काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा नियमावलीले हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्री जवाफ माग्न हुने उक्त कार्यक्रम बिहीबार पहिलोपल्ट भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा जम्मा १५ जना सांसद्ले प्रश्न गर्न पाउने उल्लेख भए पनि पहिलो दिन २० जनाले आफ्ना प्रश्न राखेका छन्। नियम निलम्बन गरेर प्रश्नका आकांक्षी थप पाँच जनालाई समेत समेटिएको हो।
प्रश्न राख्ने सांसद्को संख्याका विषयमा विवाद भएपछि संसद् ढिलोगरी सुरु भएको थियो। सांसद्हरुको आर्थिक अवस्था, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भारत भ्रमण र सीमा विवादका साथै अन्य समसामयिक विषयमा प्रश्न गरेका छन्।
ती प्रश्न र उत्तरहरु निम्नानुसार रहेका छन्:
ईश्वरीदेवि न्यौपाने : सरकारी स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन भन्ने विद्यमान परिस्थिति र मानसिकताका कारण दिनभरि काम गरेर हातमुख जोर्न धौ-धौ पर्ने अभिभावक पनि सकिनसकी बच्चाको भविष्यको लागि प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्ने बाध्य छन् भने नेपालको डिग्री थन्क्याएर रोजगारीको लागि ५० डिग्रीको गर्मीमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन्। सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नीति के छ? विदेशमा पढ्न जाँदा एक वर्षमा नेपालको कति रुपैयाँ विदेशिन्छ एवं बाहिर रोजगारीबाट एक वर्षमा कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ? कृषि प्रधान देश सधै मलको हाहाकार छ, मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ?
जवाफ : म उत्तर दिन तयार भएको छु। जुन व्यवस्था भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद। दुई घन्टा ढिलो हुँदा नमिठो अनुभूति भएको छ। नियम निलम्बन हुँदा पनि दु:ख लागेको छ।
सरकारी र सार्वजनिक शिक्षा सुधार उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गर्ने तयारी छ। शिक्षकको क्षमता वृद्धि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। अनुगमन र मूल्यांकन निरन्तर गरिँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ९ महिनामा रु ९०३ अर्ब ३९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २४.३२ प्रतिशत वृद्धि हो। यसै अवधिमा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशमा पढ्न जाँदा रु.६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको देखिएको छ।
पदम गिरी : मैले एउटा प्रश्न तयार गरेको थिएँ, यही क्रममा गरिब किसानले फोन गर्नुभयो। सयौं हजारौंका संख्यामा गाईहरु बिरामी भएका छन्। भ्याक्सिन नपाएर मर्न लागेको बताउनुभएको छ। यसैगरी अर्को नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ? ५० खर्ब माथिको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार तर संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १५९ अर्बले घाटा आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन ८० अर्बभन्दा बढी बाँकी करिब ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम तर प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती भएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ? संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरुले आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र खर्चको सोधभर्ना कसरी हुन्छ? उनीहरुले गर्नैपर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन्? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ?
पहिला प्रश्न गर्दा अलि झस्किएँ। रातभरि गाईको निबन्ध पढेर आएको तर बिहान नदीको निबन्ध आएजस्तै होला कि भन्ने डर लागेको थियो। फेरि निर्धारितै प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद।
२०७२ सालको महाभूकम्प र कोभिड- १९ को प्रभावले देशको अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको छ। तरलताको संकुचन हुनुको साथै पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन। यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिमा सुधार गर्न प्रयत्नशील रहेको छ सरकार। रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छन्।
फजुल खर्च नियन्त्रण गरेको छ। राजस्वको दायरामा फराकिलो बनाउँदै चुहावट घटाउन लागिपरेको छ। सरकारका नीतिका प्रभाव देखिन थालेका छन्। वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व हस्तान्तरणको नीति लिइँदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
पूर्णबहादुर घर्ती : बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कार्य शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी) लाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरु सदनभित्र र सदन बाहिर भइरहेका छन्। तपाई बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमाण्डर हुनुहन्छ। हाल तपाईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरु के के हुन? र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ?
