काठमाडौं– सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताएकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मन्त्री शर्मालाई सिंहदरafरमा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारी विज्ञापनमा भएको चुहावट रोक्नेगरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बताएकी हुन्।
सरकारी विज्ञापनमा देखिएको चुहावट र विचौलियापन रोक्न सकेमात्र नेपाली सञ्चार माध्य र सञ्चारकर्मीले भोग्दै आएको समस्या समाधान महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताइन्। सरकारी विज्ञापनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट र विचौलिएर पैसा लिने गरेको आफु पाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘त्यसलाई मात्र रोक्न सकियो भने सञ्चारमाध्यमले अहिले भोग्दै आएको एक हदसम्मको आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ। त्यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पनि हित हुनेछ।’
विज्ञापनमा एकद्वारा प्रणाली लागु हुँदै श्रमजीवी पत्रकारले समयमा सेवा सुविधा नपाउने समस्या समाधानमा पनि सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।
‘अब विज्ञापनको सवालमा यस्तो हुँदैन । पत्रकारिता पेशा र पत्रकारलाई बलियो बनाउन विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा जानेछ,‘उनले भनिन्,‘विज्ञापनमा हुने चुहावट रोकिएमा मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान समस्या हुँदैन्।’
मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका विज्ञापनलाई कसरी एकद्वार प्रणालीमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा केही व्यवहारिक कठिनाइ रहेको मन्त्री शर्माले बताइन्। त्यसलाई व्यवहारिकरुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सुझाउन पनि मन्त्री शर्माले नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिलाई आग्रह गरेकी छन्।
नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका समस्याप्रति आफु जानकार रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिए पनि पत्रकारहरु नसमेटिनु दुःखद भएको बताइन्। ‘वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटि सकिएको छ। अब पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा नसमेट्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्,‘ नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेर सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारले पहल गर्नेछ।’
पत्रकारिता पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्रिय पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार महासंघमा समेट्न पनि उनले आग्रह गरिन्। त्यसले पत्रकारहरूको हकहित र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहज हुने बताइन्। सरकार सञ्चारसंग संबन्धीत विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा रहेको जनाउँदै शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र विरोधी कानून निर्माणको पक्षमा नरहेको जनाइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779770158.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
