काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं पूर्व गृहमन्त्रीसहितका ३० प्रतिवादीविरुद्ध पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर गरेसँगै थप दुई अभियोगमा अनुसन्धानका लागि सरकारी वकिलले बाटो खोलेको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि यी दुई निकायलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र पनि लेखेको छ। अभियोगपत्रसँगै यी निकायलाई नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखाएकाले विस्तृत अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालया प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताए।
अभियोगपत्र दायर भएसँगै भ्रष्टाचार र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा दुई निकायले अनुसन्धान गर्नसक्ने भएकाले त्यसका लागि उनीहरुलाई बाटो खुला गरिदिएको उनले बताए। भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अधिकार संविधानत: पाएको छ।
अख्तियारले यही विवादमा यसअघि परेको उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो। अब अख्तियारले तामेलीमा राखेको मुद्दा जगाएर अनुसन्धान अघि बढाउन पनि सक्ने र नयाँ उजुरीका आधारमा पनि अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आतंकवादी गतिविधि र गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा छानबिन गर्ने छ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देविप्रसाद थपलियाले अब अख्तियारले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान सुरु गर्ने बताए। यसअघि उनीहरुमाथि विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले अख्तियारले केही समय ‘होल्ड’ गरेको अब अनुसन्धान अघि बढ्ने उनको दाबी छ।
यी दुई निकायले अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा अलग्गै मुद्दा अघि बढ्ने छ। जिल्ला अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रमा संगठित अपराध, ठगी, एकीकृत कसुर र राज्यविरुद्धको अपराधमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबार पेस भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई अभियोगपत्र बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार अदालतमा पेस गरेको हो। अब उनीहरुको बयान शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने जिल्ला अदालतको तयारी छ।
अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितको संलग्नतामा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गर्न सक्ने छ। त्यस्तै उनीहरुको व्यक्तिगत रुपमा आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुको आर्जन र उनीहरुको स्रोत पुष्टि खोज्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गर्न सक्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
