काठमाडौं– वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सत्तापक्षमै असन्तुष्टि र संघीयताको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सत्तापक्षका सांसदहरुले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा केन्द्रले मात्र धेरै बजेट राख्ने कार्य भएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको आलोचना गरेका छन्।
वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायत सहभागी छन्। सत्ता पक्षभित्रै रहेको एकीकृत समाजवादीले त बजेट संशोधन हुनुपर्ने नत्र पारित नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठीक ढंगले नआएको टिप्पणी गरे।
आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई चयन गरेर बजेट निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै यसरी बजेट विनियोजन हुने क्रम २०७२ सालदेखि नै रहेको बताए। उनले बजेट बनाउने प्रक्रियालाई सच्याउनुपर्ने पनि बताए।
‘यो बजेटलाई हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठीक ढंगले आएको छैन। तर, यो अहिलेको आर्थिक वर्षको मात्रै कुरा होइन, यो २०७२ सालदेखिको हो। हामीले राष्ट्रका प्राथमिकतातर्फ फर्किनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेट मिलेन, प्रक्रिया मिलेन। त्यसमा छलफल गर्दैछौं। सम्भवतः यसलाई करेक्शन गर्नेछौं। बजेटमा आएका वस्तुहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दृढताकासाथ लागौं।’
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरु सच्याउन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे।
उनले बजेट केन्द्रिकृत हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। बजेट संघीयताअनुसारको बनाउने कुरामा सबैले काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले सशर्त अनुदान विषयगत बनाइ स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
संघले राखेका साना योजनालाई स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने भन्दै बजेटले यस्तो गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। ‘यो अहिलेमात्रै होइन, २०७२, २०७३ देखि हुँदै आएको छ तर बेठिक कुरा छन् भने परिवर्तन गर्नुपर्छ। यही बजेटमा के गर्न सकिन्छ?,’ लेखकले भने, ‘आगामी दिनमा कसरी सच्याउनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। सशर्त अनुदान भनेर दिएको छ, यदी केन्द्रले नै सशर्त अनुदान भनेर दिएकोमा तल जाने नै भयो, तल निश्चित नभनी विषयगत बनाएर पठाउन सकिन्छ की? संघले राखेका साना योजनालाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले साना बजेटहरु केन्द्र सरकारले नभइ स्थानीय तहकै अधिकार हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो योजना केन्द्रले राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताए। सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले सुरुदेखि नै बजेटमाथि विरोध गर्दै आएको छ। केही समयअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने बताएपछि एकीकृत समाजवादी केही सकारात्मक दिएको छ।
तर एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी फेरि दोहोर्याए। उनले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्ने भए आफ्नो पार्टी र सांसदहरु त्यसमा समर्थन गर्न नसक्ने बताए।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहने बताए। सांसद र मन्त्रीहरुले आफूलाई अस्थायी ठान्दा विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको उनको टिप्पणी छ।
‘हामी सबै सांसद र मन्त्रीहरुले आफूलाई अस्थायी ठान्यौं। बरु गाउँपालिका, नगरपालिकामा जित्ने साथीले ५ वर्षको लागि केही हुँदैन भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ तर मन्त्रीहरु सबैले आफूलाई अस्थायी ठान्यौं,’ उनले भने, ‘हामीले जसमात्रै खोज्यौं। राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई के गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विचार भएन।’
उनले अघि भने, ‘यही अवस्थामा यो बजेट पास हुँदैन। मैले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि सँगै लगेर भनेको छु। भोट हाले तपाईं एक्लै हाल्नुस्, हामी हाल्दैनौं भनेको छु।’
प्रतिपक्षको पनि विरोध
सत्ता पक्षले नै विरोध गरेको अवस्थामा बजेटमाथि प्रतिपक्षले पनि विरोध जारी राखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताए।
उनले आर्थिक रुपमा संघीयताको बारेमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेर सशर्त अनुदान दिएको बताए। कार्यविधि केन्द्रले बनाएर स्थानीय तहमापठाउने कुरा गलत भएको उनले टिप्पणी गरे।
‘आर्थिक रुपमा संघीयताको बारेमा उल्लेख्य काम भएको छैन। अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझेन,’ उनले भने, ‘जस्तो सशर्त अनुदानको कुरा छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको केन्द्र हावी भएको हो। केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेको हो। कार्यविधि केन्द्रले बनाएर तल पठाउने काम पनि गलत हो।’
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतामा प्रतिवद्ध हुन जरुरी रहेको बताए। उनले वडाले पनि विनियोजन गर्न नसुहाउने खालको बजेट केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको आरोप लगाए।
‘वडाले पनि विनियोजन गर्न नसुहाउने खालको कार्यविधि केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको छ। अहिलेको पुँजीगत खर्च जुन छ, साढे ३ खर्ब अराउण्डको। हामी त्यो भन्दा ठूलो आकारको वैदेशिक, आन्तरिक ऋण लिएर हामीले त्यो खर्च गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो नियमित खर्च हाम्रो राजश्व परिचालनबाट धान्नसक्ने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिमा हामीले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजीगत खर्च गर्दैछौं। खर्च प्रतिफल दिने ठाउँमा भएको छैन। हामीले ऋण काढेर घिउ खाने खालको कार्यक्रम बनाएका छौं। हामीले यसबाट समृद्धिको एक पाइला पनि अघि बढाउन सक्दैनौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779363027.jpg)
-1764146706.png)
