अख्तियारलाई अब नीतिगत निर्णय पनि हेर्नसक्ने बनाउनुपर्छ

राजनीति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक अख्तियारलाई अब नीतिगत निर्णय पनि हेर्नसक्ने बनाउनुपर्छ

सूर्यनाथ उपाध्याय बिहीबार, वैशाख १४, २०८० २०:१०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक,२०७६ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सरकारले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संधोधन विधेयक पेस गरिसकेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट अर्को विधेयक भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पनि पारित भएर आएको छ। यी विधेयकहरुलाई लिएर पछिल्लो समय संसद्,सरकार र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा निकै बहस भएको देखिएको छ।

संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको सम्पत्ति भएलगत्तै निजी क्षेत्रले पनि दौडधूप सुरु गरेका छन्। संशोधन विधेयकमा अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्र पर्नेगरी विधेयक आएको र निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा सबै कुरा ध्वस्त हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसँग उद्योगी र व्यवसायीहरुका संस्थाहरुसमेत लविइङमा लागेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले संसद्‌मा विधेयक पेस भएर छलफल हुन नपाउँदै अख्तियार निजी क्षेत्रमा जान नदिने आश्वासन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने विधेयक ल्याउन नदिने भनेर आश्वासन त दिएका छन् तर त्यो सम्भव छ कि छैन संसद्ले नै निर्णय गर्ला। तर यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने विषय भने केही देखिन्छन्। अख्तियारले निजी क्षेत्र जोडिनेबित्तिकै हेर्नै नहुने हो?, नीतिगत निर्णय भनेको के हो? अख्तियारको अवस्था के छ भनेर भने यो विधेयकसँगै व्यापक छलफल र चर्चा गर्नु जरुरी देखिएको छ।

अख्तियारले के हेर्ने?
अहिले अख्तियारले गरिरहेको काम ठीक छ कि छैन? अख्तियारको काम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने अनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो। विशेषको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन गर्ने हो। यो काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले हतोत्साहित गर्ने कुरा नै भएन। त्यसलाई प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ। गरिरहेको छ भन्नुपर्छ। तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरु कति प्रतिशत सफल हुन्छन् भन्ने हो।

गम्भीर अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्नु अख्तियारको मापदण्ड हो। सरकारको काम मुद्दा लगाउने मात्रै होइन। सरकारको उद्देश्य सजाय दिलाउने हो। त्यो समाजका लागि उदाहरणीय होस्। अख्तियारले कुनै पनि मुद्दा दायर गर्‍यो तर त्यो सफल भएन भने १० औं वर्षसम्म मुद्दा दायर हुने मान्छेले कष्ट पाउँछ। अनुसन्धान गर्दा र मुद्दा दायर गर्दा यो कुरामा धेरै ख्याल गरिनुपर्दछ।

अख्तियारले त मुद्दा दायरमात्र गर्ने हो। भ्रष्टाचार भएको नै हो भनेर मुद्दा हालेकाले उसलाई एउटा तहले मात्रै चित्त बुझ्दैन। अख्तियारले आफूले गरेको निर्णय ठीक हो किन यस्तो निर्णय गरेको भनेर सर्वोच्चसम्म जान सक्छ र जाने अभ्यास पनि छ। जान्छ पनि र जानु पनि पर्छ।

तर प्रश्न कहाँ छ भन्दा सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि त्यो हार्छ भने अख्तियार मुद्दा लगाउने संस्था मात्रै हुन जान्छ। मुद्दा दायर गर्ने संस्थामात्र हुनका लागि अख्तियार स्थापना गरिएको हैन। अख्तियारको उद्देश्य भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गराउने उदाहरण बनाउने हुनुपर्छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेपछि दोषी ठहर हुने प्रतिशत उच्च हुनुपर्छ। अदालतमा मुद्दा हाल्ने तर अख्तियारले हार्ने प्रतिशत ठूलो भयो भने मानिसले अनावश्यक रुपमा दुःख पाउँछन्। मुद्दा लाग्दा कुनै मानिसको घरजग्गा, बैंक खाता रोक्का भएर परिवार चलाउन समेत समस्या हुने भएकाले अख्तियारले हरेक कुराहरु हेरेर र विचार गरेर मुद्दा हाल्नुपर्छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्दा ८० प्रतिशत जित्ने गरी हाल्नुपर्छ।

अहिले धेरै नै निजी क्षेत्र हेर्ने विषय चर्चामा देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस भएपछि यसको चर्चा भएको हो। विगतमा एक पटक यो विषयमा चर्चा भएको थियो। अख्तियारको पहिलेको व्यवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था थियो।

