काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा सदस्य इश्वरी घर्तीले तीन वटै तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालय र सरकारी क्याम्पसमा भर्ना गर्नु पर्ने नीति बनाउन माग गरेकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद घर्तीले केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने निर्णय कार्यान्वयमा भइरहेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘शिक्षासँग सम्बन्धित केही जनप्रतिनिधिहरु, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीहरु अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने निर्णय गरे। सरकारले भने नेपालको शिक्षालाई साँच्चिकै गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्नेबारे कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्दैन।’
सांसद घर्तीले संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको स्मरण गराउँदै सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकका छोराछोरीहरुले मात्रै पढ्ने हो भन्ने बुझाइ र व्यवहार वर्षाैदेखि रहेको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद महत्वपूर्ण र सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नभेटिने उल्लेख गरिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।