काठमाडौं– सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नलिएका चालकले गराएको दुर्घटनाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले दुई पाङ्ग्रेका चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नहुँदा पनि सवारी चलाएर दुर्घटना भए त्यसलाई ‘लापरबाही’ मान्न नसकिने नजिर स्थापना गरेको हो।
५ जना न्यायाधीश सम्मेलित सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्यासम्बन्धी पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सुष्मालता माथेमा ,कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले चार पाङग्रे सवारी साधनको हकमा लाइसेन्स नभए लापरबाही, हुने तर मोटरसाइल, स्कुटरजस्ता (दुई पाङ्ग्रे) साधनमा अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो।
लाइसेन्स नभएको विवादससम्बन्धी एक मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले दुई पाङ्ग्रेस सवारी चालकले कुन अवस्थामा सवारी चलाएको हो, चालकको गल्ती थियो कि थिएन जस्ता विविध पक्षमा पनि विचार पुर्याउनुपर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ।
लमजुङका दीपक तामाङले लाइसेन्स नभएको अवस्थामा सवारी चलाउँदा १ जना यात्रुको मृत्यु भएपछि सुरु भएको विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको इजलासले थप व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो। सवारी चालक अनुमति नभएका तामाङले चलाएको सवारीले ठक्कर दिएर मानिसको मृत्यु भएपछि सरकारले उनीविरुद्ध १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
तामाङ आफूले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिए पनि नियतवस ठक्कर नदिएको र यात्रुले नै गलत रुपमा ठक्कर दिएका कारण दुर्घटना भएको दाबी गरेका थिए। उनलाई जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र २ हजार जरिवाना गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारी पक्षले उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चमा पनि सुरुमा राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा व्याख्याका लागि पुगेको थियो। उक्त विवादलाई सर्वोच्चले फागुन १८ गते फैसला सुनाउँदै जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो।
उक्त विवादको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब सवारी कसुरमा दुई पाङग्रे सवारी चालकको हकमा लापरबाहीको सजाय अवस्था हेरेर मात्र हुने भएको छ।
यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ (२) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम मानिस मर्न सक्छ भन्ने ठूलो सम्भावना रहेको कुरा जानिजानी वा लापरबाही गरी सवारी चलाएकोमा सवारी दुर्घटना भइ ज्यान मरेको भएमा सो व्यवस्था आकर्षित हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘ऐनको दफा १६१(२) अनुसारको कसुर स्थापित हुन सवारी चालकले कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देख्दादेख्दै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाइ लापरबाही र हेलचेक्र्याइँपूर्ण तरिकाले सवारी चलाएको हुनुपर्दछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसमा चालकलाई आफूले चलाएको सवारी साधन दुर्घटना भए मानिस मर्न सक्छ भन्ने पूर्व आभास भएको हुन सक्छ र त्यस्तो आभास हुँदाहुँदै जोखिम उठाइ सवारी चलाएको कारणले दुर्घटना गराइ सोही कारणले मानिस मृत्यु भएको हुन्छ।’
ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थाबारे सर्वोच्चले फैसलामा थप भनेको छ, ‘यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई मैले यसरी चलाएको सवारीबाट कुनै बेला दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने परिणामको सम्भावनाको पूर्व आकलन एवम् ज्ञान हुने भए परिणाम दुर्घटना नै हुन सक्छ भन्ने निश्चितता हुँदैन। तर चालकको लापरबाहीले दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनाको अवस्था भने रहेको हुन्छ।’
यस्तै, ऐनको दफा १६१(३) मा ‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले यो व्यवस्थाले कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको र सामान्य अवस्थामा सावधानीपूर्वक सवारी चलाउँदा भएको दुर्घटनालाई समेटेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
ऐनको दफा १६१(१), १६१(२) र १६१(३) को कानूनी व्यवस्था सवारी दुर्घटना भइ मानिसको मृत्यु हुन गएको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिएको, तर उक्त कानुनअनुसारको कसुरमा फरक–फरक परिस्थिति र कसुरको प्रकृति चित्रण गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिलाई सवारी धनीले सवारी चलाउन दिन हुँदैन, दिएमा दुर्घटना भई मानिसको मृत्यु हुन गएमा त्यस्ता सवारी धनीलाई २ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
