काठमाडौं– नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर ठगी भएको प्रकरणमा साेमबार पनि अभियुक्तहरुका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरे।
सोमबार गृहसचिवसमेत भइसकेका नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाणका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीको तर्फबाट वकिलहरुले पैरवी गरे।
सचिव पाण्डेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरे। त्यसपछि नरेन्द्र केसीकोतर्फबाट ७ जना वकिलहरुले बहस गरे। अधिवक्ता केशरमणि अर्याल, लक्ष्मी थापा खड्का, पुरुषोत्तम अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ता दामोदर अधिकारी, अधिवक्ता चिरञ्जीवी उपाध्याय र देव महतले बहस गरे।
त्यसपछि गोविन्द चौधरीको तर्फबाट बहसको पालो आयो। उनको पक्षबाट रामप्रसाद सुब्बाले बहस गरे। त्यसपछि खाजा ब्रेक भएको थियो। खाजा ब्रेकपछि अर्का प्रतिवादी रामशरण केसीकोतर्फबाट ३ जना अधिवक्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता अरुण ज्ञवाली र केदार गुरागाँईले बहस गरे।
यसपछि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको तर्फबाट बहस गर्ने पालो थियो। उनको पक्षबाट धेरैजना अधिवक्ताहरु बहस गर्ने भएकाले खाणको पालो मंगलबारलाई सार्दै अन्य प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस गर्न न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले आग्रह गरेका थिए।
अन्य प्रतिवादीका अधिवक्ताहरुले भने आफ्नो पालो मंगलबार आउने भएकाले तयारी नभएको र मिसिलहरुसमेत नल्याएको बताएपछि न्यायाधीश न्यौपानेले सोमबारको बहस टुंग्याए। मंगलबार जसरी पनि बहस सक्नुपर्ने अडान न्यायाधीशले सोमबार पनि दोहोर्याएका छन्।
एउटै मान्छेको बयानले अरुलाई मुद्दा नलाग्ने, सचिव पाण्डेलाई मात्रै लाग्ने श्रीमान्?
सचिव पाण्डेको तर्फबाट रमण श्रेष्ठले वकालत गर्दै साधारण तारेख र बढीमा शर्तसहित रिहा गर्नुपर्ने माग राखे। निजामति सेवा ऐन विपरीत पाण्डेलाई मुद्दा चलाइएको र लोकसेवा आयोगसँग परामर्शसमेत नगरिएको दलिल वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले गरे।
बहालवाला विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भाग्न सक्ने अवस्था नहुने र बोलाएको बेला उपस्थित हुने भएकाले साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने तर्क श्रेष्ठले गरे। एक कदम अघि बढ्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको उदाहरण समेत दिए। बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लाग्दासमेत शर्तसहित लामिछानेलाई रिहा गरिएकाले प्रमाण बिनाको आरोप लागेका सचिव पाण्डेलाई पनि साधारण तारेखमा नसके पनि शर्तसहित भए पनि रिहा गर्नुपर्ने तर्क श्रेष्ठले गरे।
पीडित भन्दै जाहेरी दिएकाहरुले समेत सचिव पाण्डेको कतै नाम उल्लेख नगरेको, मात्रै केशव दुलालको बयानका आधारमा अभियुक्त बनाइएको तर्क श्रेष्ठले गरे। अझ दुलालसँगै चैत २४ गते लिइएको पहिलो र दोस्रो बयानमा सचिवको कतै नामै उल्लेख थिएन। तेस्रो बयानमा भने नाम उल्लेख गर्न लगाएर प्रतिवादी बनाइएको जिकिर श्रेष्ठले गरे।
