काठमाडौं– रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयको स्वीकृतिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ। ठूला दल र त्यसका नेताहरुको आफू अनुकुल हुँदा पक्षमा र प्रतिकुल हुँदा विपक्षमा रहने प्रवृति यो घटनामा पनि देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङ कानुनमन्त्री छन्। जसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई रेशमलाई माफी नेपालको संविधान र कानुनअनुसार नै भएको राय बुझाएका छन्। तिनै गुरुङ केही वर्षअघि भने यसको विपक्षमा थिए। पाँच वर्षअघि सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने तरखर गरिरहँदा उनले सार्वजनिक रुपमा समेत आलोचना गरे।
उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन सरकार। टीकापुर घटनाका अपराधीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार।’ आज उनी आफैं सरकारमा मात्रै छैनन्, कानुनमन्त्री छन्। राजनीतिक दाउपेच नमिल्दा ‘अपराधी’ ठहर गर्ने गुरुङका आँखामा चौधरी यसपल्ट माफीयोग्य बनेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले माफी दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त्यसको विरोध गरेका छन्। रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय विधि र कानुन अनुकूल नभएको बताएको छ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले सदनको रोस्टमै उभिएर चौधरीलाई छुटाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर होस् या अन्य तरिकाले सरकार लागिपरेको कुरा खुलेर बताउनुभयो। सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही तथा आममाफीको मर्म विपरीत मात्र नभइ पीडितका सन्दर्भमा अन्यायपूर्णसमेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा रास्वपाले भनेको छ।
यसैगरी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सचेतक बर्तौंलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।
आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गरे। सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गरे।
त्यसभन्दा अघि बढेर उनले हिंसात्मक घटनालाई राजनीति बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
एमालेलाई अप्ठ्यारो
तर, चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने यो निर्णयको चर्को विरोध गर्ने नैतिक धरातल भने एमालेले उहिल्यै गुमाइसकेको छ। गठजोड गरेर सरकार बनाउने उपक्रममा २०७८ साल जेठ १८ गते एमाले सरकारले चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन पहल गर्ने सहमति गरेको थियो। सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार तथा वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको ‘दुःखद घटना’मा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने ।’
त्योबेला चौधरी दुई तहका अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका थिए भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारमा जानका लागि जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह लगातार वार्तामा रहेको थियो। उक्त समुहलाई सरकारमा लैजान उक्त सहमति गरिएको थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सरकारी वार्ता टोली र थारु कल्याणकारी सभाको वार्ता टोली
त्यहीबेला सरकारले गरेको सहमतिलाई कानुनले नचिन्ने भन्दा आलोचना गरिएको थियो। मुद्दा फिर्ताको कानुनी आधार नभएको, तर सरकारले सहमति गरेको देखिएको थियो। मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा संविधानको धारा १५८ को उपधारा (३) मा सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार कुनै मुद्दा फिर्ता लिनका लागि महान्यायाधिवक्ताको राय लिने भनेको बुझिन्छ। मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (८) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पुनरावेदन, साधन जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन’ भनिएको छ।
टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको मात्रै नभइ २ तहका अदालतबाट सदर सजाय सदर भइसकेको थियो। त्यसैले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सकेन।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने जिकिर गर्दै चौधरीका कानुन व्यवसायीले २०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको छ। उक्त घटनाका लागि चौधरीलाई जन्मकैद सुनाइएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउँदै जेलमुक्त हुने अवसर चौधरीले प्राप्त गरेका छन्।
माफी होइन, कैद मिनाहा
धेरैले सरकारले चौधरीलाई माफी दिएको रुपमा बुझेका छन्। तीनै तहका अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेका कारण सरकारले माफी दिने कुनै कानुनी आधार छैन। उनले यसपल्ट प्राप्त गरेको कैद सजाय माफी हो। अर्थात् जन्मकैद बस्नुपर्ने उनले बाँकी समय जेलमा बिताउनु नपर्ने भएको हो।
संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरुको बाँकी कैद सजाय माफी भएको जनाएको छ। उक्त दफामा कैदमा रहँदा चालचलन सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको अवस्थामा सजाय माफी दिने भनिएको छ। तर, चौधरीले पाएको जन्मकैद सजाय भने माफी दिन नमिल्ने सजायहरुको सूचीमा छन्। उक्त दफाको देहाय ‘क’ मा जन्मकैदको सजाय पाएकोले माफी नपाउने भनिएको छ।
सरकारले उल्लेख गरेको कानुनअनुसार कैद मिनाहाको श्रेणीमा उनी नपर्ने भएकाले अदालतमा मुद्दा पर्दा सरकारको निर्णय उल्टिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। टीकापुर घटनामा आफन्त गुमाएकाहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी समेत गरिरहेको बुझिएको छ।
राजनीति गर्न भने रोक
सजाय माफी पाएका चौधरी थुनामुक्त भए पनि प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने अवसर भने पाउने छैनन्। फौजदारी अदालतबाट अभियोग ठहर भएकाले उनी कुनैपनि सार्वजनिक पद धारणका लागि अयोग्य भएका हुन्।
२०७४ साल फागुन १५ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका उनी त्यही समयदेखि थुनामा थिए। टिकापुर हत्याकाण्डमा उनीमाथि अमानवीय रुपमा घेरा हालेको, बालकको हत्या गरेको, समूहमा हत्या गरेको र पेट्रोल छर्केर मारेको अभियोग छ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। उक्त प्रकरणका सत्यतथ्य छानविन गर्नका लागि गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त ‘लाल आयोग’ले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। संसद्मा रहेका दलहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवाज उठाइरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
