काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस भएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा रहेका केही विवादित प्रस्तावमध्ये एक हो- मुद्दा चलाउने पाँच वर्षे अवधि। सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमै उल्लेखित त्यस किसिमको प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले भाषामा केही परिवर्तन गर्दै पारित गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’, राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ।
तर, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
यस्ता प्रावधानले अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका कैयौं भ्रष्टाचार काण्डहरु अनुसन्धान नै नभइकन सामसुम हुनसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको हो। अर्कोतिर, यहाँ ‘थाहा भएको’ भन्ने अमूर्त शब्दावली राखिएको छ। थाहा भएको भनेर कहिलेलाई मान्ने? पत्रपत्रिकामा समाचार सार्वजनिक भएको, सार्वजनिक रुपमा चर्चा भएको, अख्तियारमा उजुरी परेको वा अनुसन्धान सुरु भएको कुन समयलाई ‘थाहा भएको’ मान्ने? यसले पनि विवाद सिर्जना गरेको छ।
अर्कोतिर, कतिपय भ्रष्टाचार काण्डको पाँच वर्षमै अनुसन्धान नसकिने पनि हुनसक्छ। खासगरी ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड, बाह्य देशसँग जोडिएका विषय, धेरै संस्थासँग जोडिएको र धेरैतिरबाट प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने विषय, जटिल विषय, कागजपत्र धेरै जुटाउनुपर्ने विषयमा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्छन्। प्रचलित क्षेत्रमै पनि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ तरिकाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। जसले त्यस्तो मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्न थप समय लाग्न सक्छ। यस्ता अनेक कारणले पाँच वर्षभित्रै अनुसन्धान सकिएर मुद्दा दर्ता नहुने र हदम्याद नाघेको भन्दै भ्रष्टाचारीले सफाइ पाउने हुनसक्छ। हदम्याद नाघेको भन्दै यसअघि कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।
अर्को समस्या, दलीय निकटताका आधारमा अख्तियारमा नियुक्त हुने र उनीहरुले आफू निकटको दलका नेता जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डलाई पाँच वर्ष समय गुजार्न भूमिका खेलिदिनसक्छन्।
विवादित बनेको यस्तो विषयमा प्रशस्तै संशोधन प्रस्तावहरु परेका छन्। सुरुमा हेरौं, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’ भन्ने प्रावधानमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु।
एमाले सांसद प्रेमबहादुर महर्जन, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा, कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद त्यस्तो कार्य भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी तथा गगनकुमार थापाले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद हुनेछैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन्।
कांग्रेस सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, संजयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार गौतम तथा सुनिलकुमार शर्माले ‘थाहा पाएको मितिले’ भन्ने शब्दहरु हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘हुने छैन’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने भनेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोलप्रसाद अर्यालले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद हुने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव रखेका छन्।
कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले थाहा भएको/पाएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५/६/७ वर्ष गर्न सकिने तर कसैलाई पनि आजीवन ऊमाथि तरबार झुन्ड्याई राख्नु लोकतान्त्रिक विधि सम्मत नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले हदम्याद तोक्नैपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन भनिएको छ।
यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव खासै परेका छैनन्। कांग्रेस सांसद केसीले 'हदम्याद कायम रहने छैन' भन्ने शब्दहरुको सट्टा 'हदम्याद लाग्ने छैन' भन्ने शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले 'स्थानीय तह' भन्ने शब्दहरुको सट्टा 'स्थानीय सरकार' भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।