‘यसरी चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाउन नहुने र सवारी धनीले त्यस्ता व्यक्तिलाई चलाउन दिन पनि नहुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको छ। चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाएर दुर्घटना भइ मर्न गएको अवस्थामा कसुरको गम्भीरता बढी नै हुने कुरामा दुईमत हुने देखिएन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विशेष गरेर मोटरसाईकल (दुई पांग्रे) चालकको हकमा यदाकदा अपवादको रुपमा दुर्घटना हुँदाको बखत भएका घटना, परिस्थिति ईत्यादी कारक तत्वलाई पनि न्यायकर्ताले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि दफा १६१(२) मा प्रयुक्त शब्दावलीलाई घटनाको सोही परिस्थितिसँग जोडेर दुर्घटनाको बारेमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न गएमानै न्यायोचित हुने हुन्छ।’
सवारी साधन चलाउनेको सतर्कता भिन्न भिन्न मापदण्डमा हुनुपर्ने भनी व्याख्या भएको कुरालाई हेक्का राख्नु पर्ने फैसलामा भनिएको छ।
‘फौजदारी कानुनको व्याख्या गर्दा फौजदारी दायित्व वहन गराउने गरी विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनमा रहेका प्रमुख शब्दले ग्रहण गरेको सोझो अर्थ आउने गरी गर्नुपर्दछ। कुनै कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र सोअनुसार सजाय तोक्ने निरपेक्ष अधिकार विधायिकाको हो। अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट त्यसलाई हेरफेर गर्न सक्दैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा १६१(४) मा चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर गरेमा सोही उपदफा बमोजिम हुने सजायमा थप २ हजार रूपैयाँ समेत जरिबाना हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।’
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र बिना सवारी चलाइ भएको दुर्घटनाबाट ऐनको दफा १६१(१) वा (२) बमोजिमको कसुर कायम भएमा त्यस्तो कसुरदारलाई दफा १६१(१) वा (२) बमोजिम हुने सजायमा उक्त उपदफा (४) बमोजिको थप सजाय हुने अवस्था रहेको फैसलमा उल्लेख छ।
सवारी साधन चलाउने चालकले अनिवार्य रुपमा त्यस्तो सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्ने र सोही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा पूर्ण इजलासबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा सवारी चालक अनुमतिपत्र बिना सवारी चलाइ दुर्घटना हुन गएमा लापरबाही मानिने यसअघि अदलतबाट ब्याख्या भएको थियो।
‘यसअघि पूर्ण इजलासबाट कानुनले सवारी चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेकोमा चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाइ दुर्घटना भएमा स्वतः लापरबाही हुने भनी व्याख्या भएको सन्दर्भमा दुईपांग्रे मोटरसाईकल बाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीको हकमा उक्त व्याख्यासँग असहमत हुनुपर्ने देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर कहिलेकाँही दुईपांग्रे सवारी साधन अति आवश्यक परेको अवस्थामा सावधानीपूर्वक चलाउँदा चालकको कारणले भन्दा पनि अन्य कुनै कारणले दुर्घटना हुन गएमा त्यस्तो दुर्घटनाको अवस्था र सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक सन्दर्भ समेतका आधारमा न्यायकर्ताले न्यायिक विवेकको प्रयोग गरी उचित न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सवारी दुर्घटना सम्बन्धमा खासगरी मोटरसाईकल जस्तो व्यक्तिगत सवारी साधन चलाउने र सार्वजनिक भारी सवारी साधन चलाउनेको सतर्कता भिन्नभिन्न मापदण्डका हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएको व्यक्तिले सवारी साधन चलाएको, तर कुनै दुर्घटना नभएको अवस्थामा ऐनको दफा ४५ को कसुर हुने र उक्त कसुरवापत दफा १६० (२) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिबाना हुने अवस्था देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यसरी सवारी साधन चलाइ दुर्घटना नभएको अवस्थामा स्वतः लापरबाही भएको भन्ने अर्थ गर्न सकिने देखिँदैन। कानुनले अनिवार्य गरेको व्यवस्थाको उलंघन गर्नु कानूनको उलंघन गरेको मानिन्छ।’
सर्वोच्चले नियमितभन्दा बाध्यात्मक र आकस्मिक अवस्थालाई एउटै रुपमा हेरेर सजाय गर्न नमिल्ने भनेको छ।
‘सवारी चलाउनु पर्ने अति आवश्यक परेको र बाध्यात्मक अवस्थामा सतर्कता अपनाइ कुनै गल्ती नगरी होशियारीपूर्वक दुईपांग्रे सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितिवस वा अन्य व्यक्तिका कारण दुर्घटना हुन गएमा लापरबाही नै हो भनी कसुर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको प्रयोग सही तवरले भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘वस्तुतः दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा उल्लिखित अवस्थामा सवारी चलाएको रहेछ भने अपवादको रुपमा दुर्घटनाको समग्र परिस्थितिको मुल्यांकन गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु नै न्यायोचित हुने देखिन्छ।’
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
