काठमाडौं- सरकारले न्याय प्रणालीलाई पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ। सरकारले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो।
‘न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानुन र संरचनागत सुधारमा सुझाव दिन यस्तो आयोग गठन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘न्यायालयको समन्वयमा यस्तो आयोग गठन हुनेछ।’
अहिले न्याय धेरै महँगो भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। न्याय महँगो, ढिलो र झन्झटिलो भएको भन्दै आलोचना भएकाले सरकारले आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि यस्तो आयोग गठनको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779634726.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