सार्वजनिक संस्थाहरुमा अख्तियारले हेर्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। कुन सार्वजनिक संस्था हो त्यो तोक्न पाउने अधिकार सरकारलाई थियो तर त्यो प्रयोग भएन। अख्तियारको ऐनमा हेर्दा अहिले पनि भेटिन्छ। अहिलेको संशोधन ऐनको व्यवस्थाले हेर्ने हो भनि कुनै नौलो कुरा होइन। विगतमै भएको व्यवस्थालाई राखिएको देखिन्छ तर अहिले चर्चा चाहिँ धेरै भएको जस्तो लाग्छ।

अहिलेको संशोधनले कुनै किसिमले जनताको सम्पत्ति सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको छ भने त्यसलाई अख्तियारले हेर्न पाउने कुरा हो। सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। जनताको लगानी भएको विषयमा हेर्नु पनि पर्छ। तर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यक्तिगत वा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीलाई यो ऐनले हेर्दैन। तर त्यो कम्पनी कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्नता भयो भने त्यो अख्तियारको दायरामा आउँछ।

जस्तो, कुनै एक जनाले सडक वा हाइड्रोपावर बनाउँछु भन्यो, त्यो जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको लगानी छ भने अख्तियारले हेर्न पाउँछ। त्यसमा सार्वजनिक कुराहरु सरह हक लाग्नुपर्छ। व्यक्तिगत रुपमा खडा गरेका कम्पनीहरु, व्यक्तिगत रुपमा व्यापारिक उद्देश्यले गरिएकाहरुमा अहिलेको संशोधनले आफू स्वयंमा भित्रको भ्रष्टाचार हेर्न होइन। उसले त्यहाँभित्रको संलग्नता के थियो? यदि सरकारी संयन्त्रमा मिलेर भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हेर्छ। अहिले पनि हेर्छ र पछि पनि हेर्नेर्छ।

भ्रष्टाचारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्यसको सिद्धान्तलाई नेपालले अपनाएको छ। त्यसको नेपाल सदस्य नै हो। हाम्रो देशको भ्रष्टाचार हटाउने संकल्प हो भने यो ठीक छ। अहिले ठूलो शंकाको कुरा निजी क्षेत्रलाई पनि समाउँछ कि भन्ने हो। तर त्यसो होइन, नेपालमा जति पनि ठूला कम्पनीहरु छन्– ती विशाल ग्रुप,चौधरी ग्रुप,गोल्छा ग्रुप, केडिया ग्रुपहरु छन् यी कम्पनीहरु हतोत्साहित हुनेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन ऐन आएको होइन।

यो हतोत्साहित हुने कुरा होइन। निजी कम्पनी वा पार्टीहरु आफैंले अनुसाशनको पालना गर्दै आएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। व्यक्तिगत कम्पनीहरुमा पनि नैतिकता हुनुपर्छ। नीति नियममा चल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार भनेको जहाँ पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ। अहिलेको संशोधन ऐनबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुनुपर्दैन। गल्ती गर्नेहरु मात्रै डराउनुपर्छ।

अख्तियार पूर्वाग्रही छ त?
अहिले अख्तियारमाथि लाग्ने गरेको आरोप हो– अख्तियारले पूर्वाग्राही भएर मुद्दा चलायो। अख्तियार लगाम छाडिएको वा लगाम नभएको घोडा होइन। अख्तियारका हरेक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) संसद्‌मा पेस गर्नुपर्छ। त्यो रिपोर्टमाथि छलफल हुन्छ। जस्तो वाइडवडी जहाजका विषयमा संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको छ भनेर पठायो। तर अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। अब त्यो कुरा संसद्को समितिमा उठ्नुपर्छ र उठाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँ अख्तियार प्रमुखले जवाफ दिनुपर्छ। अख्तियारले खुला रुपमा यस्तो भएको भनेर वास्तविकता भन्नुपर्छ।

हामीले खोजेको नैतिकवान समाज हो, भ्रष्टाचाररहित समाज हो, जनताले लगानी गरेको ठाउँमा राम्रोसँग खर्च होस्, नियमन राम्रो होस् भन्न खोजेको हो। हङकङ वा सिंगापुरमा जानु्स् भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भएको छ। जुन ठाउँमा भ्रष्टाचाररहित सरकार छ त्यो जहिले पनि माथि हुन्छ। अख्तियार पनि एकदमै छाडा भएर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अख्तियारले पनि रहरका लागि मुद्दा लगाउने होइन, मुद्दा लगाएपछि टुङ्गो लगाउनुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकले सिधै निजी कम्पनीहरुलाई दायरामा ल्याउँदैन। तर कम्पनीको सरकारसँग कतै संलग्नता भएको देखिएमा त्योसँग जोडिन्छ। अख्तियार कुनै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय होइन। अख्तियार कम्पनी ऐन अनुसार चलेको छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन। तर त्यो कम्पनीले कुनै न कुनै किसिमले सार्वजनिक रुपमा गर्ने काम र सरकारी चक्रमा परेको खण्डमा परे मात्रै हेर्ने हो।

