कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बुधबार बहसका लागि तयारी गरेर सर्वोच्च पुगेका थिए। २०७७ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको ‘गैरसंवैधानिक’ नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुने अपेक्षाका साथ अर्याल सर्वोच्च पुगेका थिए।
३ वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलासमा पेसी पर्ने, तर सुनुवाइ नगरी पन्छाउने गरिएको उक्त मुद्दा साप्ताहिक सूचीमा पनि माथि नै परेका कारण बुधबारको संवैधानिक इजलासमा पक्कै पालो आउला भन्ने अर्यालको बुझाइ थियो। तर, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने कामु प्रधान्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की जिल्ला भ्रमणमा रहेका कारण इजलास बस्न सकेन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नु अगाडि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ५२ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए। संसद् विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनीहरुलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोझै (संसदीय सुनुवाइ विनै) नियुक्त गरेकी थिइन्।
नियुक्त भएकाहरुले आधा कार्यकाल पूरा गरिसक्दा पनि उनीहरुको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको भनेर दायर भएको रिटबारे निर्णय हुन सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसँग सम्बन्धित १५ थान निवेदन सर्वोच्चमा छन्। तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटादेखि कानुन व्यवसायीसम्मले दर्ता गराएका यी निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो।
‘विगतमा पनि यसैगरी कहिले हेर्न नमिल्ने, कहिले हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको थियो। यस पटक त कामु प्रधानन्यायाधीश नै जिल्ला भ्रमणमा निस्किनु भएछ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यो मुद्दाको फैसला नगर्ने नियत हो कि संयोग हो, अन्योलमा परेको छु।’
२०७७ सालमै टुङ्गो लाग्नुपर्ने मुद्दा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुले ३ वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसक्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले यसको औचित्य सकिएपछि सुनुवाइ हुने हो कि भन्ने कानुन व्यवसायीहरुको चिन्ता छ। त्यसो त यो मुद्दालाई लिएर राजनीतिक चलखेल र ‘लेनदेन’ चलेको विषयमा पनि कानुन व्यवसायीहरुको आशंका छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको विषयमा एमालेले ‘असहयोग’ गरिरहेका कारण उसलाई ‘मनाउन’ पनि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दाको सुनुवाइलाई सार्न खोजिएको कानुन व्यवसायीको आशंका छ।
संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरुमा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘प्रत्यक्ष’ स्वार्थ जोडिएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। ओलीले ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश ल्याएको प्रसँग पनि कानुन व्यवसायीहरुले जोड्ने गरेका छन्।
नियतमै गम्भीर आशंका देखिएको नियुक्ति कानुनी र संवैधानिक हिसाबले बदर हुने देखिएपछि एमालेले सुनुवाइ पन्छाउन ‘बार्गेनिङ’ गरेको हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सर्नुमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुनुमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिससँग त यो जोडिएको छैन? भनेर हेर्नुपर्छ। मुद्दा यसरी स्थगित भइराख्दा नियत हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ त्रिपाठी भन्छन्।
हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की भावी न्यायाधीशको रोलक्रममा अगाडि छन्। सोझो अर्थमा उनी नै भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुपर्ने हो। तर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सदस्य रहेको एमालेले भने कार्कीको नियुक्ति टार्न अनेक अडान तेर्स्याउँदै आएको छ। जसकारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन।
एमालेको ‘कोटा’बाट नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा परेर सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेर बिदा हुने मनस्थितिमा छन्। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा अगाडि बढाउँदा आफ्ना लागि एमाले झन् नकारात्मक हुने बुझाइ कार्कीमा रहेको हुनसक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
‘यो मुद्दा अगाडि बढाउँदा ओली झन् बिच्किने हुन कि भन्ने डरले कामु प्रधानन्यायाधीश पछि हट्नुभएको हो कि भनेर सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्।
यो मुद्दा सरेको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि चैत ८ गतेको पेसी पनि न्यायाधीश नभएका कारण सरेको थियो। तत्कालीन समयमा संवैधानिक इजलासका दुई सदस्यहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिल सिन्हा वैदेशिक भ्रमणमा रहेको कारण देखाउँदै पेसी सारिएको निवेदकहरुको भनाइ छ। अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की रामेछाप भ्रमणमा र अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि जिल्ला भ्रमणमा छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश दुवै अनुपस्थित भएका कारण हरेक वुधबार बस्ने भनिएको संवैधानिक इजलासमा बस्न सकेन र तोकिएको पेसी स्थगित गरियो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए। यसरी भएको सिफारिस पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यस्तै वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र दुई सदस्य बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए। संविधानले अनिवार्य गरेको संसदीय सुनुवाइ नभएको र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश जारी गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर भएका थिए।
संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएकोले खारेज हुुनपर्ने माग गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। इतिहासमा पहिलोपटक सभामुख आफैं मुद्दा बोकेर २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनको कार्यकाल सकिएर नयाँ सभामुखको रुपमा देवराज घिमिरे नियुक्त भएका छन्, तर सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा बाँकी नै छ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा सभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई बाहिर राख्न अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गरिएकाले उक्त नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
यसअघि उक्त मुद्दामा बहस हुनै लाग्दा महाअभियोग लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कारण अवरुद्ध भएको थियो। राणाले पनि ओलीलाई ‘साथ दिएर’ नियुक्तिमा हिस्सा लिएको आरोप लागेको थियो।
राणाले सुरुमा संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको समयमा आफू विदामा बस्ने मौखिक निर्णय सुनाएका थिए। तर पछि २ ‘डमी रिट निवेदक’हरुले निवेदन दिएपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोकेको थियो। ओलीले आफू, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणामात्र सहभागी भएर निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
सोही अध्यादेशअनुसार सिफारिस पनि भएको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुख अनुपस्थित रहेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
