काठमाडौं- संसदीय समिति गठन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र विचाराधीन विधेयक पास गर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अडान लिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परेको छ। यसअघि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सामुहिक छलफलबाट सहमति नजुटेपछि प्रचण्डले शुक्रबार एक्लै ओलीलाई भेटेका थिए।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र तीन वटा विधेयक पास गर्ने कार्यमा सघाउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा ओली नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन र विधेयक पास गर्न संसदीय समितिको आवश्यकता रहेको दोहोर्याएका छन्।
संसदीय समिति बन्न समय लाग्ने भएकाले जरुरी रहेका विधेयकहरु पास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए। बैठकमा प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकलाई 'फास्ट ट्र्याक' विधिबाट पारित गर्ने विषय दोहोर्याएका हुन्। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले समिति गठन कुर्न नहुने सत्तापक्षले यसअघिका बैठकमा समेत बताएको थियो।
एमालेले पीडित, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत जान नसकिने बताउँदै आएको छ। शुक्रबार विधेयकहरुलाई समितिको बाटो हुँदै अघि बढाउनुपर्नेतर्फ ओलीले जोड दिएका छन्।
अदालतमा मुद्दा समेत दायर हुन थालेपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो कानुनी रुप दिने प्रयासमा प्रचण्ड छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन नहुँदा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिममा रहेकाले विधेयक चाँडो पास गर्ने सत्तापक्ष सक्रिय छ।
शुक्रबारको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यिनै विषयमा एमालेको सहयोग खोजेको प्रमुख सचेतक पदमकुमार गिरीले जानकारी दिए। उनले भने, 'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समितिको गठन, प्रधानन्यायाधीको नियुक्ति र विचाराधीन विधेयकका विषयमा एमालेको सहयोग माग्नुभएको थियो। हामीले नियमअनुसार अघि बढ्दा अवरोध नहुने बताएका छौं।'
गिरीका अनुसार जवाफमा ओलीले संसदीय समिति गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि संसदीय सुनुवाइ समिति चाहिने बताउँदै यथाशक्य समितिहरु गठन गरेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड थियो।
यसअघिका बैठकमा पनि एमालेले 'मिनी संसद्' भनिने संसदीय समितिको गठन गरेर प्रतिनिधि सभाको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएको थियो।
संसद् सचिवालयले संसदीय समिति अनुसार सांसद्को नाम सिफारिस गर्न दलहरुलाई भनेको छ। साना दलहरुले त्यसअनुसारको नामसूची पठाइसकेका छन्। तर ठूला दलहरुले भने अझै नाम नपठाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
ठूला दलले संसदीय समितिमा नाम पठाउन ढिलाइ गर्नुमा भागबन्डा नमिल्नु रहेको छ। शीर्ष नेताहरुको यसअघिका बैठकमा सत्तापक्षले भागबन्डा मिलाउन समय लाग्ने भएकाले अन्य प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एमालेलाई बताएको थियो। शुक्रबारको बैठकमा पनि प्रचण्डले त्यही दोहोर्याएका छन्।
समिति गठनका विषयसमा समेत प्रचण्डले एमालेको लचकता खोजेका छन्। विशेषगरी संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्यमा एमालेले नियमअनुसार प्राप्त गर्नेभन्दा कम लिन आग्रह प्रचण्डले गरेका थिए। एमालेले भने सत्तापक्षमा रहेको समस्या त्यहीँ मिलाउन भनेको छ।
सत्तापक्षले संसदीय समिति सभापतिको भागबण्डामा छलफल नै सुरु गरेको छैन। प्रतिनिधि सभामा १० वटा एकल समिति छन्। त्यस्तै दुई वटा संयुक्त समिति छन्। तीमध्ये लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुने परम्परा रहेको छ। सहमतिबाट समाधान खोज्दा थप केही समितिको नेतृत्व समेत एमालेले दाबी गरेको छ।
यसैगरी सरकारले १५ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको छैन। कामुका भरुमा सर्वोच्च चलेको बताउँदै उपयुक्त पात्रलाई नियुक्तिका लागि सर्वसहमतिबाट सिफारिस गर्दै गर्नुपर्ने प्रचण्डले दोहोर्याइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि यसअघिकै कुरा दोहोर्याएका छन्, 'नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ। त्यसका लागि संसदीय सुनुवाइ गठन प्रक्रिया थालौं।'
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सबै दलसत्ता गठबन्धनभित्र छैनन्। केही दलले त्यसपछि सरकार छाडेका छन् भने उपनिर्वाचनमा समेत आफ्नै उम्मेदवार उठाएका छन्।
वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि मात्रै सत्ता गठबन्धनले बाँकी विषयमा छलफल गर्नेछ।
समितिको नेतृत्व भागबन्डा समेत पेचिलो बन्ने सम्भावना छ। समिति गठन हुँदा पनि सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन चाहेका तिन वटै विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ती विधेयकमा संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने कुरामा अडिग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