जवाफ : सबै बाँकी बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार समाधान गर्न तयार छ। जनयुद्धका आन्दोलकन घाइतेको परिपुरण र पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाइनेछ। बेपत्ता छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा छ। बृहत् राजनीतिक सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास मैले गरिरहेको छु। संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा जे जति परिवर्तन भएका छन्, सहयात्री दलको सहमतिमा पारित गर्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको छु।
जतिबेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, यही हलमा सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गर्दा एउटा बहस भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको अंग बनाइसकेपछि मेलमिलाप र छानबिन एकै समयमा टुंग्याउने कुरा भएको थियो। कोइरालाले समस्यालाई बाँकी राख्नु उचित हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो। फरगिभ एन्ड फरगेट गरौं। फेरि छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्दा शान्ति सम्झौतामै अप्ठ्यारो आउने बताउनुहुन्थ्यो। मैले त्यसो गर्न हुँदैन भन्दथें। जघन्य अपराध गर्नेलाई कुनै पनि उन्मुक्ति नदिने भनेर उहाँलाई कन्भिन्स गरेको थिएँ। यो जानकारी होस्। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो विधेयक विचारधीन छ, राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ।
शिशिर खनाल : बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कार्य शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी) लाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाद्वारा तह लगाउने आसयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरु सदनभित्र र सदन बाहिर भइरहेका छन्। तपाईं बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमाण्डर हुनुहन्छ। हाल तपाईंको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरु केके हुन्? र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? तपाईंहरु चुनावमा हेलिकोप्टर चढेर जानुभयो। कतिलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिनुभयो। पछिल्लो नैतिकताको कुरा भयो, हेलिकोप्टर चढेको पैसा जनताको करबाट तिरिन्छ कि आफैंले तिर्नुहुन्छ?
जवाफ : लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने पक्षमा म पनि पर्छु। त्यसमा सूचना आयोगको मुद्दा पर्यो। त्यसपछि सर्वोच्चले सार्वजनिक नगर्नु भन्ने फैसला गरेको छ। त्यसलाई पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्छ सरकारले। यी यस्ता प्रतिवेदन शान्ति र सुरक्षाका कारण सार्वजनिक गर्न असजिलो पनि हुन्छ। मुलभूत अंश अवगत गराउँदै आएको छ। विषयको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने पनि गरिएको पाइन्छ। मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छ।
ज्ञानबहादुर शाही : पेन्सन र प्रहरीको तलब दिन नसक्ने स्थिति ४ महिनादेखि देखा परेको छ। तपाईंको समाधान के छ? र पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। तपाई संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ?
जवाफ : पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपका निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म जोड दिएर भन्न चाहन्छु। किनकि, त्यतिबेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोन्मेन्टमा पूर्वजनुमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोन्मेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरुको रासन पानीका निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाबकिताब, त्यहाँ कोको थिए, ककसले लिए भन्ने कुरा सबै रेकर्ड रहेको भन्ने कुरा म माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु समेतले रुजु गरिसकेपछि पटाक्षेप भइसकेको विषय हो। यसलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफैं आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। इतिहासको त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो। इतिहासको त्यो संवदेनशील घडी, जतिबेला क्यान्टोन्मेन्टमा हजारौँ लडाकुहरु राखेर देशलाई शान्तिलाई लोतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो। त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो। र त्यसको अडिट भएर टुंगो लागिसकेको विषय पटकपटक राजनीतिक आग्रहको रुपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यदि त्यस्तो केही छ। छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिले पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा २०४८ सालदेखिकै सबै घटनाहरुको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै मुद्दाहरुमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनीतिक तहमा एउटा संकल्प गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ।
क्यान्टोन्मेन्टको कुरा पूर्वाग्रही र कपोलकल्पित छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
दिपक कार्की : सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ- नागरिकता विधेयक यसअघिको सार्वभौम संसदले दुई पटक पारित गरेको तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण नगरी संविधान मिच्ने काम गर्नु भयो कि भएन? उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभई बसेकाले वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नु हुन्छ वा हुँदैन? उक्त विधेयकबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के छ?
