शीर्ष नेताहरुलाई प्रश्नः ‘राज्यविरुद्धको अपराध’को मतियार बन्न तयार हो?

राजनीति

नारायण अधिकारी बिहीबार, जेठ ११, २०८० १६:२४

काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको खुलासासँगै शक्तिशाली नेता तथा व्यक्तिहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि गत वैशाख २० गते आममानिसमा एउटा उत्साहको सञ्चार भयो। धेरैलाई भ्रष्टहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने विश्वास जाग्यो। लामो समय राजनीतिक कोपभाजनमा परेर आफ्नो साख गुमाउँदै गएको नेपाल प्रहरीलाई नागरिकले स्वतस्फुर्त धन्यवाद दिन थाले।

यस्तो लाग्थ्यो, भ्रष्ट शासकहरूबाट आजित नागरिकको लागि खुशी हुन धेरै ठूलो कुरा चाहिएकै थिएन। केवल भ्रष्टहरुलाई कारबाही नै काफी थियो।

नागरिकको उत्साहमा लय मिलाउँदै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थपिदिए– ‘यो त 'ट्रेलर' मात्रै हो, फिल्म बाँकी नै छ।’ आमजनताको तहमा थप आशा सञ्चार भयो। 'ट्रेलर'मै ठूला नामहरु जोडिएको घटनाको फिल्म कस्तो होला? जनताले व्यग्रताका साथ कुरिरहे। अहिले पनि कुरिरहेका छन्।

तर, एक महिना पनि नपुग्दै जनस्तरमा महशुस भएको छ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उत्कर्ष ट्रेलरमै सकिएछ। फिल्मका प्रारम्भिक दृश्यहरु त कुरुप छन्। 'भिलेन'हरुको मिलोमतो छ। घाँटी जोडिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आमजनताले ‘हिरो’को भूमिका देख्न पाउने छैनन्। शक्तिशाली र ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरु मिलेर फिल्मको वास्तविक पटकथा नै परिवर्तन गरिरहेका त होइनन्? भन्ने प्रश्नले चिमोट्न थालेको छ जनस्तरमा।

यसको पटाक्षेप घटनालगत्तै सुरु भएको ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरुको साउतीबाट भयो। आम जनतालाई भनियो, यो साउती संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि थियो। तर आज सामान्य नागरिक पनि दलका नेताहरुको त्यो दाबी पत्याउन तयार छैनन्। सबैलाई लागिरहेको छ, त्यो गोप्य कानेखुसी र भलाकुसारी फिल्मका दृश्यहरु बदल्नका लागि थियो। यस प्रकरणका भिलेनहरुको भूमिकालाई वैधता दिन थियो।

फेरि त्यस्तो किन भयो?
भनिरहन पर्दैन, नेपालका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले उस्तै कलाविहीन फिल्म देखाउँदै आएका छन्, फरक–फरक ब्राण्डमा। यो पटक पनि उनीहरु त्यसैलाई दोहोर्‍याउँदै त छैनन्?

छनकहरु त्यस्तै देखिन्छ। वैशाख २० गते जारी भएको पक्राउ पुर्जी यो काण्डको एउटा लहरो थियो। र त्यसलाई तान्दा पहरो गर्जने संकेतहरु देखापरिसकेका थिए। त्यसैले उनीहरु लहरोको पहरोसँगको ‘कनेक्सन’ छिमल्न एकजुट भए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्ट्राचारको एउटा सामान्य परिघटना मात्र थिएन। यो फगत अर्को एउटा थप काण्ड मात्रै पनि थिएन। कतिपय नेताहरुले संसद्‌मा रेकर्ड गराएको शब्द सापटी लिने हो भने, राज्यविरुद्धको एउटा संगठित अपराध थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचारको एउटा सामान्य परिघटना मात्र थिएन्। यो फगत अर्को एउटा थप काण्ड मात्रै पनि थिएन। कतिपय नेताहरुले संसद्‌मा रेकर्ड गराएको शब्द सापटी लिने हो भने, राज्यविरुद्धको एउटा संगठित अपराध थियो।

उसो भए राज्यविरुद्धको अपराधमा पनि राष्ट्रिय सहमति? यो कल्पना गर्नै नसकिने विषय थियो। तर आज राजनीतिक दलका गतिविधिहरुका कारणले यस प्रकरणले त्यही दिशा समातेको यथेष्ट संकेत देखिएको छ।

