काठमाडौं– गत बिहीबारदेखि देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरसभा तथा गाउँसभामा बजेट पेस गर्न सुरु गरेका थिए। आइतबार भने सबै तहले बजेट पेस गरे।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेटपछि गाउँको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहले कस्तो खालको बजेट ल्याउँछन् भन्ने आम चासो थियो। आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेका स्थानीय तहहरुले केही रोचक र भिन्न खालका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।
देशभरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको छ। महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको यो बजेट करिब करिब एउटा प्रदेश सरकारले ल्याउने बराबर हो। यति ठूलो बजेटमा महानगरले केही नयाँ र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरुका लागि बजेट छुट्याएको छ। जसमा पेय पदार्थ ब्राण्डिङ, बाल अस्पताल सञ्चालन र आफ्नै टेलिभिजन स्थापनासम्म रहेका छन्।
काठमाडौं महानगरले आफ्ना नियमित विकासबाहेक यसपल्ट केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। कार्यक्रमहरुमा बालबालिकाका लागि छुट्टै अस्पताल सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर पेय (मदिरा)को ब्रान्डिङ गर्नेसम्म समेटिएका छन्। यसैगरी अर्ग्यानिक तरकारी र खाद्यान्नका लागि अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्न, पालिकाहरुलाई एम्बुलेन्स सहायता दिने, विषादी परीक्षण गर्ने आदि जस्ता कार्यक्रम पनि महानगरले आफ्नो बजेटमा समेटेको छ।
काठमाडौं महानगरको बजेटमा समेटिएका केही नयाँ कार्यक्रम
- महानगरवासीलाई सहुलियत मुल्यमा औषधी उपलब्ध गराउनका लागि “सुलभ फार्मेशी”को स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु. ६ करोड।
- बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन रु. १० करोड।
- नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरुका लागि मागको आधारमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरि उपलब्ध गराउन रु. ७ करोड।
- स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्राण्डिङ।
- महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रने तरकारी एवं फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि रु. १ करोड ५० लाख।
- महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटीमध्ये डिपिआर भएका सडक तथा पेटीहरु मर्मत तथा निर्माण गरी “धुलो रहित काठमाडौं” योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ अर्ब।
- महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तीलाई “श्रम बैंक” स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सीप तथा क्षमता विकासमार्फत् रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न रु. १० करोड।
- महानगरवासीहरुको लागि न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा परामर्शको लागि स्वर्णिम योजनाका रुपमा “न्याय चौतारी” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ करोड।
- महानगरवासीलाई अर्ग्यानिक तरकारी, फलफुल तथा माछामासु र अन्य खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धताका लागि अन्य स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी कृषिउपजको विक्री वितरण तथा भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रबन्ध तथा “एग्रोपुलिङ” कार्यक्रमको लागि रु. १ करोड।
- “साथी महानगर” स्वर्णिम योजनाले महानगरवासीको सुखदुःखमा साथ दिने उद्देश्य लिएको छ । यस कार्यक्रमको लागि रु. २ करोड।
- रोजगारी वृद्धिको लागि वेरोजगार र रोजगारदाता बिच 'जब लिंक एप' प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध।
भरपुर महानगरपालिका: सिक्दै कमाउँदै देखि फ्रि–वाइवार्फसम्म
भरपुर महानगरपालिकाले सिक्दै कमाउँदैदेखि सार्वजनिक स्थानमा फ्रि–वाइफाईसम्मका कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ।
पढ्दै कमाउँदै, विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रमका साथै छोरीसँग मेयर कार्यक्रम समेत राखिएको छ। महानगरपालिकामा स्मार्ट सार्वजनिक सौचाललयहरुको निर्माण, समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन,डिजिटल भरतपुर महानगरपालिका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुरो कार्य पूरा गर्न ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। छोरीसँग मेयर, छोरी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीसहित रोजगार मेला
यता पर्यटकीय नगरी पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको लेकसाइड क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुला गर्न पहल गरिने लगायतका विषय समेटेको छ।
पोखरा महानगरपालिकालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा घोषणाका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। ४० माईक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाहरूको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि उपज बजारीकरणको लागि ‘बारी देखि बजारसम्म, उत्पादक देखि उपभोक्तासम्म’ अभियान सञ्चालन गरिने, श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि श्रमिक परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइनुका साथै रोजगार मेलाको आयोजना गरि रोजगार बैंकको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्राविधिक शिक्षामार्फत् सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको नाम संसोधन गरी पोखरा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा रुपान्तरण गरिने, आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) मातृभाषामा अध्यापन गराउनका लागि प्रशिक्षक तालिमको व्यवस्था गरी स्थानीय भाषाको प्रवर्द्धन गर्दै मातृभाषामार्फत् शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति समेत पोखरा महानगरपालिकाले लिएको छ ।
२० वर्ष पूराना यातायातका साधनलाई विस्तावित गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, ग्रेटर पोखराको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अन्य स्थानीय तहहरुले पनि रोचक कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छन्। कतै बसाइँसराइ रोक्न घर उपहार दिनेदेखि अविवाहितलाई प्रोत्साहन तथा किशोरी शिक्षाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदानसम्मका कार्यक्रमहरु समेटेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779363027.jpg)
-1764146706.png)
