काठमाडौं– जिल्ला न्यायाधीशहरुले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आफूहरुलाई पछि पारिएको र मूल्यांकन नहुने गरेको भन्दै सामूहिक रुपमा ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
न्याय परिषद्, न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश समाजका अध्यक्षलाई पनि सम्बोधन गर्दै लामो समयदेखि जिल्ला अदालतमा लामो समय कार्यरत रहँदा पनि उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफूहरुलाई अवसर नदिने गरिएको भन्दै सामूहिक रुपमा चेतावनीसहितको पत्र बुझाएका छन्।
आफूहरुको वृत्ति विकास रोक्दै वकिलहरुबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र राम्रा मान्छेहरुले अवसर नपाउँदा न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरुको भनाइ छ। यतिबेला न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ।
६७ जिल्ला न्यायाधीशहरुले मंगलबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, परिषद्का सदस्य कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठ र सरकारको प्रतिनिधि रामप्रसाद भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतमा सेवाभित्र र बाहिरबाट नियुक्त न्यायाधीश बीचमा अहिले कायम रहेको फराकिलो असन्तुलनलाई मेटाउन र सेवा निवृत्त हुने क्रमलाई नियमित गरी जनशक्तिलाई चलायमान बनाउनसमेत हाल रिक्त रहेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत अध्ययन, अनुभव र विज्ञताले खारिएका न्यायाधीशहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्न हामी माग गर्दछौं।’
जिल्ला न्यायाधीशहरुले आफूहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरिए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि हाम्रो यो सरोकारयुक्त सामूहिक आवाजलाई बेवास्ता गरिएमा न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै न्यायिक जनशक्तिको वृत्ति विकासको वैध अपेक्षाको संरक्षण र विगत लामो समयदेखि चलेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोधका लागि समग्र न्यायिक जनशक्तिको ऐक्यवद्धतामा कठोर कदम चाल्नसमेत हामी बाध्य हुने छौं भन्ने बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं।’
संविधान र कानुनमा नै न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै संविधान र कानुनले नचिनेको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अभ्यासको प्रारम्भ गरिएकोमा त्यस्तो मापदण्ड संविधान र प्रचलित कानूनको विपरीत हुने ठहर भइ सर्वोच्च अदालतबाटै यसअघि खारेज भएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
‘न्यायाधीशको पद रिक्त हुनासाथ तुरुन्तै रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी रहँदारहँदै न्याय परिषद्बाट पुनः खारेज भएको मापदण्डका अधिकांश प्रावधान समेटेर नयाँ मापदण्ड बनाउने र दरखास्त आह्वान गर्ने लगायतका कार्य भएको छ, जुन कार्य सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको प्रावधान अनुरूप विभिन्न तहका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदमा शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्नेमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दरखास्तसम्म आह्वान गर्ने तर लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै जाने अवस्थाले नागरिकको शीघ्र न्याय प्राप्त गर्ने हक समेत कुण्ठित हुन पुगेको छ। सारभूत रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि प्रक्रियामुखी मापदण्ड बनाई नियुक्तिको कार्यलाई सोही मापदण्डको ब्यूहमा धकेलीदिँदा एकातर्फ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिन पुगेको छ भने अर्कोतर्फ अनावश्यक विलम्बसमेत हुन पुगेको छ।’
जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत व्यक्तिका हकमा समेत दरखास्त आह्वान गर्ने कार्यबाट समस्त न्यायाधीशहरूको योगदान, भूमिका र उनीहरुले सम्पादन गरेका कार्यको बारेमा न्याय परिषद् अनभिज्ञ रहेको वा सोको अवमूल्यन गर्न खोजेको प्रतित भएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
1686792559.png)
1686792558.png)
1686792558.png)
1686792559.png)
1686792557.png)
1686792557.png)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
