काठमाडौं– उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजीहरुका पक्षमा जुनसुकै राजनीतिक दल र नेता भएपनि सरकारले मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आइतबार जनकपुरमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापनाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई समेत कानुनी दायरमा ल्याइने चेतावनी दिए। ‘कुनै पार्टीको नेता वा पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटरब्याजी पीडकहरुको पक्षमा भूमिका खेल्न खोज्यो भने कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सामन्तवादको केही भद्दा अवेशेषहरु अझैसम्म बाँकी रहेका छन्। यो हाम्रोलागि लज्जा र दुःखको विषय हो। यो मिटरब्याजी विषय लज्जाको विषय हो। किसानहरु पीडित भएका छन्। गरिब किसानले न्याय पाएनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। अहिलेको ऐनका व्यवस्थाबाट ठगीको सन्दर्भलाई अघि सारेर केही कारबाही त गर्न सकिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। मिटरब्याजीसम्बन्धी कानुनमै कारबाहीको प्रकरणलाई नै कानुनमा राखेर मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। हामी पीडितलाई जसरी पनि न्याय दिनेछौँ र पिडकलाई कारबाही गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यो प्रतिबद्धता यसपटक म आफैँ गृहमन्त्री छु, अर्को पटक फेरि मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न अर्को छानबिन गर्नु नपरोस्, भनेर हामी जानु नपर्ने तरिकाबाट अघि बढेका छौँ। कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजनको विषयलाई सरकारले अब पेण्डिङ गरेर राख्दैन। पीडक पिडक हो, पीडित पीडित हो, त्यो कुने पार्टीको भन्ने म चिन्दिन। सरकार चिन्दैन। कुनै पार्टीको नेता वा पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटरब्याजी पीडकहरुको पक्षमा भूमिका खेल्न खोज्यो भने कारबाही हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।