काठमाडौं- शुक्रबार (वैशाख ८ गते) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। उक्त भेटमा उनीहरुले एकै स्वरमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको र हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक रोकिदिन आग्रह गरे। उनीहरुले निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी ऐन बनाउँदा उद्योगी–व्यवसायीमा त्रास बढ्ने र व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न असहज हुने गुनासो गरे।
उनीहरुको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै कानुन सरकारले नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीसँग यस्तो प्रतिवद्धता गरिरहँदा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको थियो। प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि संशोधन खुला गरेको छ। संशोधन दर्ता गर्ने समय पनि सकिएको छ। अब उक्त विधेयक संसदीय समितिमा प्रतिनिधि सभाले पठाउनेछ।
संसदीय समितिमा पुग्नुअघि नै उद्योगी व्यवसायीहरु त्यसलाई रोक्न सक्रिय देखिएका छन्। विधेयकलाई रोक्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेताहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक रोक्न माग गरे। मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिकुल असर पर्ने कानुनी व्यवस्था नगर्न उनीहरुले अनुरोध गरेका थिए। चेम्बरका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गर्न आफूले प्रयत्न गर्ने बचन दिए।
ऐन बनाउन मुलतः सरकार र राजनीतिक दलहरुकै भूमिका हुने भन्दै सभामुखले विषयगत समितिहरु गठन प्रक्रियामा रहेकाले समितिमार्फत आफ्ना सुझावहरु दिने बताए। व्यवासायीहरुले केही दिनअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई पनि भेटेर विधेयकको बारेमा गुनासो गरेका थिए।
विधेयक पारित भए निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने टिप्पणी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ। उद्योगी व्यवसायीहरुका चार छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गलत भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनीहरुले यो व्यवस्था संविधानको धारा २३९ को विपरीत रहेको दाबी गरे। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ।
उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले व्यावसायिक क्षेत्र त्रसित भएको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा आउने विषयले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताए।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्दा राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भुमिका हुन नसक्ने बताए। उनले उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको भन्दै यस्तो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन सरकारसँग महासंघको माग रहेको उनले बताए।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनी, बैंक, अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियारले नमिल्ने भन्ने आश्वासनले निजी क्षेत्र आशावादी रहेको पनि बताए।
‘यसरी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्ने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका कसरी सम्भव होला? उत्पादन लगानी रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको माग छ। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकमा पब्लिक कम्पनी, बैंक, अस्पताल लगायतका निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकको लागि दुभाग्य हुने बताए। उनले कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने दाबी गरे।
अध्यक्ष मल्लले सरकारले लुकाएर ऐन संशोधनको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन नमिल्ने चेम्बरको धारणा रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नदिने बताएकाले निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको बताए।
उनले राष्ट्रिय सभाबाट निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने विधेयक कसरी पारित भएर आयो? भन्नेमा आफूहरु अचम्मित भएको टिप्पणी गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई अनुगमन, निरीक्षण र नियामक निकायहरु धेरै छन्। निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना रहँदैन,’ उनले भने।
विनियममा गएर निर्देशिका ल्याएर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताए। ‘अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्न थाल्दा शक्ति क्षण हुन्छ। निजी क्षेत्र हेर्न सरकारका धेरै निकायहरु रहेका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने २० वटाभन्दा बढी निकाय भएकाले अख्तियार प्रवेश गराउन आवश्यक छैन।’
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने २० वटाभन्दा बढी निकाय राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग लगायत रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको बताए। उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई संसदीय उद्योग र श्रम समितिले समेत अनुगमन गर्न थालेको बताए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले अख्तियार जुन कामको लागि स्थापना भएको हो, त्यही कामको लागि प्रयोग हुने पर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रले लगाउने लगानीको जवाफदेहिता अख्तियारलाई दिन आवश्यक नभएको दाबी गरे।
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापी स्वीकार गर्न नसकिने बताए। अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने विधेयक न्यायसंगत नभएको बताउँदै थापाले अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरे। उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरे वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने बताए।
सरकार एकातर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ संसदमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउनु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएर दुरुत्साहन गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो।
‘निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापी स्वीकारगर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय सभाबाट जसरी अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न भने विधेयक पास भएको छ।यो न्यायसंगत छैन ’ उनले भने ‘संविधानसँग पनि बाझिएकोछ। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न अन्य निकायहरु पनि छन्। अख्तियारलेसंविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र काम गर्ने हो। त्यसैले निजीक्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने प्रावाधान स्वीकार गर्न सक्दैनौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
