर कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ। त्यसैगरी बालविकास केन्द्र सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय सहयोग र विद्यालय कर्मचारीका लागि तलबभत्ता अनुदानतर्फ ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
महानगरपालिकाले महिला शिक्षक प्रसूति हुँदा दैनिक शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावित हुने भन्दै सोको समाधानका लागि सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत छात्राका लागि नि:शुल्क सेनिटरी प्याडका लागि १ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ। यसका साथै शिक्षा,खेलकुद तथा युवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका:
पढ्दै कमाउँदैदेखि विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रम
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई नतिजाका आधारमा पुरस्कृत गर्ने तथा शिक्षामा पहुँच एवं गुणस्तर कायम गर्नका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई महानगरपालिकाभित्र साहित्य, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि ३० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका:
स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम
वीरगञ्ज महानगरपकालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि शिक्षा सुधारका लागि १२ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागि ४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाः
भौतिक निर्माणदेखि विद्युतीय हाजिरसम्म
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये, विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षातर्फ ६७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले कक्षा १ देखि ५ सम्मका स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। ९ वटा विद्यालयको भवनको निर्माण,५ वटा विद्यालयमा खानेपानी फिल्टर जडान, ४ वटा विद्यालयमा पुस्तकालय निर्माण, ३ वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा १ देखि ६ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवा खाजाका साथै महानगरपालिका सबै विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
