राजनीति

गण्डकीमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर

रासस बिहीबार, वैशाख २८, २०८० २०:३६

गण्डकी- गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो।

सरकारको उक्त निर्णय आजै प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। यसअघिको कार्यविभाजन नमिलेको देखिएकाले हेरफेर र समायोजन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं विनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन्।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्यजिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहने छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत् छन्।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो। नामअनुसार कार्यप्रकृति नमिल्दा यसअघि समायोजन भएका मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिएको थियो। मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले एक–दुई दिनमै पूर्णता पाउने प्रवक्ता तिवारीले बताए।

'गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि करिब टुङ्गिसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदैन,' उनले भने। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक मन्त्री पाउने जनाइएको छ।

यही वैशाख १४ गते कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले यही वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

हाल मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसका सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन्। मन्त्रालयको सङ्ख्या सातबाट नबढाइने प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।