जवाफ : नागरिकताको संवेदनशीलताबारे विज्ञ नै छौं। यसअघि दुवै सदनबाट जन्मसिद्ध बाउआमाका छोराछोरीले नागरिकता सम्बन्धी पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो। पहिलो पटक फिर्ता पठाइयो। दोस्रो पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको हो। न खारेज भनियो, न फिर्ता पठाउने कुनै बाटो थियो। प्रमाणित गर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले होल्डमा राखेको अवस्था छ। अब त्यसको पोजिसन के हुने? नयाँ सदन र राष्ट्रपतिले त्यसैलाई प्रमाणीकरण गर्ने वा अर्को कुनै बाटो छ भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेका थियौं। सबै संविधान र कानुन विज्ञको त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन भन्ने सुझाव थियो। त्यो सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएँ। राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही संविधानविद्को राय लिएर टुंगोमा पुग्छु। एउटा त्यही सुझावको बाटो छ। अर्को नयाँ सदनबाट त्यसका विषयमा संकल्प प्रस्तावमार्फत प्रमाणीकर गर्ने बाटो हुन सक्छ। क्याबिनेट डिसिजनबाट अनुरोध गर्ने बाटो छ। अर्को विधेयक ल्याउने विषयमा पनि मत छन्। मृत भएको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि छ। मेरो कोसिस एक महिना भित्रै टुंगो लाग्छ।
शेरबहादुर कुँवर : नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगी धन्दा भएको छ। यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारण भइरहेको छ। अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भीभीआईपीका निर्देशनमा भए गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन्। खासमा यो के कुरा हो? मानौँ अहिलेका भीभीआईपीहरुका संलग्न भएको प्रमाणहरु जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? यसैगरी मुलुक अहिले आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त छ। बजारमा पैसा अभावको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। जनताहरूलाई छाक जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने? समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग योजना के छ?
जवाफ : सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको संवेदनशील विषय हो। प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका कसैलाई बाँकी राख्ने छैन। नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक र निष्पक्ष अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन र गर्न दिइने छैन। अरुमा पनि छानबिन गरिनेछ। दोषी जुनसुकै तह र तप्कामा भएका भएपनि कानुनी दायरमा आउने नै छन्। भीआईपी र भीभीआईपी परिनै राखेका छन्। यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी कानुनी दायरमा ल्याउन जोड गरेको छ। गृहमन्त्रीलाई दृढतापूर्वक र निष्पक्ष भएर अघि बढ्न निर्देशन गरेको छु। प्रहरीले पनि स्वयन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरेको छ। देशकै लागि गम्भीर र संवेदनशील हो। दोषीलाई कारबाहीमा ल्याएर मात्रै सुशासनको थालनी गर्न सकिन्छ।
अनिता देवी : किसानहरुलाई धानको बीउ छर्ने समय आइसक्यो। हामी आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा किसानहरुको एउटै माग हुन्छ। यसपालि पनि मल र बीउ समयमा पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? किसानहरूको माग पूरा गराउन जनमत पार्टीले लामो समयसम्म किसान आन्दोलन पनि गर्यौं। जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले गोली समेत खाए, जेलसम्म गए। अझै अनेकौँ झुठा मुद्दाहरु किसान आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाएकै छ। त्यो फिर्ता लिने पहल पनि सरकारले गरेन। के यो सरकारले पनि किसानलाई बेवास्ता गर्ने र किसान आन्दोलनकारीलाई दमन गर्ने नीति नै लिएको हो त?
