• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ Tue, Apr 28, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

अख्तियार विधेयक : मुद्दा चलाउने अवधि पाँच वर्षे व्यवस्थामा कस्ता संशोधन?

64x64
नेपाल लाइभ शनिबार, वैशाख २३, २०८०  २१:२३
1140x725

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस भएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा रहेका केही विवादित प्रस्तावमध्ये एक हो- मुद्दा चलाउने पाँच वर्षे अवधि। सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमै उल्लेखित त्यस किसिमको प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले भाषामा केही परिवर्तन गर्दै पारित गरेको थियो।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’, राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ।

तर, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।

यस्ता प्रावधानले अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका कैयौं भ्रष्टाचार काण्डहरु अनुसन्धान नै नभइकन सामसुम हुनसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको हो। अर्कोतिर, यहाँ ‘थाहा भएको’ भन्ने अमूर्त शब्दावली राखिएको छ। थाहा भएको भनेर कहिलेलाई मान्ने? पत्रपत्रिकामा समाचार सार्वजनिक भएको, सार्वजनिक रुपमा चर्चा भएको, अख्तियारमा उजुरी परेको वा अनुसन्धान सुरु भएको कुन समयलाई ‘थाहा भएको’ मान्ने? यसले पनि विवाद सिर्जना गरेको छ।

अर्कोतिर, कतिपय भ्रष्टाचार काण्डको पाँच वर्षमै अनुसन्धान नसकिने पनि हुनसक्छ। खासगरी ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड, बाह्य देशसँग जोडिएका विषय, धेरै संस्थासँग जोडिएको र धेरैतिरबाट प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने विषय, जटिल विषय, कागजपत्र धेरै जुटाउनुपर्ने विषयमा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्छन्। प्रचलित क्षेत्रमै पनि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ तरिकाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। जसले त्यस्तो मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्न थप समय लाग्न सक्छ। यस्ता अनेक कारणले पाँच वर्षभित्रै अनुसन्धान सकिएर मुद्दा दर्ता नहुने र हदम्याद नाघेको भन्दै भ्रष्टाचारीले सफाइ पाउने हुनसक्छ। हदम्याद नाघेको भन्दै यसअघि कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।

अर्को समस्या, दलीय निकटताका आधारमा अख्तियारमा नियुक्त हुने र उनीहरुले आफू निकटको दलका नेता जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डलाई पाँच वर्ष समय गुजार्न भूमिका खेलिदिनसक्छन्।

विवादित बनेको यस्तो विषयमा प्रशस्तै संशोधन प्रस्तावहरु परेका छन्। सुरुमा हेरौं, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’ भन्ने प्रावधानमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु।

एमाले सांसद प्रेमबहादुर महर्जन, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा, कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद त्यस्तो कार्य भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

nimb
nimb
Ncell 2
Ncell 2

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी तथा गगनकुमार थापाले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद हुनेछैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन्। 

कांग्रेस सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, संजयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार गौतम तथा सुनिलकुमार शर्माले ‘थाहा पाएको मितिले’ भन्ने शब्दहरु हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘हुने छैन’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने भनेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोलप्रसाद अर्यालले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद हुने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव रखेका छन्।

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले थाहा भएको/पाएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५/६/७ वर्ष गर्न सकिने तर कसैलाई पनि आजीवन ऊमाथि तरबार झुन्ड्याई राख्नु लोकतान्त्रिक विधि सम्मत नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले हदम्याद तोक्नैपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन भनिएको छ।

यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव खासै परेका छैनन्। कांग्रेस सांसद केसीले 'हदम्याद कायम रहने छैन' भन्ने शब्दहरुको सट्टा 'हदम्याद लाग्ने छैन' भन्ने शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले 'स्थानीय तह' भन्ने शब्दहरुको सट्टा 'स्थानीय सरकार' भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छिन्।
 

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २३, २०८०  २१:२३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश
संविधान संशोनमा न्यायपालिकादेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म सुधार समेट्न विज्ञहरुको सुझाव
शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
सम्बन्धित सामग्री
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै साथै सुकुमवासीहरुको बसोबासको विषयमा पनि बैठकमा छलफल प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । सोमबार, वैशाख १४, २०८३
देश र कांग्रेसको अवस्थाबारे शेखरले गरे बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल कोइरालाले आफ्नो सम्पर्क कार्यलय विशालनगरमा छलफल गरेका हुन् । आइतबार, वैशाख १३, २०८३
सरकार संसद्‌बाट भाग्ने होइन : ज्ञानबहादुर शाही आइतवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन्। आइतबार, वैशाख १३, २०८३
ताजा समाचारसबै
चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
संविधान संशोनमा न्यायपालिकादेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म सुधार समेट्न विज्ञहरुको सुझाव मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने पहल सभापतिले नै गर्नुपर्ने देउवा समूहका नेताहरुको माग मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च पाउने व्यवस्था खारेज सोमबार, वैशाख १४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विशेष भेला सुरू (लाइभ)
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विशेष भेला सुरू (लाइभ) बुधबार, मंसिर १०, २०८२
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
महेश बस्नेतकी पत्नीसहित १० जना प्रहरी हिरासतमा, शोभा पाठक अस्पतालमा सोमबार, वैशाख १४, २०८३
सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो सोमबार, वैशाख १४, २०८३
श्वेतपत्र जारी, अर्थमन्त्रीको दाबी- ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्छ [पूर्णपाठ] सोमबार, वैशाख १४, २०८३
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सोमबार, वैशाख १४, २०८३
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च पाउने व्यवस्था खारेज सोमबार, वैशाख १४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
महासंघमा गुटको राजनीति र स्थगित अधिवेशन: एकता र आत्मसुधारको निर्णायक घडी विप्लव अधिकारी
न बदलिएको समाज सुरेश गिरी
जाडो मौसममा हुने डिप्रेसन र बच्ने उपाय नेपाल लाइभ
मुटुमा तार पुर्‍याउने मूर्ख डाक्टर डा शम्भु खनाल
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
क्यान्सर जितेकाहरु भन्छन्, ‘उच्च मनोबल र हौसलाले क्यान्सरलाई हराए र नयाँ जीवन पाए’ आइतबार, मंसिर १४, २०८२
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
सरकारको अभियानलाई समर्थन गर्दै मनोहराका ७ सय ७७ सुकुम्बासी परिवारले बस्ती छाड्दै शनिबार, वैशाख १२, २०८३
पक्राउ परे पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३
सुकुमबासी नेता परियारकी श्रीमतीको नाममा शान्तिनगरमा १६ कोठाको तीनतले घर शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३
महेश बस्नेतकी पत्नीसहित १० जना प्रहरी हिरासतमा, शोभा पाठक अस्पतालमा सोमबार, वैशाख १४, २०८३
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न महानगर प्रहरीको माइकिङ, वास्तविक सुकुम्बासीलाई १५ दिनभित्रै अर्को व्यवस्था गरिने बिहीबार, वैशाख १०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्