काठमाडौं– राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। अध्यक्ष पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको ज्ञापन पत्रका विषयमा सरकार र पुनबीच सात बुँदे सहमति भएको हो।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधान, रक्षा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आविष्कार केन्द्रका माग पूरा गर्नेबारे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने र सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एव संस्थागत प्रवन्ध गर्ने र आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने लगायतका माग पूरा गर्नेबारे सहमति भएको हो।
यसका साथै पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम साेमबारबाट नै अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ।
1682942152.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
