द हेग, नेदरल्यान्ड- संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछिल्लोपटक लगाएको प्रतिबन्ध पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्र संघको उच्च अदालत (आइसीजे)मा इरानले गरेको उजूरीमाथि सुनुवाई सुरु भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तीन साताअघि इरानमाथि एकपक्षीय रुपमा कडा प्रतिबन्धहरुको घोषणा गरेका थिए। सन् २०१५ को बहुपक्षीय आणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरी ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाएका हुन्।
दोस्रो चरणको प्रतिबन्ध नोभेम्बरको शुरुदेखि नै लागू हुँदैछ। यो प्रतिबन्ध खासगरी इरानी तेल र ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ।
तेहरानले जुलाईमै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। इरानले द हेगमा रहेको ट्रिबुनल समक्ष अमेरिकी प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेको छ। 'प्रतिबन्धले इरानमाथि पक्षपात भएको छ' इरानले उल्लेख गरेको छ।
तेहरानले अमेरिकासँग प्रतिबन्धात्मक कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नरहेको भन्दै नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति अमेरिकाले तिर्नुपर्ने जनाएको छ।
इरानले आणविक महत्वाकांक्षालाई सीमित गर्ने गरी सन् २०१५ मा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै इरानमाथिका कतिपय प्रतिबन्धहरु फुकुवा भएका थिए।
राष्ट्र-राष्ट्रबीचका विवादहरु सुल्झाउन सन् १९४६ मा स्थापना भएको आइसीजेले तेहरानका सम्बन्धमा अन्तरिम फैसला सुनाउन केही महिना लगाउने देखिन्छ। अन्तिम फैसला आउन वर्षौं लाग्न सक्दछ।
ट्रम्पले 'इरानको पारमाणविक बम निर्माण गर्ने मार्गलाई पूर्णतः रोक्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न असफल रहेको एकपक्षीय सम्झौता' आफूलाई मान्य नहुने भन्दै सम्झौताबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए। सन् २०१५ को यो सम्झौतामा राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रसहित जर्मनीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुले अनुरोध गरेपनि ट्रम्पले सम्झौता खारेज गरी नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। (रासस/एएफपी)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