‘पहिलो र दोस्रो बयानमा सचिवसँग चिनजान नै छैन भनेका दुलालले तेस्रो बयानमा कसरी सचिव पाण्डेको नाम पोले श्रीमान्? यो कसरी सम्भव भयो?’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘बयानलाई आधार मानेर मुद्दा चलाइएको हो भने प्रतिवादी दुलालले रामबहादुर थापा बादल, पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राई, राजेश बज्राचार्य, अजयक्रान्ति शाक्यसहितका व्यक्तिको नाम लिएका थिए। उनीहरु प्रतिवादी नबन्ने, उनीहरुलाई मुद्दा नलाग्ने तर सचिव पाण्डेलाई मात्रै मुद्दा लाग्ने? यस्तो पनि हुन्छ श्रीमान्।’
सचिवको हकमा ८४ लाखको कुरा आएको र उनले त्यो सम्पत्तिको स्रोतसमेत देखाइसकेको जिकिर श्रेष्ठको थियो। ‘२०७५ मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने र त्यसका लागि समिति बनाउने भनेर निर्णय गर्ने। त्यही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा बैठक बसेर समिति बनाउने। भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी भएका यसअघिकै कामहरुलाई निरन्तरता दिने सचिव पाण्डेलाई भने मुद्दा लाग्ने?’ श्रेष्ठको तर्क छ।
पाण्डेको हकमा भने अनुसन्धान नै पूर्वाग्रही भएर गरिएको पनि जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले गरे। ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्ने हो भने कुनै पनि निर्दोष नफसोस् भनेर यो निर्दोष छ भन्ने सोचेर अनुसन्धान गरिन्छ। तर यो प्रकरणमा भने पूर्वाग्रही भएर यो दोषी हो भन्ने मानसिकता राखेर अनुसन्धान गरेको देखियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने।
आफ्नो पक्षका वकिलले बहस गरिरहँदा सचिव पाण्डे भने अगाडि बसेर एकटक नियालिरहेका थिए। आफ्नो पक्षबाट वकालत गरेका श्रेष्ठले बहस सकेपछि भने उनी पछिल्लो बेञ्चमा बसेका पूर्वगृहमन्त्री खाणसँग आएर बसे।
‘मन्त्रीको स्वकीयको हैसियत करोडौं ठगी र कीर्ते हुन सक्दैन’
सचिव पाण्डे आफ्नोतर्फको बहस सकिएपछि उठेर गृहमन्त्री खाणको छेउमा आए भने खाणसँगै कुम जोडेर बसेका उनका पीए नरेन्द्र केसी सचिव बसेको अगाडिको बेञ्चमा पुगे ताकि आफ्नो पक्षको बहस राम्रोसँग नियाल्न सकियोस्। केसीको तर्फबाट ७ जना अधिवक्ताहरुले बहस गरे। उनीहरुको पनि जिकिर साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने नै थियो।
पीडित भनिएका र अभियुक्त भनिएका कसैसँग पनि चिनजान नै नभएका केसी यो ठगी प्रकरणमा जोडिनै नसक्ने व्यक्ति भएको अधिवक्ता केशरमणि अर्यालले तर्क गरे। मन्त्रीकै पीए भएकाले बालकृष्ण, नेता भएकाले टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसकै नेता र पूर्व सांसदसमेत भएकाले आङटावा शेर्पा र गृहसचिव भएकाले टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्यसँग चिनजान नै नभएका केसी यो प्रकरणमा निर्दोष व्यक्ति रहेको जिकिर केसीका वकिलहरुले गरे।
केसीको काम नै मन्त्रीको भेटघाटका लागि समय मिलाउने भएकाले कीर्ते र ठगीमा उनी जोडिन नसक्नेतर्फ उनका वकिलहरुले तर्क गरे। सचिव पाण्डेको मोबाइलमा 'नरेन्द्र (केसी) ले पनि आश गर्छ, ५ लाख दिनु' भन्ने म्यासेज हुनेबित्तिकै ५ लाख लिइहालेको भन्ने पुष्टि हुने आधारहरु नदेखिएको उनीहरुको तर्क थियो।
यो प्रकरणमा परेका २५ वटा जाहेरीमा कसैले पनि केसीको नाम नलिनु र पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु कसैले पनि केसीको नाम नलिनुले यो प्रकरणमा उनी निर्दोष रहेको दाबी गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको थियो।
आफ्ना पक्षका वकिलहरु बहस गरिरहँदा केसी भने बीचमै उठेर अन्तिमको बेञ्चमा आएर बसे। अन्य प्रतिवादीहरु भने केसीलाई भन्दै थिए, ‘कति धेरै वकिल राखेको?’
एक धुर जमिन नभएको मान्छेलाई करोडौं ठगीको आरोप कसरी लाग्यो श्रीमान्?
