उपेन्द्र यादव : तत्काललाई राहत, दीर्घकालीन चुनौती कायमै

राजनीति

नवीन झा बुधबार, वैशाख १३, २०८० २१:४३

काठमाडौं- बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएसँगै उनलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ। मंसिर- ४ गतेको निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग सप्तरी- २ मा फराकिलो मतान्तरबाट पराजित बन्नु उनको संसद् र सिंहदरबार यात्रामा अल्पबिराम मात्रै बन्यो।

मधेस आन्दोलनबाट उदाएका उनी पछिल्ला दुई दशक निरन्तर शक्तिको केन्द्रमा रहे। संसद्मा उनी विभिन्न फरक क्षेत्रका जनताको मतबाट पुगे भने सिंहदरबारमा अनेक गठजोडमा सामेल भए। आफैं सभापति रहेको जनता समाजवादी पार्टीका साथै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथ थियो उनलाई। तर सत्ता गठबन्धनका दलहरुले स्थानीय र मंसिर ४ मा पाएको मतअनुसार उनको मतान्तर रहेन।

मधेसको राजनीतिमा यही आम निर्वाचनबाट उदाएर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एक्लैले उनलाई कडा चुनौती दिइरह्यो। उक्त पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहा ५ हजार मतान्तरले पराजित भएका छन्। गएको निर्वाचनमा ८ हजार ८ सय मत मात्रै पाएको जनमतले यसपल्ट बढाएर २३ हजार पुर्याएको छ। संगठनका हिसाबले जनमतको कमजोर पकड क्षेत्र मानिएको पश्चिम मधेसमा उक्त पार्टी फैलिँदै गएको देखिन थालेको छ।

मधेस राजनीतिका बलिया पात्र उपेन्द्रको यसपल्टको जित राजनीतिक रुपमा तत्कालीन संकट टरेको रुपमा लिन सकिन्छ, तर दीर्घकालीन रुपमा भने उनले थप चुनौती महसुस गरेको देखिन्छ।

बारा- २ को निर्वाचन यादवले सजिलै जितेका होइनन्। उनलाई जिताउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल नै सक्रिय बन्नुपरेको थियो।

'प्राविधिक जित'

मधेसमा नागरिक समाजबाट सक्रिय सप्तरीका अगुवा बलराम यादव जसपा अध्यक्ष यादवको जितलाई प्राविधिक ठान्छन्। ‘कानुनी रुपमा उहाँ सांसद् बन्नुभएको छ, सरकारमा अब फेरि उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ,’ यादवले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर मधेसको राजनीति उहाँको पकडमा अब नरहेको प्रष्ट देखिन्छ।’

राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले जसपा अध्यक्षले गर्दै आएको १५ वर्षको राजनीतिमा कडा चुनौती दिने शक्ति थपिएको सन्देश उपनिर्वाचनले दिएको बताए। ‘४ मंसिरको निर्वाचनमा उपेन्द्रजी पराजित मात्रै हुनुभएको थियो,’ कर्णले भने, ‘तर उपनिर्वाचनले उहाँलाई मधेसमा जहाँ पनि कडा प्रतिस्पर्धा थपिएको र त्यसका लागि उहाँलाई प्रमुख दलहरुको सहयोग आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको छ।’

मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा पराजित भएसँगै जसपा अध्यक्ष यादव संसद् छिर्ने बाटो खोज्न थालेका थिए। अन्तत: बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर मैदान खाली गर्न सफल भए। स्वयं यादव नैतिक रुपमा प्रश्नचिह्नको घेरामा थिए। यद्यपि, आफ्नो बलियो जातीय समीकरण र सत्तारुढ दलको धाप देखेपछि यादव अघि बढेका हुन्।

जसपा अध्यक्ष यादवले मंसिर ४ मा पनि चुनाव लड्न एमालेको सहारा लिएका थिए। अहिले सत्ता गठबन्धनकै सहारा लिएका हुन्। जनमत पार्टी भने त्यो बेला पनि एक्लै थियो भने अहिले पनि एक्लै चुनावमा होमिएको हो।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयता नसमेटिएको भन्दै संविधान जलाएर मधेसमा उठेको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै उपेन्द्र यादव केन्द्रीय राजनीति स्थापित भए। संगै यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम एकाएक उदायो। त्यसपछि पहिलो संविधान सभामा यादव र उनको दलको राम्रो उपस्थिति देखियो। २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा यादव आफैं दुई वटा क्षेत्रबाट चुनिएका थिए। तत्कालीन फोरमले ठूला दलका कयौं शक्तिशाली नेताहरुको संसद् यात्रामा ब्रेक लगाएको थियो।

तर, १५ वर्षको अन्तरालमा उपेन्द्र यादवको अवस्था फेरिएको छ। आज अवस्था यस्तो छ कि उनी एक्लै आफ्नो पार्टीको ब्यानरमा उम्मेदवारसम्म बन्ने हिम्मत गर्ने अवस्था छैन। मधेसको राजनीतिमा भर्खरै उदाएको जनमत पार्टी बलियो चुनौती बनेको छ।

यादव र उनको पार्टी पहिलो संविधान सभाको अवसानसँगै आरोलो यात्रामा थियो, तर विभिन्न पार्टी र शक्तिसँग एकीकरण र समीकरण बनाउँदै उपेन्द्र मधेस राजनीतिको मैदानमा टिकिरहे। तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि सदभावना पार्टी मधेसकेन्द्रित नै थिए, तर उनीहरुले यादवको दबदबा कम गर्न सकेनन्।

चार वर्षअघि मात्रै मूलधारको राजनीतिमा आएका डा राउतले भने उनलाइ छोटो समयमै चुनौती दिएका छन्। राउतले आफ्नो राजनीतिको केन्द्रमा यादवलाई राखेका छन् र उनले अनेक कोणबाट चुनौती दिने प्रयास जारी राखेका छन्।

सुरुवाती चरणमा सरकारमा जाने अवसर पाउँदा राउत आफैं एक कदम पछि रहे। जसले उनलाई पदलोलुपको आरोप लाग्न सकेन। जबकी, उपेन्द्रको कमजोरी नै सकेसम्म आफैं सरकारमा सहभागी हुने देखिन्छ। पटक-पटक उनको सरकारमा सहभागितालाई लिएर आलोचनासमेत भएको छ। यसपल्ट जसपा सरकारमा सहभागी भएपछि राउत सरकारबाट निस्केका छन्। सरकार बाहिर बसेर शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा उनी देखिएका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राउतको 'हौरन' त्यति बजेन। मंसिर- ४ मा जसपा अध्यक्ष यादवलाई नै तर्साउने गरी बज्यो भने यो क्रमले निरन्तरता पाउने संकेत उपनिर्वाचनले दिएको छ। यही क्रम जारी रहे आगामी निर्वाचनसम्म जसपा अध्यक्ष यादवको ढल्केको छातामुनि ओत लाग्नेहरुभन्दा 'हौरन' बजाउनेहरुको संख्या धेरै हुनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।