यस्तो किन भयो? त्यसको सहज जवाफ छ- यस काण्डमा समातिएका लहरोका बिरुवा ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले नै मलजल गरेर हुर्काएका थिए। आफ्नै देशका नागरिक बेच्न उद्यतहरुलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थियो। तिनले झण्डावाला गाडीमा बसेर बनाएका अपराधको सूचना शीर्ष नेतालाई पनि थियो। हुनसक्छ, त्यसमा सहमति थियो। यसैले ठूला नेताहरु डराए। र आज यो काण्डको लहरो छिमल्न भएभरको शक्ति लगाउँदैछन्।

ठूला दलको मिलोमतो
नाम लिन डराउनै पर्दैन। यस प्रकरणमा तीन ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको साउती शंकास्पद छ। यसको कारण छ- प्रश्नहरु यी तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वको निकट रहेर काम गरेकाहरुतर्फ सोझिएका छन्। यदि खुला, पारदर्शी र स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिने हो भने भोलि ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको पनि नाम पोलिनसक्छ। त्यो सम्भावनालाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु आजै समाप्त पार्न चाहन्छन्।

सार्वजनिक मञ्चमा कर्कश ध्वनी सृजना गर्दै ‘हामी दोषीलाई छाड्दैनौं’ भन्ने रट लगाइरहेका नेताहरुको व्यवहार भने ‘हामी दोषीलाई छाड्छौं’ भन्ने जस्तो देखापरेको छ। तीनै दलका शीर्ष नेताहरु अप्रत्यक्ष रुपमा एकअर्काको बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

को चोखो छ? कोही पनि छैन। कांग्रेस सभापतिको घरसम्मै यो घटनाको तरंग पुगिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सचिवालयका अति निकटहरुको नाम आएको छ। क्रमशः क्षयीकरण भोग्दै गएका माओवादी केन्द्रलाई यो घटनालाई राजनीतिक सौदाबाजीको लागि उपयोग गर्नुछ। यो प्रकरणलाई मिलेमतोमै सुरक्षित अवतरण गराएर आफू जोडिने अन्य प्रकरणलाई सामसुम बनाउने उसको ध्याउन्न हुनसक्छ। यसबाहेक पनि माओवादी केन्द्रका पूर्वकमरेडहरू जोगाउनुको सकस त छँदैछ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले चर्चामा आएका सानु भण्डारी र केशव दुलाल त फगत प्युसा हुन्। नेपालमा जरा गाडेको विकृत सेटिङलाई कार्यान्वयन गरिदिने पात्र मात्र। त्यो पैसा कहाँसम्म पुग्यो होला? यो पाटोमा अनुसन्धान सोझिन सकेकै छैन।

यो घटनाका पीडितहरु जिवित छन्। त्यो पनि एकदुई जना होइन। झण्डै एक हजार। तिनले बुझाएका लाखौंलाखका बिटाहरु एउटा विचौलियाले मात्र पचाउन सक्छ? त्यो सम्भावना नै छैन। तसर्थ यस घटनामा अहिले चर्चामा आएका सानु भण्डारी र केशव दुलाल त फगत ‘प्युसा’ हुन्। नेपालमा जरा गाडेको विकृत सेटिङलाई कार्यान्वयन गरिदिने पात्र मात्र। त्यो पैसा कहाँसम्म पुग्यो होला? यो पाटोमा अनुसन्धान सोझिन सकेकै छैन।

फलतः आज जो-जो प्रहरीकहाँ बयान दिन जानुपर्ने अवस्थामा छन्, तिनै भ्रष्ट्राचारविरोधी प्रवचन सुनाउँदै छन्। त्यसैले यो अनुसन्धान पैसा उठाउन जहाँबाट निर्देशन थियो, त्यहाँसम्म पुग्नसक्ने नै देखिन्न।

न्यायको सामान्य सिद्धान्त छ, राज्यविरुद्ध अपराधको क्रममा नाम जोडिएकाहरुको हकमा कम्तिमा अनुसन्धान अधिकृतहरुले प्रश्न गर्न पाउने अधिकार छ। तर यस घटनामा त्यस्तो सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ। राजनीतिक तहमा निर्माण हुँदै गरेको राष्ट्रिय मिलोमतोले विश्वासिलो छानबिनको दायरा साघुँरो हुँदै गइरहेको छ।

