काठमाडौं– शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। समर्थन फिर्तासँगै रास्वपाले अब रचनात्मक प्रतिपक्षमा बन्ने बताएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफ्नो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जानकारी गराए। रास्वपा सभापति लामिछानेले उप निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्ने कारण नभएको बताएका थिए।
उपनिर्वाचनबाट दोस्रो पटक विजयी भएर आएपछि लामिछानेले राजनीतिक दौडधूप पनि गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेका थिए।
यो भेटसँगै रास्वपा सरकारमा आउने चर्चा सुरु भएको थियो। यही चर्चा चलिरहेको समयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तीन मन्त्री थप गरे। जसका कारण रास्वपाले चाहेका मन्त्रालयहरु पाउने सम्भावना क्षीण भएको थियो। दुई दिनअघि रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले शुक्रबार मात्र सरकारका बारेमा निर्णय गर्ने भनि समय राखेको थियो।
आजको बैठकमा अधिकांश नेताहरुको भनाइ सरकारमा जान नहुने भन्ने देखिएपछि पार्टीले उक्त निर्णय गरेको हो।
समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस २५ पछि रास्वपाले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको थियो। सुरुमा एमालेसहितको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। उक्त सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछाने सरकारमा सहभागी भएका थिए।
तर, उक्त गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा टुट्यो। नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुको नयाँ गठबन्धन बन्ने देखेपछि तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। रास्वपा बाहिरिनुको कारण रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला थियो।
सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिर गएको थियो। चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० दलको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए। पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो। मत दिन्न भन्नेमा एक मत खसेको थियो ।
मतदान प्रक्रियामा २६२ सांसद उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासका लागि १३८ सांसदको मत आवश्यक थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६८ मत पाएका थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए। प्रचण्ड पुस १० मा १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई उनको दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले विश्वासको मत दिएका थिए।
यसरी विश्वासको मत दिनेमध्येको एक रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसको समाधान संविधानको धारा १०० मा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।
यो व्यवस्था अनुसार हेर्दा रास्वपा सरकारलाई समर्थन मात्र गरेको दल हो सरकारमा सहभागी भएको छैन। संविधान जानकारहरुले यही कारण विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताएका छन्। यदि रास्वपापछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदैगर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सकारसँग बहुमत रहँदासम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने बताएका थिए। उनले विश्वासको मत दिनेले फिर्ता लिँदैमा विश्वासको लिने हो भने हरेक महिना लिनपर्ने तर आफूले कानुनविद्सँग छलफल गर्दा त्यस्तो नभइ बहुमत नभएसम्म लिनपर्ने जिकिर गरेका थिए।
सरकारसँग बहुमत छ कि छैन?
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्रबाहेक १२ दल रहेका छन्। राप्रपा र एमाले प्रतिपक्षमा थिए भने अन्य दल सत्ता पक्षमा थिए। अब सत्ता पक्षमा घट्ने छ भने प्रतिपक्षमा अंकगणित थपिने छ। प्रतिपक्षमा अब १२० सांसद हुने छन्। सत्ता पक्षमा १५२ सांसद हुनेछन्।
सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ। सरकार सधैं बहुमतमा हुने परिकल्पना संसद्मा गरिन्छ। हालसम्म अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय नगरेकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।