जवाफ : माननीयलाई जानकारी नै छ। नेपालमा कृषिको उत्पादन मौसमी प्रणालीमा निर्भर छ। रासायनिक मलको कारखाना नेपालमै स्थापना गर्न अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुदान दिनुका साथै भारत सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ। समयमै मलबीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालय र दिइसकेको छु। कृषि र किसानको हितलाई नीति तथगा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला : भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन कानुन, सुशासन अनुरुप राज्यको आचरण र सम्बन्धीत निकायहरू बीचको तालमेल को अभावले गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यबाही यथेष्ट रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो समन्वय कहिलेसम्म र कसरी?
जवाफ : भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि छुट दिइनु हुँदैन। सबै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दृढ इच्छाका साथ अघि बढेका छौं। नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई मात्रै होइन, अन्य तमाम ठूला घटनाको छानबिन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्वमा भएका ठूला चलखेल र पुँजी बजारमा भएको सेटिङ भत्काउने कार्यमा हामी लागेका छौं। आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। देश अप्ठ्यारोमा पर्नुको कारण संस्थागत भ्रष्टचार हो। हामीलाई आफूलाई सच्चिने अवसर छ। भ्रष्टाचार र विकृतिका बिरुद्ध नयाँ अभियानको थालनी गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रका सुशासनका लागि राम्रो व्यवस्था हो भन्ने बनाउने अवसर छ।
गंगाराम चौधरी : २०७२ सालमा थरुहट आन्दोलन गर्दा घटेको घटनामा निर्दोष पूर्व माननीय रेशमलाल चौधरी सहित जेल जीवन बिताइरहेका राजबन्दी हरुलाई कहिलेसम्म रिहाइ हुन्छ, सभामुखमार्फत प्रश्न गर्दछु। टिकापुर घटनाको लाल आयोग प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउँछ?
जवाफ : लाल आयोग प्रतिवेदनबारे अघि प्रष्ट गरें। सरकार सार्वजनिक गर्ने पक्षमै छ। त्यसमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलता फुकाएर मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरुको रिहाइका लागि विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ। त्यो विधेयकको बाटोबाट बन्दी रिहाइ गर्नेछौं। रेशम चौधरीको विषयमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि छुटाउन प्रयास गरेकै हो। अदालतमा फैसला भएको छ। अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा गम्भीर छै। छिटै टुंगोमा पुग्नेछौं।
प्रेम सुवाल : प्रधानमन्त्रीजी नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने भन्नुहुन्थ्यो। अहिले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी किन बनाइयो? रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी प्रधानमन्त्रीजीकै सुरुका कार्यकर्ता होइनन् र? अहिले पो एमाले भएका हुन्। प्रतिक थापा र सन्दीप रायमाझी लगायत नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने राज्यविरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सरकारी कागजात/ छाप दस्तखत कीर्ते, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग/ भ्रष्टाचार र ठगीमा लाग्नुमा के प्रधानमन्त्रीहरु जिम्मेवार छैनन् र? चार महिनादेखि सहमति नभएको समिति भागवण्डाबारे यतिबेला नै सहमति कसरी भयो? समितिको भागबण्डा सम्बन्धी सहमति भुटानी सरणार्थी काण्डमा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन? ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी निर्माण हुन्छ?
जवाफ : नेपाली नागरिकलाई नक्कली बनाउने संगठित अपराधका बारेमा यसअघि प्रष्ट पारेको छु। सरकार दृढ छ। कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइनेछैन। यो मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेष र सरकार विशेष रहेन। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले हेरिरहेका छन्। निर्दोष नफसाउने र दोषीलाई नछाड्ने नीति अन्तर्गत सरकार अघि बढेको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नजर परेकाले कुनै शंका गर्नुपर्दैन। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ख्वप लगायत विश्वविद्यालय लगायत बनाउँदै जानेछौं। मेरो रुचि छ, म आफैंले पनि अवलोकन गरेको छु।
चित्रबहादुर केसी : नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिले भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको के बाध्यता होला?
