काठमाडौं– सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ।
‘उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएको हो। आम उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था हुनेगरी जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पेश गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले जानकारी दिए।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सचिव घिमिरले उपभोक्तालाई मारमा पर्न नदिन उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले उपभोक्तामाथि ठगी नहुने गरी बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिकी सदस्य जयपुरी घर्तीले विधेयकमा देशभरका सबै उपभोक्तालाई न्याय दिने गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्। समितिका जेष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले एउटै वस्तुको मूल्य फरक–फरक राखेर हुने ठगी नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
समितिकी अर्की सदस्य सुजाता परियारले उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थालाई पनि समावेश गरेर बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए। समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने गरी अनुगमन समितिको व्यवस्था कानुन मै गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
समितिका सदस्यहरुले व्यापारीलाई मर्कामा पार्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790151426.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
