काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द घुसाइएको भन्दै एमाललेले आपत्ति जनाएको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले उक्त शब्दमा असहमति दर्ज गर्दै उक्त शब्द प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट उच्चारण गर्न लगाएको आरोप लगाए। सांसद भट्टराईले संविधान जारी भएपछि उक्त शब्द प्रयोग नभएको स्मरण गर्दै असहमति जाहेर गरेका हुन्।
‘यो २०७२ को संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा जनुयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट उच्चारण गर्न लाउनु भएको छ।’
योगेशपछि छलफलमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलले आन्दोलनको महत्त्वबारे स्मरण गराए। उनले योगेशलाई उक्त शब्दको अर्थ शब्दकोष पल्टाएर हेर्न अनुरोध गरे।
संविधान निर्माणको समयमा बल्ल-बल्ल सुल्झिएको ‘जनयुद्ध’ शब्द विवादमा अझै पूर्णविराम लागेको छैन। माओवादी केन्द्र आफ्नो पक्षमा हुँदा स्वीकार्ने र बाहिर रहँदा आपत्ति जनाउने शैली कांग्रेस र एमालेले पहिलेदेखि अपनाउँदै आएका छन्। राजनीतिक सौदावाजी गर्ने क्रममा प्रचण्डले उक्त शब्दसँग आफैंले समेत सम्झौता गरिसकेका छन्।
कांग्रेसको स्वीकार र अस्वीकार
एमाले नेता भट्टराईले जनयुद्ध शब्दप्रति आपत्ति जनाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले आफूहरु त्यसको विपक्षमा हुँदा एमालेले स्वीकारेको उल्लेख गरेका छन्। २०६५/६६ मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि आफूले ‘जनयुद्ध शब्द हटाइयोस्’ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको र एमालेसहितकै समर्थनमा आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनयुद्ध शब्द प्रयोग भयो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा त्यस शब्दमाथि कांग्रेस र मधेशी मोर्चाले चर्को विरोध गरेपछि हटाउनुपरेको थियो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट जनयुद्ध शब्द हटाइएको जानकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालले संसद्बाटै गराएका थिए।
छलफलमा उठेका प्रश्नको संसद् बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जनयुद्ध शब्द फिर्ता लिएको जानकारी दिए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दले यसपटक सदनको छलफल र बहसमा राम्रै तरङ्ग पैदा गर्यो। यो वि.सं. २०५२-६२ सम्म एनेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र संघर्षलाई सन्दर्भवश भनिएको हो। ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द एनेकपा माओवादीकै शब्द हो, त्यसलाई हामीले साझा रुपमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि भन्दै आएका छौं,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी छ। जनयुद्ध शब्दका विषयमा लगातार विरोध जनाइरहेको कांग्रेसले यसपल्ट समर्थन जनाएको छ। कांग्रेसका पूर्व नेता तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै उक्त शब्द वाचन गरेका छन्।
पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा सुरुमै उल्लेख गरे, ‘म नेपालमा नागरिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको स्थापना तथा मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनका लागि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।’
एमाले पनि उस्तै
एमाले सचिव भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त शब्द राखिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। तर, नेकपाकालमा भने एमालेले त्यसलाई स्वीकारेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘जनयुद्ध’को खुलेर प्रशंसा गरिएको थियो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिकालाई पर्याप्त जस दिइएको थियो।
1684758661.jpg)
‘२००७ सालदेखिका विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष, झापा विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध, उत्पीडित समुदायले चलाएका विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई मूलतः कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा पूर्णता दिने वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार गर्यो’, विगतका राजनीतिक संघर्षको जस लिँदै भनिएको थियो।
माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको एउटा कारकको रुपमासमेत माओवादी जनयुद्धलाई भूमिका दिइएको थियो।
दुईपार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको अन्तरिम पार्टी विधानमा पनि जनयुद्ध शब्द नै उल्लेख गरिएको थियो। ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र संसदीय संघर्षको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (माओवादी) को पहलकदमी र नेतृत्वमा सम्पन्न २०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता विशेषतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भएको छ,’ नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को प्रस्तावनामा भनिएको थियो।
एमालेसँग एकीकरणपछिको पहिलो वर्ष ‘जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तर उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भने सहभागिता थिएन। एमालेका तर्फबाट नेकपाका तत्कालीन महासचिव र एमालेका वर्तमान उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहभागी थिए।
एमाले सचिव भट्टराईले पार्टीको दस्तावेजमा के लेख्ने त्यो सम्बन्धित पार्टीको कुरा रहेको बताउँदै सरकारी दस्तावेजमा सार्वजनिक चासो हुने बताएका छन्। पौडेलको प्रतिवादमा प्रतिवाद गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा तर्क गरेका छन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रको आधिकारिक दस्तावेज हो, जो संविधान सम्मत हुनुपर्छ।’
माओवादीले पनि छाड्यो एक वर्ष
जनतालाई सार्वभौम बनाउन युद्ध लडेको दाबी गर्दै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध भनिने भन्दै एमाले सचिव भट्टराईसँग प्रतिवादमा उत्रिए। ‘माननीयज्यूलाई एकपटक शब्दकोष पल्टाएर हेर्न अनुरोध गर्छु। यो माछा युद्ध थियो? भालु युद्ध थियो? जंगलका अर्नाहरु लडेका थिए? कि रुखहरु, ढुङ्गाहरु लडेका थिए? मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ। मानिसका छोराहरुले लडेको युद्ध थियो,’ सांसद पौडेलले भने।
तर, उक्त शब्दमा माओवादी केन्द्रले नै सम्झौता गरिसकेको थियो। एक वर्ष उक्त शब्द स्थगित भयो। पार्टी एकताका क्रममा सुरुमा ‘जनयुद्ध’ स्वीकार गरेको एमालेले नेकपाकालमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएपछि अस्वीकार गर्न थाल्यो। एमालेसँग सौदावाजी गर्ने नाममा प्रचण्डले उक्त शब्दमाथि नै सम्झौता गरिदिए।
1684758661.jpg)
माओवादी केन्द्रले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने गरेको छ। यसपल्ट राष्ट्रिय बिदा नै दिएर त्यसलाई ‘इन्डोर्स’ गर्यो। २०७७ सालमा भने उक्त शब्द स्थगित गरियो। एमालेसँग पार्टी एकता जोगाउने क्रममा प्रचण्ड आफैंले उक्त शब्दलाई एक वर्ष स्थगित गर्नुपरेको थियो।
२०७७ साल फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस नभइ ‘सहिद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रम’ भनेर मनाइयो। नेकपाभित्र गडबडी चलिरहेका बखत उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पेरिसडाँडामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो सामान्य औपचारिकता हाम्रो लागि रहेको छैन। अरु बेलामा सामान्य राजनीति ठिकै ट्रयाकमा चलिरहेको बेलामा पनि हामी सहिदहरुलाई सम्मान गर्छौं, सम्झन्छौं, उहाँहरुले गरेका कामहरुको प्रेरणा लिने कोसिस त गर्छौं तर यो पटक आज हामीले उहाँहरुलाई सम्झिनुको चाहिँ विशेष अर्थ छ। यो औपचारिकता होइन। यो हाम्रो लागि जीवन मरणको प्रश्न भएको छ।’ उनको यो बोलीमा जनयुद्ध शब्दसँग सम्झौता गर्नु परेको पीडाभाव झल्किन्थ्यो।
त्यसअघि भदौमा तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भएको १५ बुँदे समझदारीमै जनयुद्ध गायब भइसकेको थियो। ‘सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्नेगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १५ बुँदे सहमतिको संयुक्त प्रस्ताव’मा ओलीको असन्तुष्टिका कारण उक्त शब्द राखिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
