धनगढी- गत वैशाख २० गते सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भनेका थिए, ‘केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउनेछ।’ बाजुराबाट फर्केलगत्तै मुख्यमन्त्री शाह मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुङ्गो लगाउन काठमाडौं पुगे। तर गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरो नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन्।
जेठ १ गते कैलालीको टीकापुर भ्रमणमा रहँदा मुख्यमन्त्री शाहले फेरि उही भनाइ दोहोर्याए, ‘प्रदेश सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउँछ।’ मुख्यमन्त्री शाह त्यसपछि पनि सरकारको पूर्णताका लागि काठमाडौं पुगे। तर पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको तीन महिना बितिसक्यो तर उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तारैकै विषयमा यता र उता धाउँदै समय व्यतित गरिरहेका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सदर गरेपछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप समस्या आएको छ। उन्मुक्तिका नेता लक्ष्मण किशोर चौधरीले आफूहरुले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको तर सर्वोच्चको फैसलाले सरकारमा जाने वा नजानेबारे निर्णय लिन नसकिएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै समय लाग्छ। दुई/तीन दिन अझै सम्भावना छैन।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, बजेट अधिवेशनको सुरुवात तथा विषयगत समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत फागुन २१ गते मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाएयता प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। तर सो विधेयक पनि विषयगत समिति नहुनु र बैठक सञ्चालन नहुनुले दर्तामै सीमित बनेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनबाट पनि कर असुल गर्न सक्ने गरी सो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको हो।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभाको विषयगत समिति पनि गठन हुन सकेको छैन। समिति गठन नभएपछि प्रदेश सभाले बिजनेस पाउने कुरा भएन,’ नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, ‘प्रदेश सभा सञ्चालन नहुँदा प्रदेश सभा सदस्यहरु बेरोजगार बनेका छन्। जनताका गुनासालाई सरकारसम्म पुर्याउने प्रदेश सभा सदस्यहरु कार्यक्रम, भेटघाट, पार्टीका बैठकमा मात्र व्यस्त हुनुपरेको छ।
२०७९ पुस १८ गते दोस्रो प्रदेश सभाको प्रथम बैठक सुरु भएको थियो। त्यसयता सभामुख, उपसभामुख चयन र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने लगायत प्रदेश सभाको उपलब्धि हो। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गर्ने छ भने असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। तर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य र आगामी बजेट अधिवेशन प्रदेश सरकारले आह्वान गर्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री शाहले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