अख्तियारमा बस्ने मान्छेहरु अख्तियारको अहिलेको व्यवस्थाले भागबण्डामा जाओस् भनेर परिकल्पना गरेको छैन। तर त्यसलाई हामीले कुरुप बनाएर भागबण्डामा लिएर गयौं। त्यसको के उपाय छ र? त्यहाँ जस्तोसुकै मान्छे गए पनि भागबन्डाबाट गएपछि उसले त्यसैको हितमा पक्कै काम गर्छ। देशका प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्ष दलको नेता बसेर निर्णय गर्ने भएपछि यी भन्दा उपल्लो को होला? यति मिलेर देश भाँडभैलोमा जाओस् हामी मात्रै खाऔं भन्छन् भन्नेलाई के भन्ने? तर त्यसको जवाफ अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको छ।

व्यापारीहरुको दौडधूपलाई कसरी हेर्ने?
निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासन हेर्ने हो भने हाम्रा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरु उत्तरदायित्वविहीन छन्। हाम्रा कार्यकारी प्रमुखहरु जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन्। तपाईं जानुभए एक थोक भनिदिन्छन्, म गएँ भने मलाई अर्को थोक भनिदिन्छन्। मैले के निर्णय गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन। कार्यकारी प्रमुखहरुले विधेयक वा निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर पढ्दैनन्। विधेयकमा भएका कुराको ज्ञान छैन, भाषण गरेर मात्रै हिँड्छन्।

प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा भएका कुरा म यसो गर्छु भनेर भन्न मिल्छ? यदि त्यस्तो छ भने म हेर्छु भनेर सम्म भन्न सकिएला तर ऐन नै बन्दैन भनेर ठोकुवा गरेर कसरी भन्न मिल्छ? यस्ता विषयमा स्वयं कार्यकारी प्रमुखहरुले नै पढ्नु पर्दैन? म शतप्रतिशत दाबीका साथ भन्नसक्छु कि यो विधेयकमा के छ भनेर अधिकांशले अध्ययन गरेकै छैनन्। यो विधेयकभित्र के छ कसरी आएको उनीहरुलाई जानकारी नै छैन। यदि कसैले यो विधेयकले के गर्न खाजेको हो भनेर सोध्यो भने केही भन्न सक्दैनन्।

नीतिगत निर्णय अब हेर्नसक्ने बनाउनुपर्छ
पहिलादेखि अख्तियार ऐनमा एउटा गल्ती भएको छ। जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्न पाइँदैन भनेको छ। यो एउटा सानो छिद्रबाट अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भनेको छ। अहिलेको संशोधन विधेयकमा पनि मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा राखेर हेर्न नपाउने व्यवस्था नै रहेको छ। तर नीतिगत निर्णय भनेको के हो? भन्ने विषयको अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन।

अब त्यसको व्याख्या गरिनुपर्छ। त्यो सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि फैसलामा व्याख्या हुन जरुरी भइसकेको छ। सायद सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा पनि परेको छ। त्यो नहुँदा अभ्यासमा के भएको छ भने एउटा व्यक्तिगत कुरामा पनि त्यो नीतिगत होइन तर त्यसैमै टेकेर निर्णय हुने गरेका छन्। कुनै पनि एउटा संस्थालाई कुनै कामको ठेक्का दिनु त्यो नीतिगत निर्णय मान्न हुँदैन। तर त्यसै भइरहेको छ।

कुनै एक व्यक्तिको लागि गरेको निर्णय नीतिगत होइन। नीतिगत भनेको सार्वजनिक रुपमा सबैलाई लागू हुनुपर्ने कुरा हो। तर यहाँ त त्यसो हुने गरेको छैन। त्यसको व्याख्या भए राम्रो हुने थियो। त्यस्तो भए मन्त्रिपरिषद्ले पनि नीतिगत निर्णयका आडमा जे पायो त्यही गर्ने थिएन। यो विषयमा संसदमा र संसद बाहिर पनि व्यापक रुपमा छलफल हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार निवारण गर्न काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर जनतालाई बुझ्ने, सरकारी कर्मचारीले बुझ्ने गरी काम गराउनुपर्छ। सरकारको दोहोरो चरित्र ठीक हुँदैन। सरकारले पनि आफ्नो धारण स्पष्ट राख्नुपर्छ र सरकार र जनताको बीचमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। छलफलपछि मात्रै यो विधेयक समृद्ध हुन्छ र यसले अख्तियारलाई बलियो बनाउँछ।
(अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकमा गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।