काठमाडौं– देशभरका विभिन्न अदालतबाट अवकाश पाएका पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा सरकार र न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। फोरमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि नियुक्ति नभएकाले अविलम्ब नियुक्ति अघि बढाउन माग गरेको छ।
अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा जिल्ला न्यायाधीशहरुमाथि अन्याय नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। फोरमले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, न्याय परिषद्, न्याय परिषदका अध्यक्ष हरिककृष्ण कार्कीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा अधिकतम् पारदर्शीमा अपनाउन आग्रह गरेको छ।
‘बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरुले न्याय सेवामा कार्यरत न्यायाधीशहरुको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुन सक्ने कारण देखाइ आफूलाई पर्न गएको मर्काको उपचारका लागि न्याय परिषद्समक्ष प्रस्तुत गरेको माग न्यायोचित छन्। सो अविलम्ब पूरा गरिनु पर्दछ,’ सिंहले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अदालतभित्र हुने विकृति तथा विसंगतिको अन्त्य गरिनुपर्ने समेत न्यायक्षेत्रका सरोकारवालाहरु सवैमा यस फोरम प्रति समर्थन जनाउनुहुनेछ।’
उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने एक मात्र निकाय न्याय परिषद् भएकाले यस्तो सिफारिस पारदर्शी बनाउन उनले माग गरेका छन्।
‘परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसमा पारदर्शीताको अभाव रही आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखी ‘राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे’लाई प्रसय दिने गरेको भन्ने सर्वसाधारणमा गुनासाहरु व्याप्त छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीशहरुले केही समय अघि संविधान र कानुनका प्रावधान, परम्परा, न्यायिक मूल्य र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निष्पक्षतापूर्वक पालना गर्न गरेको मागलाई पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्यायोचित भनेको छ।
अहिले न्याय सेवामा अनुभव भएका जिल्ला न्यायाधीशलाई पन्छाएर अन्य समूहलाई भित्राउन खोजिएको भन्दै फोरमले आपत्ति जनाएको छ।
‘लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित परीक्षा पास गरी न्याय सेवामा प्रवेश पाएका र लामो समयसम्म न्याय सम्पादन कार्यको गहिरो अनुभव संगालेका जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई बञ्चित गर्ने उद्देश्य लिइ गलत मापदण्डको आधारमा न्यायसेवा इतर व्यक्तिहरुलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने प्रपञ्चबाट बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरु हतोत्साही हुने स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट न्यायपालिका शुद्ध तथा सुदृढ हुनुको सट्टा कमजोर तथा विकृत भइ जाने निश्चित प्रायः छ।’
फोरमले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पनि सच्चाउन माग गरेको छ। जिल्ला तहमा रहेका यी संरचनाहरु खारेज हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने फोरमको तर्क छ।
लामो समयपछि प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्ति भएपछि फोरमले यस्तो माग गरेको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाएको थिएन। प्रधानन्यायाधीश नहुदाँ न्यायाधीश नियुक्तिदेखि धेरै काम रोकिएको थियो। अब कार्कीले रोकिएका नियुक्ति लगायत कामहरु अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
-1738852867.jpg)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
