काठमाडौं- विगत आठ दिनदेखि बर्दियामा आमरण अनसन बसेका सांसद सञ्जयकुमार गौतमको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगञ्जले अनसनको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
‘हाम्रो बर्दिया बचाऔँ : समुन्नत बर्दिया बनाऔँ’ भन्ने अभियान अन्तर्गत पन्ध्र बुँदे माग राखी बर्दिया- १ का सांसद गौतम अनसन बसिरहेका छन्।
गौतमको शरीरमा पानीको मात्रा कम भई पिसाबमा समस्या देखिएको, उच्च रक्तचापको बिरामी भएको हुँदा जुनसुकै समयमा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको, अनसनको सातौँ दिनसम्म पनि सरकारी निकायबाट अनसन तोड्न कुनै पहल नभएको र अनसनस्थल सडक एवं स्वास्थ्य सुविधाबाट टाढा रहेकाले आकस्मिक समस्या सिर्जना भइहालेमा जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
बबई सिंचाई आयोजना, राजापुर सिंचाई परियोजना, मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, भूमिहीनतथा सुकुम्बासी समस्या समाधान, कृषकद्वारा उत्पादित उपजको बजार व्यवस्थापन जस्ता सांसद गौतमले उठाएका मागहरु मानवअधिकारसँगै सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ।
सांसद गौतमले उठाएका उचित मागहरुको सार्थक वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गरी आम नागरिकको विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न र अनसनरत गौतमको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भई निजको जीवनको रक्षा गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
भत्किएको जब्दीघाटस्थित पुल निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका माग
बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियानजिकै बबई नदीमा बन्दाबन्दै भत्किएको जब्दीघाटस्थित पुलमुनि वैशाख ३० गतेदेखि सांसद गौतमले आमरण अनसन थालेका हुन्। अनसनरत सांसद गौतमले जब्दीघाटको पुल तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
२०७४ सालमा बर्दियामा आएको भीषण बाढीका कारण बबई नदीमा निर्मित पुल भासिएपछि निर्माण भएको छैन। पप्पु कन्सट्रक्शनले बनाएको उक्त पुल भासिँदा बारबर्दिया नगरपालिका र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग सदरमुकाम गुलरियाको आवागमन सम्पर्क अवरुद्ध भएको छ।
भत्किएको पुलका कारण वर्षात्मा नदीको प्रवाह बस्तीतिर सोझिने हुँदा नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा असुरक्षित छन्। त्यसको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पुलको निर्माण अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने सांसद गौतमको माग छ।
त्यसैगरी बर्दियामा रहेका कर्णाली, ओराही, आम्वासा, मानखोलालगायतका नदीको कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाढी पीडितलाई भूकम्प पीडितसरह राहत र अनुदान दिनुपर्ने, निकुञ्ज क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा खाता जैविक मार्गलगायतका क्षेत्रमा जंगली जनावरबाट आम जनता असुरक्षित रहेकोले जनताको जिउधनको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतका माग छन्।
राजापुर सिँचाइ परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यको थालनी गरिनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या हल गरिनुपर्ने, किसानलाई समयमै मल तथा बीउबिजन उपलब्ध गराई कृषि उपज बजारीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बर्दियामा एक कृषि पोलिटेक्निक स्थापना गरिनुपर्ने, बबई सिँचाइ आयोजना तीन वर्षमा पूरा हुने गरी बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेजस्ता माग पनि सांसद गौतमले राखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