जवाफ : नेपाललाई त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन। त्यो बाध्यता नरहेको जानकारी मैले मेरो पहिलो प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा दिइसकेको छु। भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक निकटताका कारण त्यहाँ पहिले जाने प्रचलन छ।
प्रभु शाह : अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरुको संख्या कति छ? उनीहरुले किन नेपाल त्याग गरे? नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ? विदेश लगे भने के कति सम्पत्ति लगे? यसलाई रोक्न सरकारले अहिले सम्म के कस्तो कदम चालेको छ? आखिर किन नेपालीहरुले नेपालमा भविष्य देख्न छाडे?
जवाफ : नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश बस्नेको तथ्यांक गृहमन्त्रालयले राखिरहेको छ। नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचविखन गरेर लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। विद्यार्थी र पर्यटनमा बाहिरिने मुद्राका विषयमा राष्ट्र बैंक रेकर्ड राखेर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।
यी घटनाहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ। गौर र दरबार हत्याकान्डको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। मदन-आश्रितका बारेमा नयाँ शिराबाट छानबिन थाल्नुपर्दछ। सवै दलको सहमतिअनुसार उपयुक्त बाटोबाट अघि बढ्नुपर्दछ।
अमरेश सिंह : २०६३ साल पछि ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडबडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डको छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? साथै राजनीतिरहित गुणस्तरीय सहज एवम सुलभ तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवं रोजगारी र किसानले समयमा नै मल बीउ र उत्पादनको उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ?
जवाफ : सबै ठूला-ठूला भ्रष्टचार काण्ड होस् वा हत्या काण्डहरुको छानबिन गर्न सरकार गम्भीर रुपले अघि बढेको छ।
योगेन्द्र मण्डल : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले यस गरिमामय सदनको पहिलो सम्बोधनमा ६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै प्रगति भएको देखिएन । यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ। धन्यवाद।
जवाफ : म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दुई गठबन्धन भए। दुवैमा ६ महिनाभित्र उक्त विषयको समाधान गर्ने साझा कार्यक्रममा राखेका छन्। एक महिनाभित्र शतप्रतिशत समाधान गर्नुपर्छ। गर्न सकिन्छ।
दिपक गिरी : वि.सं. २०११ सालमा स्थापना भएको दाङ तुल्सीपुरस्थित ऐतिहासिक र मध्यपश्चिमका जनताका लागि महत्वपूर्ण टरीगाउँ विमानस्थल हालसम्म स्तरोन्नति हुन सकेन। हाल तपाईंको प्रधानमन्त्रीकालमा एटिआर ७२ वा सो सरह जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्नेगरी सो विमानस्थलको धावन मार्ग स्तरोन्नति हुँदैछ भनेर चर्चा चलेको छ। आगामी आ.व. २०८०/०८१ मा टरीगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग के-कस्तो योजना र रणनीति रहेको छ?
जवाफ : देशको मेरुदण्डकै रुपमा रहेको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर बनाउन सरकार दृढ छ। टरीगाउँलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न अध्ययन भएको छ। स्तरोन्नति गर्न प्राथमिकतामा राखिएको छ। कुन विमानस्थल पहिले र कुन पछि बनाउने भन्नेमा चुकेको महसुस भएको छ। अहिले अरबौं खर्च गरेर फास्ट ट्र्याक बन्दैछ। त्यो रोड तराई, मधेस र निजगढ बनाउने गरी अघि बढेको हो। निजगढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। हवाई सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार अघि बढेको छ ।
रघुजी पन्त : पाँच महिनापछि सुदिन आएको छ। जनता मारमा छन्। महँगीमा परेका छन्। यी सबैबारे छलफल गर्न पाइयोस्। प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि शून्य समयमा खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। मेरो आँखालाई भ्रम परेको होइन भने ह्यान्डसम देखिनुभएको छ। दौरा-सुरुवालमा खाइलाग्दो देखिनुभएको छ। जनता पनि त्यस्तै बनुन्। मेरो प्रश्न, मेरो प्रश्न कसले आउट गर्यो। प्रश्न नसोध्दै अखबारमा आउनु उपयुक्त हुँदैन। संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। प्रश्न विद्यालयको होस् कि संसद्को, जहाँको बाहिरिए पनि राम्रो हुँदैन? नेपाल–भारत सम्बन्धमा विविध पक्ष (१९५० को सन्धी लगायत) मा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप)को प्रतिवेदन तपाईंको भ्रमणका बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? यदि भारत भ्रमणको बेला पनि बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईंले नेपाल फर्केपछि अहिले बुझ्नुहुन्छ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईंको भ्रमण सूचीमा परेको छ कि छैन?
