काठमाडौं– २०७९ भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भयो। न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरमा मुख्य न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत निता गौतम दीक्षित, कामु मुख्य न्यायाधीशका रुपमा जनकपुरमा कार्यरत विनोद शर्मा र कानुन व्यवसायीबाट ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुली सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्तिमतिर हुँदै गर्दा उनीहरुको नाम सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको थियो। उनीहरुविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले भदौ २२ गते पत्र पाएको भन्दै २०७९ असोज ७ गतेसम्म उजुरी पेस गर्नु भन्दै सूचना जारी भएको थियो। दीक्षित र शर्मा कार्यरत न्यायाधीश थिए भने पराजुली एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कानुन व्यवसायी थिए।
वामपन्थी पृष्ठभूमिका पराजुलीको जन्मस्थल इलाम हो। उनले लामो समय इलामबाटै कानुन व्यवसाय पनि गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी संकलन गर्ने अनि त्यसमाथि छानबिन गर्ने समय पाएन।
असोज २ गतेदेखि संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन। मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि नयाँ सांसदहरु प्रतिनिधि सभामा प्रवेश भए। लामो राजनीतिक रस्साकस्सीकाबीचमा संसदीय समिति गठन भयो।
करिब ८ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश पालो पर्खेर बसेका थिए। राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमित नहुँदा हरिकृष्ण कार्की कामुकै रुपमा रहेका थिए।
कार्कीको नाममा बल्ल बल्ल दलहरूकाबीचमा सहमति भयो। संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीको नाम सर्वसंमत रुपमा सिफारिस गर्दै शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि उनी नियुक्त पनि भए। नियुक्तिसँगै कार्कीले आफ्नो कार्यकाल पनि सुरु गरेका छन्।
तर, उनीभन्दा अघि सिफारिस भएका तीन जनाको फाइल भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा अलपत्र भएको छ। उजुरीसमेत आह्वान भएको उक्त सिफारिसलाई अघि नबढाउने संकेत देखिएको छ। संसदीय समितिले नयाँ प्रतिनिधि सभा आएकाले नयाँ सन्दर्भअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै उक्त सिफारिसलाई डिसमिस गर्ने तयारी गरेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले यसअघि सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका तीन जना सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको बताए।
‘यो सिफारिस अहिले यथास्थानमा छ। समितिले अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन समितिको छलफलपछि मात्र भन्न सकिन्छ,’ प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेयले भने, ‘समितिले अघि बढाउने निर्णय गरे सुनुवाइमा जाला नत्र जाँदैन होला।’
न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ता भएर बसेकाले उसले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए। ‘परिषद्को काम सिफारिस गर्ने मात्र हो। सिफारिस गरेको छ। अब सुनुवाइ हुने वा नहुने निर्णय समितिले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘भर्खर प्रधानन्यायाधीशले पद सम्हाल्नुभएको छ। परिषद्को बैठक बसेपछि यसमा पनि छलफल होला।’
न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्र ढकालले पनि परिषद्ले आफ्नो निर्णय गरेकाले अब उक्त विषयमा संसद्ले नै निर्णय गर्ने बताए। परिषद्को बैठक बसेपछि उक्त विषय उठेमा छलफल हुने नत्र समितिकै अधिकार भएको उनको टिप्पणी छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको बारेमा निर्णय नगर्दा न्यायपरिषद् भने नयाँ सिफारिसका लागि अन्योलमा परेको छ।
सम्भवत: सोमबार न्याय परिषद्को बैठक बस्ने तयारी छ। उक्त बैठकमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ। सर्वोच्चमा नियुक्तिको छलफल हुँदा उक्त विषय पनि उठ्ने छ। किनकी सिफारिसमा परेकामध्ये शर्मा अहिले पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको पहिलो नम्बरमा छन्।
उनी सर्वोच्च आउने सूचीको पहिलो नम्बरमा भएकाले के गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
‘नैतिक रुपमा पनि एकपटक सिफारिस भएको सूचीको टुङ्गो नलाग्दै अर्को सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुँदैन’, परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘यसबारे परिषद्को औपचारिक बैठक बसेपछि छलफल गर्छौं। संसदीय सुनुवाइ समितिसँग पनि छलफल वा अनुरोधपछि यसको निकास निकाल्नुपर्छ।’
यसअघि सिफारिस भएका व्यक्तिहरु नयाँ संसद् आएकाले सुनुवाइ हुन नसक्ने हुँदा नयाँ सिफारिस गरिदिनु भनि परिषद्ले पत्र पठाएमा आफूहरुलाई सहज हुने परिषद्को भनाइ छ। परिषद्ले नयाँ सिफारिस गर्नसक्ने विकल्प भने सधैं खुला राखेको परिषद्का एक सदस्यले बताए।
‘हामीसँग सिफारिस गर्ने अधिकार सधैं छ। अब रिक्त पद हेरेर नयाँ सिफारिस गर्न सकिन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘नयाँ संसद् र समिति गठन भएकाले यही अनुसार सिफारिस परिर्वतन पनि हुनसक्छ।’
सर्वोच्चमै ६ न्यायाधीश रिक्त
सर्वोच्च अदालतमै अब ६ न्यायाधीश रिक्त हुँदै छन्। हालसम्म ५ जना न्यायाधीशको कोटा खाली रहेको छ भने साउनदेखि टंकबहादुर मोक्तानले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि ५० दिनपछि अवकाश पाउँदै छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कम हुँदा मुद्दाको पालो आउन मुस्किल हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले करिब ६ महिना पछिको पेसी दिन थालेको छ।
सर्वोच्चमा करिब ३० हजार मुद्दा पुगेका छन्। न्यायाधीशको अभाव हुँदा महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण र दूरगामी महत्त्वका मुद्दाहरु पनि वर्षौंसम्म अड्केर बसेका छन्। त्यस्तै उच्च अदालतमा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यसअघि सुरु भए पनि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा पूर्णता पाउने सकेन। हाल उच्च अदालत दिपायलमा मात्र मुख्य न्यायाधीश छन् भने अन्य कायममुकायको भरमा चल्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779363027.jpg)
-1764146706.png)