केसीपछि पालो आयो गोविन्द चौधरीको। चौधरीको तर्फबाट भने एक जना रामप्रसाद सुब्बाले मात्रै बहस गरे। अभियुक्त चौधरीको लुम्बिनी विकास बैंकमा जम्मा भएको दाबी गरिएको रू २७ लाख ७७ हजारबाट सुब्बाले बहसको सुरुवात गरे।
‘ठगीको रकममध्ये चौधरीको खातामा २७ लाख ७७ हजार जम्मा भएको भनिएको छ त्यो पनि मानियो। तर श्रीमान् रकम बचत गर्दा स्रोत र प्रयोजन खुलाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि त्यही भनेको छ। तर चौधरीको खातामा रकम जम्मा गर्दा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजानका लागि जम्मा गरिएको रकम भनेको छ त? यो छैन भने श्रीमान् कसरी पुष्टि हुन्छ त्यो रकम भुटानी प्रकरणको हो भनेर?’ अधिवक्ता सुब्बाले प्रतिप्रश्न गरे।
प्रतिप्रश्न गर्दै अधिवक्ता सुब्बाले श्रोत र प्रयोजन खुल्ने बैंक डिपोजिट स्लिपसमेत न्यायाधीश न्यौपानेलाई देखाए। पछिल्लो बेञ्चमा बसेर आफ्नो बहस सुन्न धैर्य गरेका चौधरी मुन्टो हल्लाउँदै अधिवक्ता सुब्बाको तर्कमा सहमति जनाउँदै थिए।
‘अर्कोतर्फ चौधरीलाई करोडौं ठगीको प्रतिवादी बनाइएको छ, तर उनी आफैं सुकुम्बासी हुन्। एक धुर जमिन नभएको सुकुम्बासीले कसरी अकुत सम्पत्ति कमायो। कहाँ छ त्यो सम्पत्ति?’ सुब्बाले प्रतिप्रश्न गरे।
चौधरीलाई कीर्ते मुद्दा लगाउनु पनि निकै हास्यास्पद रहेको उनले सुनाए। ‘गाउँमा हलो जोत्ने मान्छे जसले ८ कक्षा भन्दा पढेको छैन। अहिले आँखा समेत कम देख्ने भएकाले पढ्न लेख्नसमेत समस्या छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यको गोप्य डकुमेन्ट कीर्ते भनेर मुद्दा लगाइएको छ। यो सम्भव हुने कुरा हो र श्रीमान्’ अधिवक्ता सुब्बाको तर्क थियो।
एकछिन अघिसम्म चौधरीलाई सुकुम्बासी बनाएका अधिवक्ता सुब्बाले एकैछिन पछि आफ्नै कुरा काटे। एक कट्ठा जमिन सुमन दाहाललाई पास गराउनुपर्ने भएकाले उनकी श्रीमती मिजु चौधरीले पास गराएको कुरा उल्लेख गरे। अर्कोतर्फ चौधरीबाट बरामद भएको मोबाइलबाट पनि कुनै प्रमाण नभेटिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सुब्बाले उनलाई पनि साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरे।
यो लंगडो मुद्दा हो, जो पीडित छ उही प्रतिवादी?
अधिवक्ता सुब्बाले चौधरीको तर्फबाट बहस सकाएपछि खाजा ब्रेक भयो। त्यसपछि पालो आयो रामशरण केसीको। केसी यो प्रकरणका यस्ता पात्र हुन् जो सुरुवातीमा आफू पीडित भन्दै प्रहरीदेखि अख्तियारसम्म उजुरी दिएका थिए। उनकै उजुरीको आधारमा आरोपीहरु पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै गर्दा उजुरीकर्ता केसीसमेत पछि पक्राउ परे।
केसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता अरुण ज्ञवाली र केदार गुरागाँईले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सरकारको माथिल्लो निकायबाट भएको अपराधमा केसीको कुनै संलग्नता हुनै नसक्ने तर्क गरे।
‘योजना बनाउने सरकार, कार्यदल बनाउने सरकार, भुटानीको लगत राख्ने सरकार, विदेश पठाउँछु भन्ने पनि सरकार अनि अभियुक्त चाहिँ केसी?’ न्यौपानेको प्रश्न थियो, ‘जसले ठगी भएको छ भनेर प्रहरीदेखि अख्तियारसम्म जोहरी दियो, त्यही मान्छे अभियुक्त कसरी हुन्छ? अभियुक्तले बयानमा नाम लिइएकाहरुविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा आएको छैन। अब तत्काल अनुसन्धान गरेर नाम पोलिएकाहरु सबैलाई पुरक अभियोजनमार्फत् मुद्दा दर्ता गरियोस्। केहीलाई उन्मुक्ति दिइएकाले यो लंगडो मुद्दा हो। र मेरो पक्षलाई साधारण तारेखमा रिहा गरियोस्।’
अदालत आम नागरिकको भरोसाको केन्द्र भएकाले यो लंगडो मुद्दामा अदालतले आफ्नो साख जोगाउन पनि केसीलाई रिहा गरेर १ महिनाभित्र नाम पोलिएकाहरुविरुद्ध पुरक अभियोजनमार्फत् मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने तर्क न्यौपानेले गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