जवाफ : माननीय सदस्यले मेरो प्रशंसा र व्यंग्य गर्नुभयो। धेरै खाइलाग्दो भएको छ। तौल घटेको छ। राम्रो देख्नुभयो, आँखालाई धन्यवाद। प्रत्यक्ष रुपमा प्रमलाई सोध्ने प्रयास सञ्चारमाध्यममा आउनु राम्रो होइन। पहिले नै प्रश्न बाहिरियो, उत्तर आएको रहेनछ!
यी सबै गम्भीर विषयमा इपीजीदेखि जमिनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रष्ट छौं। एक इन्च पनि छाड्न सकिँदैन। एक इन्च चाहिँदैन। यसमा हामी एक मत नै छौं। भारतसँग यही धारणामा रहेर कुरा हुन्छ। प्रतिवेदन कुरा गरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित अखण्डताका विषयमा सम्झौता हुन दिइनेछैन।
दिलेन्द्र बडु : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेण्डा समावेश छ, छैन? यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ?
जवाफ : नेपालको पराराष्ट्र नीति संयुक्त राष्टको बडापत्र र पञ्चशीलमा आधारित छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने नीति लिइएको छ। समसामयिक रुपमा नीतिको पुनरावलोकन गर्न कूटनीतिक संवाद कायम रहेको जानकारी गराउँछु। निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको हितमा हुनेछ।
विद्या भट्टराई : भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक संकटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ। चर्चित काण्डका रुपमा चर्चामा रहेका वाइडबडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी पहिचान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा आम नागरिक उत्साही भएको अवस्था छ। तर, संसय पनि छ, स्टन्ट, सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि? यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता रहन्छ भन्ने सवालमा सदनलाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ?
जवाफ : भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सवै प्रकरणमा कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बेहोरा राखेको छु। संगठित भ्रष्टाचारमा छुट दिइनेछैन। अधिकारप्राप्त निकायमबाट छानबिन गरेर टुंगामा पुगी निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार दृढ छ। यो कुनै स्टन्टबाजी होइन। यसमा आशंका नगर्न अनुरोध गर्दछु। स्वतन्त्र रुपमा छानबिन भइएरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
रामहरि खतिवडा : प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना भयो, देशको आर्थिक, सुशासन र राजनीतक स्थिरताका के के काम भए? अझ ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न के कस्ता कार्यक्रम छन्? अझ भ्रष्टाचार निर्मुलमा आफ्नो र अर्को भनेर छुट्याउनु हुन्छ/हुन्न? र भूकम्प पीडितलाई बाँकी दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम कहिलेसम्म जान्छ?
जवाफ: वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। विभिन्न उपाय र कदम चालिएको छन् अर्थनीति र मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैक र सरकारबीच छलफल चलिरहेको छ। विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको छ। सार्वजनिक सेवामा अनुभूति हुनेगरी सुधार देखिएको छ। सुशासनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शनसहित अघि बढेकोले जनताको विश्वास बढ्न थालेको छ। फौजदारी र संगठित अपराधको जालो तोड्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। भूकम्पपीडितको पैसा असारसम्म भुक्तानी हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779634726.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
