काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१का लागि ल्याएको बजेटमा संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकता देखिएको आरोप स्थानीय सरकारहरुले लगाएका छन्।
गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट हेर्दा सरकार संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।
‘संघीय सरकारको विगत ५ वर्षदेखिकै बजेटको विश्लेषण गर्दा पनि वित्तीय हस्तान्तरणको आकार क्रमश घटाउँदै लगिएको छ र यसमा पनि समानिकरण अनुदानलाई भारीरुपमा कटौती गर्दै सशर्त अनुदानलाई बढाउँदै लैजाने प्रवृतिले पनि हामीले गरेको आशंकालाई मद्दत पुर्याएको महशुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यसको जगलाई नै कमजोर बनाउने गरी स्थानीय सरकारमा पठाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमश घटाउँदै लैजाने प्रवृतिले तिनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेकोतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।’
संघीय सरकारको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, सशर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानिकरण अनुदान घटाउनु एवं समपुरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभुति भएको उनीहरुले भनेका छन्।
‘बजेटको उद्देश्यमा संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने भनिएको छ भने कार्यक्रममा वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउन राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकताअनुरुप भएको पाइएको छैन।’ संघ महासंघले पाँच बुँदामा बजेटमाथि टिप्पणी पनि गरेका छन्।
संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानिकरण अनुदान मात्र भएको र जुन चालू आव २०७९/८० को भन्दा आगामी आव २०७९/८० को लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी समपुरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ। तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको उनीहरुको आरोप छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानिकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुन गएको भन्दै उनीहरुले विनियोजन भैसकेको समानिकरण अनुदान कट्टा नगर्न निरन्तररुपमा नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर विगतमा अत्यन्त विवादित रहेको र पछिल्ला बजेटबाट हटाइसकेका ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पुनः ब्यूँताइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्थाको स्थानीय सरकारले सधैं विरोध गर्दै आएका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