शक्तिशालीहरुलाई छुट?
यस घटनामा नाम आएकाहरुको प्रोफाइल र राजनीतिक कनेक्सन हेरौं। हालसम्म नाम आए पनि बयानका लागि प्रहरीकोमा जान नपरेका केही चर्चित पात्रहरु हुन्, नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय आरजु देउवा र मञ्जु खाण, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, एमाले अध्यक्षको सचिवालयका अतिविश्वास पात्र राजेश बज्राचार्य, हाल घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीकै प्रमुख बसन्त कुँवर, अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई। यदि रामबहादुर थापा बादलका पुत्र प्रतीक थापाले प्रमाण नष्ट गर्न नभ्याएका भए त्यसले माओवादी केन्द्रकै केही व्यक्तिहरुलाई पनि शंकाको घेरामा ल्याउनसक्ने सम्भावना आकलन गरिन्छ।

दुःखलाग्दो कुरा, यी पात्रहरुको बारेमा कसले बोलिदिने? कसले बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँधिदिने? भने जस्तो भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सदनबाटै माग गरेका छन्, ‘नेतादेखि नाता, घरदेखि बार्दली र सलामी खानेदेखि सलामी दिनेसम्म जजसको नाम आएका छन्, सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइयोस्।’ यस्तै प्रश्न आम नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट उठाइरहेका छन्। तर त्यस्ता मागको कार्यान्वयन हुने गरी अनुसन्धान गर्ने आत्मबल र नैतिकबल कोसँग छ?

एकैछिन अनुमान गरौं, नेपालजस्तो देशमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले ओथारो बसेको कुखुराले अण्डा छोपेजस्तो छोपेका पात्रहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने ल्याकत कुन एजेन्सीको होला? गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी एक्लैले गृहमन्त्रीको दरिलो साथ नपाउँदा उल्लेखित पात्रहरुसँग स्वतन्त्र सोधखोज गर्नसक्छ? जवाफ कसैले मुखले दिनैपर्दैन। जनताको मनमनमा छ। जनतालाई थाहा छ, यही त कारण हो, जसले यो घटनाको अनुसन्धान धेरै अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढेको छ।

नेपालजस्तो देशमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले ओथारो बसेको कुखुराले अण्डा छोपेजस्तो छोपेका पात्रहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने ल्याकत कुन एजेन्सीको होला? जवाफ कसैले मुखले दिनैपर्दैन। जनताको मनमनमा छ। जनतालाई थाहा छ, यही त कारण हो, जसले यो घटनाको अनुसन्धान धेरै अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढेको छ।

नाम तानिएकाहरु कोही दलका शीर्ष नेतृत्वका नाताका छन्। कोही शीर्ष नेतृत्वका असुली धन्दामा होलान्। कोही शीर्ष नेतृत्वको कमजोरीको सूची बनाएर धम्क्याउन सक्ने ठाउँमा उभिएका होलान्। त्यसैले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका धेरै पत्रहरु उप्किने सम्भावना न्यून छ।

नाम आयो तर निलम्बन?
अझै घटनामा नाम जोडिएका र अहिले शक्तिशाली निकायमा रहेका दुई व्यक्तिहरुको हकमा त विगतकै घटनाहरुले पुष्टि गर्छ, यत्रो राज्यविरुद्धको अपराधमा उनीहरुले विगतमै अनदेखा गरिदिएका थिए।

अख्तियार प्रमुख प्रेम राई दुई कोणबाट यसमा जोडिएका छन्। पहिलो त उनी तत्कालीन गृहसचिव हुन्। उनलाई यस घटनाबारे यसअघि नै पक्कै थाहा थियो। गृह मन्त्रालयका सचिव भइसकेका उनलाई यो घटना फगत एउटा भ्रष्टाचार मात्रै नभइ मानव बेचबिखनसमेत थियो भन्ने थाहा थिएन भनेर गरिने तर्क लुलो हुन्छ। यसो भनेर उनी पनि भाग्न मिल्दैन। यदि उनले भेउ नै नपाएका हुन् र साँच्चै हुस्सु हुन् भने उनले सार्वजनिक पदमा बसिरहने वैधता नै गुमाइसकेका छन्। मुख्य सन्दर्भचाहिँ, उनले यो घटनामा अख्तियारमा परेको उजुरी तामेलीमा राखिदिएर यसलाई सामसुम पार्न खोजेको देखिन्छ। आखिर उनी कसको बलमा आफ्नो पद जोगाएर यत्रो घटनामा पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन्। छर्लंग छ, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।

