काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३३ जिल्लाका ३१ कारगारको अनुगमन गर्दा ३६ जना नाबालिग बन्दीगृहमा बीना अपराध बस्न बाध्य भएको पाइएको छ।
बाबु वा आमाले अपराध गरी थुनामा हुँदा बाध्यतावश बन्दीगृहमै आश्रय लिन बाध्य १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको पर्याप्त शिक्षा र स्वास्थ्यको हक उपभोग हुन नसकेको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हिरासत र कारागारको अनुगमन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १४ वटा टोलीलाई ३३ जिल्लामा खटाइएको थियो। उक्त टोलीले गरेको अनुगमनमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी कैदीहरु बन्दीगृहमा बस्न बाध्य भएको र उनीहरुसँगै विद्यालय जाने उमेर भएकासमेत ३६ जना बालबालिका जेलमा आमाबाबुसँगै रहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी टोलीले यो वर्ष तनहुँ, कास्की, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, कन्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा, बाँके, रसुवा, नुवाकोट र नवलपरासी (पूर्व)मा अनुगमन गरेको थियो। त्यस्तै, सरकारी वकिलको टोलीले नवलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, चितवन, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, काठमाडौंको टेकु हिरासत, स्याङ्जा र पाल्पा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, लमजुङ, बागलुङ, मुस्ताङ, मुगु र जुम्ला जिल्ला कारागारसमेत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमन गरिएका ३१ वटा कारागारहरूमा कैदी थुनुवाको संख्या क्षमताभन्दा झन्डै दाेब्बर अर्थात ७ हजार ९ सय ९ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर ती कारागारहरूको जम्मा क्षमता ४ हजार ३ सय ८ रहेको पाइएको छ। थुनामा पुरुष ७ हजार ४ सय ९ जना र महिला ४ सय ६४ जना रहेका छन्।
अधिकांश कारागारहरूको भौतिक अवस्था नाजुक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कञ्चनपुर र रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवाहरू रहेका छन् भने मुस्ताड र अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरूमा क्षमताभन्दा कम मात्रै कैदी र थुनुवाहरू रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र बारामा कारागार कार्यालयहरू नभएको र मुगु जिल्लामा नयाँ भवन र बाँके जिल्लामा खुल्ला कारागार बन्दै गरेको पाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका शकाष्पद व्यक्तिहरूलाई राखिने हिरासत कक्षमा ७ सय ४२ जना थुनुवाहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी हिरासतमा रहेका कूल थुनुवामा ६ सय ९६ जना पुरुष, ३८ जना महिला र थुनुवाका आश्रित रहेका नाबालकको संख्या ८ जना रहेको बताइएको छ।
अनुगमन गरिएका प्रहरीका ४० हिरासत कक्षमध्ये २ वटा हिरासत कक्ष, वन कार्यालय हिरासत कक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको हिरासत कक्षमा थुनुवाहरू नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हिरासत कक्षको भौतिक अवस्था अधिकांशमा घाम, हावा र प्रकाशको स्थिति सामान्य रहेको र धेरैमा भेन्टिलेसन(साना झ्याल) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धेरैजसो हिरासतमा चर्पी र नुहाउने कक्ष अपर्याप्त रहेको, अधिकांश हिरासतहरूको सरसफाईको अवस्था सामान्य रहेको तथा सबै कक्षहरूमा सुरक्षा व्यवस्था ठिकै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमनपछि तयार प्रतिवेदनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक यातना नदिइने, क्रुर र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय नगरिने, कसैलाई पनि जथाभाबी पक्राउ, थुनछेक वा देश निकालाको भागिदार नबनाइने लगायतका व्यवस्थाहरू संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सवै बन्दीहरुको हकमा लागू गर्न अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको उल्लेख छ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना दिनुपर्ने, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्ने हक हुने, थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने तथा निजसँग निर्मम, अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार नगरिने जस्ता व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानमा रहेका छन्। संविधानको सोही व्यवस्था पालनाको अवस्थाका बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
संविधानले कारागार अनुगमनको अधिकार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
