काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्ला केही साता सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दौडधुपमा सक्रिय भए। उनी सक्रिए भएपछि दलहरुका बीचमा सहमति पनि भयो। तर उक्त सहमतिअनुसार संवैधानिक परिषद् ऐन पारित हुने र संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न भने सकेन।
दलहरुबीच यही रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले भेटेका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की वरिष्ठ न्यायाधीशसहित पुगेका थिए। सिंहदबारमा भएको भेटमा उपपप्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कामु प्रधानन्यायाधीशसहित रोलक्रममा रहनुभएका न्यायाधीशहरु भेट्न गएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। अदालतको योजना कार्यान्वयन, मर्यादाक्रम, बजेट र तलब लगायतका विषयमा कुरा भएको उनले बताए।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन जारी नहुनु र सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि कायम मुकायमको भरमा चलेका, केही समय अघि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाइएको र न्यायाधीशहरुको तलब स्केलसमेत घटेको विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग कुरा भएको थियो।
भेटमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ,अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सहभागी थिए।
न्यायाधीशको प्रश्न- प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्त नगर्ने भए किन अदालत राख्नु ?
बजेट नजिकै आएको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका विषयमा कार्यकारीले विभिन्न निर्णय गरेकाले सहकर्मीहरुको दबाबका बीचमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री कार्यालय सहकर्मी न्यायाधीशहरु लिएर पुगेका थिए।
न्यायाधीशहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दा प्रधानमन्त्री र अन्यमन्त्रीहरु उनीहरुलाई पर्खेर बसेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले बजेट वक्तव्यको समय नजिकै आएकाे भन्दै अदालतलाई आवश्यक पर्ने बजेटका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। देशको आर्थिक अवस्था अलि जटिल भएकाले बजेट बढाउने मन भए पनि नसक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी गराएका थिए।
त्यसपछि सर्वोच्चका तर्फबाट कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले केही कुरा राखेका थिए। भेटमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार कार्कीले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा चलेको कुरा कार्यकारीको कानमा नपुगेको हो कि भन्ने प्रश्नबाट सुरु गरे। उनले केही समयअघि न्यायाधीशहरुको तलबस्केल पनि घटाइयो। त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षभन्दा मुनिको वरियतामा राख्ने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भयो। त्यस्तै न्यायाधीशहरुलाई पनि त्यसैगरी राखियो र सर्वोच्च अदालतका अति जरुरी केही कार्यक्रमहरु पनि काटियो जसका कारण अदालत चलाउनै संकट भएको उनले ब्रिफिङ गरे।
हरेक वर्ष १ प्रतिशत बजेट माग गर्ने तर त्यसको आधा मात्र आउने भइरहेको उनले बताए। अदालतमा मुद्दाको बोझ हरेक वर्ष बढ्दै गएको, जनशक्ति अभाव भएको र अदालतको वार्षिक कार्यक्रमदेखि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पनि प्रभावित भइरहेको उनले बताए।
उनले अदालत आफैं स्वतन्त्र तर यसले कसैसँग पनि गुनासो गर्न नसक्ने तथा राजनीतिक दलका नेताहरु वा मन्त्रीहरुलाई भेटेर माग गर्दै हिँड्न नसक्ने भएकाले सबैको हेलामा परेको पो हो कि भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।
उनीपछि अन्य न्यायाधीशहरुले पनि अदालतको अवस्थाबारे बोलेका थिए। उनीहरुले अदालत पछिल्लो वर्ष धेरै विवादमा पर्दै त्यसबाट बाहिर निस्कदै आएको तर कार्यकारीले समयमा नियुक्ति नगर्ने वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा नगर्ने गर्दा थप विवादित भएको टिप्पणी गरे।
‘सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन चलेको छ। संविधानले एक मिनेट पनि प्रधानन्यायाधीश नहुने कल्पना गर्दैन। त्यसैले रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने कल्पना गर्छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तर राजनीतिक दल, सरकार र संसदलाई भने यसले कहीँ पनि अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। वर्षौंसम्म यहाँबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा छलफल नै हुँदैन। अन्तिम समयमा छलफल चलाइन्छ, तर निर्णय गरी टुङ्गोमा पुग्दैन।’
उनले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोगबारे निर्णय नभएकोप्रति गुनासो पोखे। त्यस्तै उनले राणाले अवकाश पाएपछि फेरि पनि कामुलाई नै निरन्तरता दिने तर यसमा कसैलाई पनि चासो नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
‘यदि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्त नगर्ने हो भने त्यहीअनुसार संविधानमा संशोधन गरौं। होइन भने यसरी लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाएर अदालतलाई थप क्षति पुर्याउने काम नहोस्,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘अदालत आवश्यक छैन भने संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्ने भए पनि तपाईंहरुको अधिकार हो। तर भएको अदालतमा समयमै नियुक्ति गरौं।’
न्यायाधीशहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा न्यायाधीशहरुमाथि एकपछि अर्को अपमान गर्ने कार्य भएको टिप्पणी गरे। महाभियोग जस्तो गम्भीर अस्त्र चलाउने तर त्यसलाई टुङ्गोमा नपुर्याउने, वर्षौंसम्म छलफल नै नगर्ने, न्यायाधीशहरुलाई कहिले मर्यादाको विवादमा ल्याउने कहिले तलब घटाउने जस्ता कार्य किन भइरहेको हो र यसले अदालतको गरिमा कायम नराख्ने उनीहरुको सुझाव थियो।
न्यायाधीशहरुले सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको र नियुक्ति हुन नसक्दा ४० हजार मुद्दा पुगेको भन्दै न्याय नपाएर दैनिक अदालतमा धाएका सेवाग्राहीहरु देख्दा आफूहरुलाई दुख लाग्ने तर गर्न केही नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे।
न्यायाधीशहरुले आफ्ना कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अब अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले आफू संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन पास गर्ने प्रयासमा सक्रिय रहेको र संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भएपछि सर्वोच्चको रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उनले मर्यादा सम्बन्धी विधेयक गैरसरकारी विधेयककाे रूपमा राष्ट्रिय सभामा रहेको र त्यसमा विचार हुने बताए। बजेटका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयसँग आफूले पहल गर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि कानुन मन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि छुट्टै छलफल गरेका थिए। अदालतको समस्या र त्यहाँका अप्ठ्याराहरु फुकाउन अब आफू सक्रिय हुने वचन उनले दिएका थिए। उनले न्यायपरिषदको सदस्यको रुपमा अब आफू बैठकमा बस्न आउने भएकाले बैठक बोलाउन प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह पनि भेटमा गरेका थिए। न्यायपरिषदको बैठक बस्न सके उच्च, जिल्ला अदालतमा नियुक्ति अघि बढ्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
