काठमाडौं– शशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका, तर अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भएका लडाकुहरुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी परेको छ। क्रमसंख्याअनुसार उक्त रिटको पेसी १२औं नम्बरमा रहेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूसहित ५० जनाले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्न सरकारले गरेको निर्णय र मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
उक्त रिटमाथिको दोस्रो सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट सरकारी बकिलले बहस गर्नेछन्। सरकारी पक्षले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र यसअघि बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेकाले अहिले वितरण गर्न मिल्ने दाबी गर्ने तयारी गरेको छ।
पीडितहरुले भने आफूहरु द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको १५ वर्षभन्दा लामो समय भएको, आफूहरुको कब्जा भएको सम्मत्ति र त्यसको क्षतिपूर्ति समेत नपाएको, तर लडाकुको नाममा भने रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी हुने जिकिर रिटमा गरेका छन्।
रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा सरकारलाई पैसा वितरणको बाटो खुल्ने छ। यदि अन्तरिम आदेश निरन्तर जारी गरेमा भने पैसा वितरण गर्न पाइने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
