काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालमा गर्ने परियोजनामा सम्झौताविपरीत नेपाल सरकारको झन्डै १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ।
नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफ खर्च ४० मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ तर, सडक निर्माण र प्रशासनमा खर्चिएको पाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २.१३ सँग सम्बन्धित अनुसूची-३ मा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफ खर्च ४० मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने उल्लेख भएतापनि एमसीसी स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा १ करोड २६ लाख २० हजार र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १४ करोड ६५ लाख ७२ हजार गरी १५ करोड ९१ लाख ९३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकोले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्दछ।’
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्झौता विपरीत परामर्शदाताबाटै भएको महालेखाले जनाएको छ। भनिएको छ, ‘समिति गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिएको छ।’
सम्झौतामा परामर्शदाताबाट खाता सञ्चालन मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश,२०७४ को दफा १० मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसीमार्फत् सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीचमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ३.१ मा खाता सञ्चालनको लागि वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट)को हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने समेत उल्लेख छ।
यसैगरी, कर्मचारीबाटै हुनसक्ने कामका लागि एजेन्ट राखेर अनावश्यक खर्च गरेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ। उक्त कार्यालयमा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ १, वित्तीय व्यवस्थापन अधिकृत २ र आन्तरिक नियन्त्रण पालना विज्ञ १ को दरबन्दी रहेको पाइएको छ। दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाट आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भएतापनि कम्प्याक्ट विकास खर्च वित्तीय कारोबारको लागि भनी वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) को रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्त गरिएको महालेखाले जनाएको छ।
जसका लागि अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियनको सम्झौता गरी यो वर्ष अमेरिकी डलर १२ लाख ९३ हजारसमेत हालसम्म अमेरिकी डलर ३७ लाख २९ हजार खर्च गरेको बताइएको छ। संस्थाका कर्मचारीबाटै सम्पादन हुन सक्ने कार्यका लागि गरिने थप खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न महालेखाले एमसीए नेपाललाई सुझाव दिएको छ।
सीडीएफ (कम्प्याक्ट विकास)तर्फ हालसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज स्रोततर्फ अमेरिकी डलर १६.९९ मिलियन डलर अर्थात् सम्झौता रकमको ४१.९५ प्रतिशत र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर २३.५० मिलियन अर्थात् ५८.७७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच २०७४ भाद्र २९ मा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार बमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४ अनुसार समितिको स्थापना भएको हो।
सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले अमेरिकी डलर ५०० मिलियन र नेपाल सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर १३० मिलियन बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त रकम ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ। नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
