काठमाडौं– देशभरका अदालतमा कार्यरत रहेका कर्मचारी युनियनहरुले न्याय सेवा आयोगले भर्खर गरेको सरुवामा मापदण्ड मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कार्यचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका हुन्।
‘ट्रेड युनियनहरूको अग्रसरतामा पहिलोपटक बनेको न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापना, सरुवा एवं काजसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ को गम्भीर उल्लंघन गर्दै विकृति विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिनेगरी मनपरी रुपमा प्रस्ताव गरी न्याय सेवा आयोगबाट सरुवा भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी कार्य सम्पादन गर्न विकृति विसंगतीसम्बन्धी प्रतिवेदनको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै पदस्थापन, सरूवा, आन्तरिक जिम्मेवारी तोक्ने उपलब्ध श्रोत, साधन तथा अवसर वितरण जस्ता कार्य मापदण्ड अनुसार नगरी प्रशासनको स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्ने परम्परालाई थप मलजल गरिएको सरुवा विभेदकारी र नाजायज छ।’
उनीहरुले १२ बुँदे असहमति पनि सार्वजनिक गरेका छन्। राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको सरुवा नगरिएको, (मापदण्ड विपरीत) भएको र बढी अवधि बसेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरी कम अवधि बसेकालाई सरुवा गरिएको (सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्षभन्दा बढी अवधि बसेको हकमा सवैको सरुवा गर्ने भनिएकोमा) नभएकोमा त्यसको पनि उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै एउटै अदालतभित्र सरुवा गरिएको र पहिले नै काजमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवामा व्यवस्थापन नगरिएको तथा अपाङ्गता, शारीरिक अवस्था, विरामी अवस्थाको ख्याल नगरिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्। उनीहरुले ३ दिनभित्र जिम्मेवारी परीवर्तन गरी मर्का पर्ने कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन हुनेगरी न्याय सेवा आयोगबाट भएको सरुवा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
माग पूरा नभए सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखामा तालाबन्दी गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७(क) बमोजिम राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू संयुक्त आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