अर्कोतिर, प्रहरीले पक्राउ परेकाहरु र जाहेरीकर्तालेसमेत उनलाई यो प्रकरणमा तानेका छन्। जसका कारण उनीमाथि पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग उठेको छ।

यस्तै, यो घटना पहिलो पटक नेपाल प्रहरीमा पुगेको एक वर्ष पहिला नै हो। गत जेठमै पीडितहरु प्रहरीकोमा पुगिसकेका थिए। र त्यतिबेला यस घटनाको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका थिए, हालका प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर। मानव बेचविखनको संगठित अपराधलाई उनले किन एउटा निचोडमा पुर्‍याउन सकेनन्? वा उनले कुनै शक्तिकेन्द्रको दबाबमा परेर साँठगाँठमा छाडिदिए? राज्यविरुद्धको अपराध सरहको मानिएको घटनाको गहिराइ पहिल्याउन सकेनन्? यीमध्ये जेसुकै कारण भए पनि उनी छानबिनको दायराबाट भाग्नसक्ने अवस्था छैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा घाँटी जोडिएका र आज शक्तिशाली पदमा बसेका नेताहरुले ध्यान दिनैपर्ने एउटा पक्ष के हो भने इतिहास निर्मम हुन्छ। इतिहासले नेताहरुको समीक्षा पनि निर्ममतापूर्वक नै गर्छ। आज एमाले, कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र भएकै वा निकट भएकै कारण अपराधी जोगाउन उद्यत नेताहरुलाई भोलि इतिहासले राज्यविरोधी अपराध गर्नेहरुको मतियारको रुपमा चित्रित गर्ने छ।

तर यी दुई शक्तिशालीलाई पदबाट अलग्याएर अनुसन्धान गर्ने कसले? राजनीतिकर्मी र शक्तिशाली निकायहरुबीच घाँटी जोडिएको जस्तो देखिने नेपालमा यी दुई पात्रहरुलाई निर्भिक भएर बयानका लागि प्रहरीले बोलाउने आशा गर्नु साह्रै हतारो हुन्छ। तर घटनाक्रमले देखाउँछ, यी दुई पात्रलाई दिइने छुटले यो घटनाका असली अपराधीसम्म पुग्न बाधा खडा हुँदै छ।

नेताहरुलाई एउटै प्रश्नः राज्यविरोधी अपराधको मतियार बन्ने वा नबन्ने?
यस घटनामा घाँटी जोडिएका र आज शक्तिशाली पदमा बसेका नेताहरुले ध्यान दिनैपर्ने एउटा पक्ष के हो भने इतिहास निर्मम हुन्छ। इतिहासले नेताहरुको समीक्षा पनि निर्ममतापूर्वक नै गर्छ।

आज एमाले, कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र भएकै वा निकट भएकै कारण अपराधी जोगाउन उद्यत नेताहरुलाई भोलि इतिहासले राज्यविरोधी अपराध गर्नेहरुको मतियारको रुपमा चित्रित गर्ने छ। र यति ठूलो घटनाको ढाकछोप गर्न लागिपर्नु आफैंमा राज्यविरोधी अपराध हो वा होइन, त्यसको मूल्यांकन हुँदै जाला। तर जनविरोधी अपराध भने अवश्य हो। न्याय प्रणालीमाथिको एउटा नांगो हस्तक्षेप अवश्य हो।

भविष्यमा कुनै न कुनै पुस्ताले त देशद्रोहको नयाँ स्वरुपको रुपमा यो घटनामा आफ्नाहरुलाई जोगाउन लागिपरेका नेताहरुको नाम पढ्ने नै छ। त्यसैले नेताहरुले आजै एउटा प्रश्न आफैंलाई सोधुन्- राज्यविरोधी अपराधको मतियार बन्ने वा नबन्ने?