काठमाडौं– सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मन्त्री महतले भने, ’आयोजना निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767001543.png)
-1764146706.png)
-1766928868.png)
-1766648928.png)
